कोरोना काळातील शाळांची पूर्ण फी भरण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असले तरी शाळा पालकांवर फी भरण्यासाठी सक्ती करू शकत नाही. फी भरण्यास पालकांचा नकार नाही. पण लॉकडाऊनमध्ये शाळा बंद होत्या. केवळ ऑनलाइन शिक्षण सुरू असल्याने शाळांनी ‘टय़ूशन फी’च घ्यावी अशी मागणी इंडिया वाईड पॅरेंट्स असोसिएशनने केली आहे. याआधीही शाळांच्या फीसंदर्भात निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचा केवळ टय़ूशन फी घेण्याचा आदेश कायम ठेवला होता, असेही असोसिएशनने स्पष्ट केले.
लॉकडाऊनच्या काळात नोकरी, व्यवसाय ठप्प झाल्याने शाळांच्या फीमाफीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांविरोधात राजस्थानमधील काही शिक्षण संस्थांनीही याचिका दाखल केल्या. त्यावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षीइतकीच फी शाळांमध्ये जमा करण्याच्या सूचना दिल्या. या निकालाच्या आधारे महाराष्ट्रातील शाळा पालकांकडून फी वसूल करू शकत नाही, असे इंडिया वाईड पॅरेंट्स असोसिएशनच्या अध्यक्षा ऍड. अनुभा सहाय यांनी सांगितले. राज्य सरकारकडून शाळांचे ऑडिट होणे आवश्यक असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार शाळांनी केवळ मान्यता असलेलीच फी घ्यावी, असेही सहाय यांनी स्पष्ट केले.
बुधवारपासून आझाद मैदानात आंदोलन
शाळांच्या फी वाढीविरोधात बुधवार, 17 फेब्रुवारीपासून राज्यातील पालक संघटना आझाद मैदानात आंदोलन करणार आहेत. राज्यातील खासगी शाळांच्या शुल्काच्या संदर्भातील विषय न्यायालयात प्रलंबित आहे. ज्या सुनावण्यात आल्या त्यामध्ये न्यायालयात संस्थाचालकांची बाजू भक्कमपणे समोर आली आहे. त्यामुळे पालक नाराज असून त्यांना वाढीव फीचा बोजा उचलावा लागत असल्याचेही सहाय यांनी सांगितले.
