
मुंबईसह राज्यभरातील बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईला दिलेली अंतरिम स्थगिती उच्च न्यायालयाने सोमवारी उठवली. दिवाळी सणापुरती दिलेली स्थगिती आणखी काही दिवस कायम ठेवण्याची विनंती पुण्यातील 92 रहिवाशांनी केली. मात्र त्यांची विनंती अमान्य करीत न्यायालयाने पाडकामाचा मार्ग मोकळा केला.
पुणे जिह्यातील हडपसर येथील 92 रहिवाशांची घरे झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत मोडत असल्याचे दाखवून झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने त्यांना घरे खाली करण्यासंबंधी नोटीस जारी केली. त्या नोटिशीला रहिवाशांनी अॅड. अर्जुन कदम यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. दिवाळी सुट्टीपूर्वी न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने रहिवाशांची रिट याचिका फेटाळली. मात्र त्या वेळी दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर याचिकाकर्त्यांसह राज्यातील इतर सर्व बांधकामांना 20 नोव्हेंबरपर्यंत कारवाईपासून अंतरिम संरक्षण दिले होते. या अवधीत सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याच्या दृष्टीने दिवाळी सुट्टीत तांत्रिक बाबींची पूर्तता करणे शक्य झाले नाही, याकडे रहिवाशांतर्फे अॅड. अर्जुन कदम यांनी सोमवारी न्यायमूर्ती कमल खाता आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाचे लक्ष वेधले. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करेपर्यंत कारवाईला दिलेली अंतरिम स्थगिती आणखी चार आठवडय़ांसाठी कायम ठेवण्याची विनंती केली.
तथापि, सुट्टीकालीन खंडपीठाने त्यांची ही विनंती अमान्य करतानाच पाडकामाच्या कारवाईपासून कुठलाही तात्पुरता दिलासा देण्यास नकार दिला. त्यामुळे याचिकाकर्त्या रहिवाशांसह पाडकामाच्या कारवाईची टांगती तलवार असलेल्या राज्यातील लाखो सर्वसामान्य कुटुंबांची धाकधूक वाढली आहे.






















































