सामना प्रतिनिधी । मुंबई
व्यवसाय, कारखाने आणि छायाचित्रणासह 53 परवाने मुंबईकरांना आता ऑनलाइन मिळणार आहेत. ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी पालिकेने अर्थसंकल्पात 375 कोटींची तरतूद केली आहे. यामुळे नागरिकांना परवान्यांसाठी पालिका कार्यालयात मारावे लागणारे खेटे वाचणार आहेत.
प्रशासकीय कामकाजात सुधारणा, महसूल संकलनात वाढ, कार्यपद्धतींमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी पालिकेने अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे धोरण आखले आहे. या पार्श्वभूमीवर विविध सेकासुविधा ऑनलाइन देण्यात येत आहे. यामध्ये आतापर्यंत नागरिकांना आतापर्यंत 60 सेवा ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये विविध परवानग्या, दाखले, अनुज्ञप्ती पत्रे यासारख्या सेवासुविधा माहिती-तंत्रज्ञानाच्या आधारे नागरिकांना घरबसल्या उपलब्ध करून दिल्या आहेत. आता आणखी 53 सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.
प्रशासकीय कामाचा वेगही वाढणार
यात ‘सॅप’ प्रणालीत सुधारणा करण्यासाठी ‘सॅपहाना’चा वापर केला जाणार आहे. यातील ‘क्लाऊड’ पद्धतीचा वापर माहिती साठविण्यासाठी होणार असून यासाठी 88 कोटींची तरतूद केली आहे. ‘इज ऑफ डुइंग बिझिनेस’ अंतर्गत ‘ऑटो डीसीआर’ प्रणालीनंतर ‘वन एमसीजीएम जीआयएस’ मुळे प्रशासकीय कार्यवाहीचा वेग वाढला आहे. पर्जन्यजल वाहिन्या, मलनिःसारण प्रकल्प, जल अभियंता, विकास अभियंता इत्यादी खात्यांची माहितीदेखील याद्वारे मिळणार आहे.
– रुग्णालये, प्रसूतिगृहे, दवाखाने, आरोग्य केंद्रे इत्यादी ठिकाणी विविध वैद्यकीय व आरोग्यविषयक सेकासुविधांसाठी येणाऱया नागरिकांची माहिती एकत्रितपणे मिळावी यासाठी ‘रुग्णालये व्यवस्थापन माहिती प्रणाली’ कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. याकरिता 206 कोटींची तरतूद केली आहे.
– घनकचरा व्यवस्थापन खात्यांमधील तीन हजारांपेक्षा अधिक वाहनांचा मागोवा घेण्यासाठी व्हेईकल ट्रेकिंग सिस्टम अमलात आणली आहे. याच धर्तीवर पर्जन्यजल वाहिन्या खात्यासाठी वाहनांनासाठी ‘के ब्रिज मॅनेजमेंट सिस्टम’ कार्यान्वित केली जाणार आहे.
– ‘व्हिटीएमएस’ व ‘डब्ल्यूबीएमएस’ या दोन प्रणालीमुळे सक्षम, वेगवान आणि प्रभावी कार्यवाही करता येईल. तसेच घनकचरा व्यवस्थापन खाते व माहिती-तंत्रज्ञान खात्यामध्ये ‘कमांड आणि कंट्रोल रूम’ उभारण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. यासाठी 7.53 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
