पेगासस प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या न्यायमूर्ती रवींद्रन समितीचा कार्यकाळ सर्वोच्च न्यायालयाने चार आठवड्यांनी वाढवला आहे. देशाचे सरन्यायाधीश (CJI) एनवी रमना, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणावर सुनावणी झाली. अंतिम अहवाल तयार करण्यासाठी तांत्रिक समितीने काही कालावधी मागितल्याचे मुख्य न्यायमूर्तींनी सांगितले.
यादरम्यान, CJI म्हणाले की समितीचा अंतरिम अहवाल प्राप्त झाला आहे. तांत्रिक समितीने 29 मोबाईल फोन्सची चौकशी केल्याचे सांगितले आहे. तसेच पत्रकार व कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला. 20 जून 2022 पर्यंत अहवाल अंतिम करण्यासाठी वेळ मागितला आहे. जुलैमध्ये या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे.
सुप्रीम कोर्टाने पेगासस हेरगिरी प्रकरणांची चौकशी करणाऱ्या समितीचा कार्यकाळ चार आठवड्यांनी वाढवला आहे. CJI म्हणाले की आम्हाला तांत्रिक समितीकडून अंतरिम अहवाल मिळाला आहे. मात्र, काही यंत्रणांकडून प्रतिसाद येणे बाकी आहे. हा अहवाल मे अखेरीस अंतिम केला जाईल. समितीने काही मुद्द्यांवर लोकांचे मतही मागवले होते. लोकांनी त्यांचे मत मोठ्या संख्येने पाठवले आहे, परंतु काही तज्ज्ञ एजन्सींच्या मताची प्रतीक्षा आहे.
खंडपीठाने निवृत्त न्यायमूर्ती आरव्ही रवींद्रन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला चार आठवड्यांत अंतिम अहवाल सादर करण्यास सांगितले. CJI म्हणाले की, पुढील एका महिन्यात म्हणजे 20 जूनपर्यंत न्यायमूर्ती रवींद्रन त्यांचा अंतिम अहवाल कोर्टात सादर करतील.
त्याचवेळी, सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील कपिल सिब्बल यांनी अहवाल सार्वजनिक करावा, असे सांगितले. यावर सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता यांनी केंद्राच्या वतीने निषेध व्यक्त केला आणि अहवाल सार्वजनिक करू नये, असे सांगितले.
