नाशिक जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमध्ये कांदा लिलाव ठप्प, शेतकरी त्रस्त

onion

केंद्र सरकारने घाऊक व्यापाऱयांना कांदा साठवणुकीला 25, तर किरकोळ व्यापाऱयांना दोन टनांची मर्यादा घातली आहे. तेवढा कांदा शिल्लक असल्याचे कारण देत व्यापाऱयांनी पाठ फिरवल्याने आज जिल्ह्यातील सर्वच कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये लिलाव ठप्प होते. यामुळे शेतकरी त्रस्त झाले आहेत.  

केंद्राने घातलेल्या साठवणुकीच्या मर्यादेबद्दल जिल्ह्यातील कांदा व्यापाऱयांमध्ये नाराजी पसरली आहे. जिल्ह्यातील व्यापारी संघटनेची बैठक होऊन पुढील सूचना येईपर्यंत आपण लिलावात सहभागी होणार नाही, असे व्यापाऱयांनी कळवल्याची माहिती पिंपळगाव बाजार समितीतील एस. एस. गीते यांनी दिली. व्यापाऱयांनी कोणत्याही बाजार समितीला लेखी पत्र दिलेले नाही. मात्र, शेतकऱयांच्या व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर सोमवारपासून बेमुदत लिलाव बंदचे संदेश फिरत होते. परिणामी आज लिलावासाठी वाहनेच आली नाहीत अशी माहिती लासलगाव बाजार समितीतील सूत्रांनी दिली, तर उमराणेत व्यापाऱयांनी आपल्याकडे 50 ते 100 टन कांदा शिल्लक आहे. केंद्र सरकारने साठवणूक मर्यादा घातल्याने हा माल वितरित होईपर्यंत आम्ही लिलावात सहभागी होणार नाही, असे तोंडी कळवले आहे.  

आधी निर्यातबंदी, त्यानंतर व्यापाऱयांवरील धाडसत्र अन् आता साठवणुकीवरील मर्यादा या अशा केंद्राच्या निर्णयांचा शेतकऱयांनाच मोठा फटका बसत आहे. चांगला भाव मिळत असतानाच या विविध कारणांनी लिलाव ठप्प झाल्याने शेतकरी भरडले जात आहेत.

कृषी कायद्यात स्टॉक लिमिट नाही, मग निर्बंध का?

केंद्र सरकारने नुकत्याच आणलेल्या कृषी कायद्यातील मूल्य साखळीत स्टॉक लिमिट नाही असा नियम आहे. मग व्यापाऱयांवर आता साठवणुकीचे निर्बंध का लादले? असा प्रश्न स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष संदीप जगताप यांनी उपस्थित केला आहे. केंद्र सरकार व्यापाऱयांना अडचणीत आणून शेतकऱयांचेच नुकसान करीत आहे. व्यापाऱयांची मागणी रास्त असली तरी त्यांनी लिलाव बंद ठेवू नये. कारण कोरोनाच्या संकटामुळे आधी उन्हाळ कांद्याचे भाव कोसळले, त्यानंतर पावसाळ्यात मोठय़ा प्रमाणात चाळीतील हा कांदा सडला. आता थोडाफारच कांदा शेतकऱयांकडे शिल्लक असून लिलाव बंदमुळे तो तसाच पडून राहिल्यास शेतकऱयांचे अतोनात नुकसान होईल. त्यामुळे मार्केट बंद ठेवणे ही चुकीची भूमिका आहे, असे संदीप जगताप म्हणाले.

आपली प्रतिक्रिया द्या