वैयक्तिक माहिती सुरक्षा विधेयकाला केंद्रीय कॅबिनेटची मंजुरी, पावसाळी अधिवेशनात सादर होणार

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय कॅबिनेटने वैयक्तिक माहिती सुरक्षा विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. संसदेच्या येत्या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक सादर करण्यात येणार आहे.

केंद्र सरकारने नोव्हेंबर 2022मध्ये या विधेयकाचा पहिला मसुदा प्रकाशित केला होता. या विधेयकाचा सुधारित मसुदा हा वैयक्तिक माहितीवर केंद्रित आहे. त्यामुळे सार्वजनिक माहितीच्या वापराला नियंत्रित करण्याची गरज असणार नाही. या विधेयकाच्या 2022च्या मसुद्यात नमूद केल्यानुसार, माहितीचा वापर बालतस्करी, व्यवहारांवर नियंत्रण किंवा लहान मुलांना लक्ष्य करण्यासाठी वापरला जाऊ नये. या कायद्याचं पालन न केल्यास 500 कोटींपर्यंतचा दंड ठोठावला जाऊ शकतो.

2018मध्ये न्यायमूर्ती बी. एन. श्रीकृष्ण समितीने वैयक्तिक माहिती सुरक्षा विधेयकाचा पहिला मसुदा तयार केला होता. त्यावर बरीच टीकाही झाली. त्यामुळे ते विधेयक परत गेलं. केंद्र सरकारतर्फे 2022मध्ये नवीन मसुदा तयार करण्यात आला. या विधेयकात डेटा फिडुशियरीची गरज असल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे. त्यानुसार, युजरची माहिती प्रोसेस केल्यानंतर त्याला त्या माहितीच्या जमा होण्याबाबत स्पष्ट कल्पना देण्यात येईल. त्यावर युजरच त्याची परवानगी देऊ शकेल तसंच एकदा दिलेली परवानगी परतही घेऊ शकेल, अशी तरतूद करण्याबाबत नमूद करण्यात आलं आहे.