>> देवेंद्र भोगले
बांगलादेशी घुसखोरांना राज्य शासनाकडूनच ‘अन्न पुरवठा’ होतोय की काय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. गेल्या दोन वर्षांत मुंबईसह राज्यातील विविध भागांतून दहशतवादविरोधी पथकाने हजारो बांगलादेशी घुसखोरांना पकडले. त्यांची नावे रेशन कार्डांमध्ये आहेत का याची पडताळणी करण्यासाठी ती यादी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडे पाठवली. अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने सर्व जिल्हा पुरवठादारांना ती पुढे पाठवून खात्री करण्याचे निर्देश दिले. मात्र नऊ महिन्यांपेक्षा अधिक काळ उलटला तरी अद्याप जिल्हा पुरवठादारांकडून विभागाला अहवाल आलेला नाही.
2024 आणि 2025 या दोन वर्षांत दहशतवादविरोधी पथकाने 1237 बांगलादेशी घुसखोरांना पकडले. ते बेकायदशीरपणे महाराष्ट्रात राहत होते. त्यांच्याजवळ पोलिसांना आधार कार्ड, पॅन कार्ड, रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्रे, वाहन चालक परवाने, पासपोर्ट, गुमास्ता परवाना आदी कागदपत्रे सापडली. बनावट कागदपत्रांच्या आधारेच त्यांनी ती मिळवल्याचे पोलीस तपासात उघड झाले होते. त्या कागदपत्रांच्या आधारे ते सरकारी योजनांचा लाभ घेत होते.
दहशतवादविरोधी पथकाने अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या प्रधान सचिवांना यासंदर्भात 9 मे 2025 रोजी पत्र पाठवून सोबत या घुसखोरांची यादी दिली होती. या घुसखोरांना दिलेली रेशन कार्ड रद्द केली जावीत आणि यापुढे अशी बोगस रेशन कार्ड दिली जाणार नाहीत याची काळजी घ्यावी, असे त्या पत्रात नमूद करण्यात आले होते.
अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाने ही यादी रेशनिंग
दुकानदारांना अन्नधान्ये पुरवणाऱ्या सर्व जिल्हा पुरवठादारांना पाठवली. या घुसखोरांना रेशनिंग कार्ड कशी, कुठून आणि कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे मिळाली त्याची तपासणी करून अहवाल सादर करावा, असे निर्देश अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने पुरवठादारांना दिले होते. परंतु नऊ महिने उलटल्यानंतरही अद्याप कुणाचाही अहवाल आलेला नाही.
बांगलादेशी घुसखोरांना रेशन कार्डे कशी मिळाली, ते सरकारी योजनांचा लाभ घेत आहेत की नाहीत याची खातरजमा करण्याचे निर्देश जिल्हा पुरवठादारांना पोलिसांचे पत्र आल्यानंतर तातडीने देण्यात आले होते. पुरवठादारांकडून कोणताही अहवाल न आल्याने फेब्रुवारी 2026 मध्ये पुन्हा स्मरणपत्रही पाठवली गेली. लवकरच अहवाल प्राप्त होईल. – अशोक अत्राम, सह-सचिव, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग
