कोरोना संकटकाळात राज्यभरातील शाळा पूर्णपणे बंद होत्या. मात्र, या काळात काही शाळांनी विद्यार्थ्याकडून फी आकारणी केली आहे. ही फी आकारणी रद्द करा तसेच 2021-22 वर्षासाठी फी वाढवून मनमानी कारभार करणाऱ्या शाळांविरोधात कठोर कारवाई करा, या मागणीसाठी राज्यभरातील पालकांनी ‘फोरम फोर फेअरनेस इन एज्युकेशन’ या संस्थेच्या नेतृत्वाखाली आझाद मैदानात बुधवारी जोरदार आंदोलन केले.
कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, खबरदारीचा उपाय म्हणून मुंबईसह राज्यभरातील शाळा बंद ठेवण्यात आल्या होत्या. सध्या कोरोना आटोक्यात आल्यामुळे मुंबई वगळता राज्यभरात कोरोनाच्या मार्गदर्शक सूचनांसह शाळा सुरू करण्यात आल्या. कोरोना काळात शाळा बंद असताना मुलांचे ऑनलाईन शिक्षण सुरू होते. त्यासाठी पालकांकडून 100 टक्के फी आकारली जात आहे. मात्र, ही फी 70 टक्के फी आकारली जावी.
सक्तीने फी आकारणाऱ्या शाळांविरोधात शिक्षक हक्क कायद्यानुसार कारवाई करा. शाळांनी नियमांचे उल्लंघन केले तर अशांवर व्यवस्थापन कायद्यानुसार कारवाई करा. जिह्यास्तरीय फी कायदा समिती स्थापन करून त्यात पालक प्रतिनिधीचा समावेश करा अशा मागण्या केल्या आहेत.
काय आहेत मागण्या
शुल्क आकारणी कायद्यात सुधारणा करा.
खासगी शाळांचे ठरावीक कालावधीने नियमित ऑडिट करा.
सध्या ऑनलाईन शिक्षणाची फी घ्यावी. त्या व्यतिरिक्त फी नको.
कोरोना काळातही फी घेतली आहे, अशा शाळांवर कारवाई करा.
फी वाढ प्रकरणी दोषी शिक्षण अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई करा.
या फीतून शिक्षकांचे पगार दिले जाणार असल्यामुळे ही फी द्यायला आम्ही तयार आहोत. मात्र, नियमित शाळा सुरू असताना ज्याप्रमाणे बस शुल्क, कॅन्टीन, ग्रंथालय, कॅलेंडर, पुस्तके, गणवेश याबरोबरच खेळांच्या ऑक्टिव्हिटी याबाबत आकारली जाणारी 30 टक्के फी ही जाचक असून अशा प्रकारे फी घेणे, ही विद्यार्थी आणि पालक यांची लूट आहे. ती घेऊ नये आणि घेतली असेल तर ती परत करा, अशी मागणी ‘फोरम फोर फेअरनेस इन एज्युकेशन’ च्या अध्यक्षा अनुभा सहाय यांनी केली आहे.
