भटक्या कुत्र्यांकडून नागरिकांवर होणाऱ्या वाढत्या हल्ल्यांबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने आज तीव्र चिंता व्यक्त केली. ‘भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यात कोणी जखमी झाल्यास किंवा मरण पावल्यास संबंधितांना भरपाई देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची राहील. तसे आदेश लवकरच काढले जातील,’ असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 20 जानेवारी रोजी होणार आहे.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्या. संदीप मेहता आणि न्या. एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठापुढे यासंदर्भात सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने कडक शब्दांत सरकारला सुनावले. ‘मागच्या पाच वर्षांपासून भटक्या कुत्र्यांच्या संदर्भात राज्य सरकारांनी कोणत्याही नियमांची अंमलबजावणी केलेली नाही. त्यामुळे आता राज्य सरकारलाच नुकसानभरपाईची जबाबदारी घ्यावी लागेल, असे संकेत न्यायालयाने दिले.
अशा भावना माणसांबद्दल दिसत नाहीत!
‘रस्त्यावरील कुत्र्यांना खाऊ घालणाऱया श्वानप्रेमींचीही जबाबदारी निश्चित केली जाईल. त्यांना उत्तरदायी ठरवले जाईल,’ असे खंडपीठाने यावेळी सांगितले. ‘आतापर्यंत चार दिवसांच्या सुनावणीत कुत्र्यांच्या बाबतीत फारच तीव्र भावना दिसल्या आहेत. माणसांच्या बाबतीत तसे दिसत नाही. एखाद्या नऊ वर्षांच्या मुलावर जेव्हा कुत्रा हल्ला करतो तेव्हा कोणाला जबाबदार धरायचे? कुत्र्यांना खाऊ घालणाऱया संस्थांना की अन्य कोणाला? कुत्र्यांमध्ये एक विशिष्ट प्रकारचा विषाणू असतो, ज्यावर कोणताही उपचार नाही. आम्ही या सगळय़ाकडे डोळेझाक करू शकत नाही?,’ असे न्यायालयाने सुनावले.
सार्वजनिक ठिकाणांचा वापर करता येणार नाही!
रुग्णालये, रेल्वे स्थानक, बस डेपो, शैक्षणिक संस्था अशा सार्वजनिक ठिकाणांचा वापर कुत्र्यांसाठी निवारा म्हणून करता येणार नाही. ज्यांना ही ठिकाणे कुत्र्यांसाठी अनुकूल वाटत असतील त्यांनी हे प्राणी घरी घेऊन जावेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले.
‘तुम्हाला प्राण्यांबद्दल इतके प्रेम आणि जिव्हाळा वाटत असेल तर त्यांना तुमच्या घरी का घेऊन जात नाही? त्यांना रस्त्यांवर फिरायला, लोकांना चावायला आणि घाबरवायला का सोडून देता,’ अशा शब्दांत न्यायालयाने श्वानप्रेमींची खरडपट्टी काढली.
