दिव्यांग देणार मंत्रालयावर धडक

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

सामना प्रतिनिधी, मुंबई

केंद्राच्या सामाजिक न्याय विभागाने राज्य सरकारला दिव्यांगांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेत आरक्षण देण्याची सूचना केली आहे. या विषयावर नगरविकास, ग्रामविकास तसेच अपंग आयुक्तालयाने सकारात्मक अहवाल दिल्यानंतरही याची अंमलबजावणी होत नाही. ही अंमलबजावणी तत्काळ व्हावी यासाठी सोमवारी मंत्रालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे.

राष्ट्रसंघाच्या 1992 च्या मानवाधिकार करारातील कलम 29 अनुसार दिव्यांग व्यक्तींना समान संधी, समान अधिकार आणि राजकीय आरक्षण आणि लोकशाही प्रक्रियेमध्ये प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व देण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. याबाबत केंद्र सरकारने दिव्यांग अधिनियम 2016 मध्ये सुधारणा केली, मात्र संयुक्त राष्ट्रसंघाचा विचार या सुधारणेत करण्यात आला नाही. सामाजिक न्याय विभागाने दिव्यांगांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांत आरक्षण देण्यात यावे अशी सूचना केली आहे. त्यामुळे याची अंमलबजावणी तत्काळ करण्यात यावी अशी मागणी बृहन् महाराष्ट्र अपंग विकास संघटनेने केली असल्याचे संघटनेचे श्रीराम पाटणकर यांनी सांगितले.

विविध मागण्यांबाबत येत्या सोमकारी संघटनेचा मंत्रालयाकर मोर्चा धडकणार असल्याची माहिती पाटणकर यांनी दिली. स्थानिक स्वराज्य संस्थेत दिव्यागांच्या सुविधांसाठी पाच टक्के निधी राखीव असतो, मात्र हा निधी खर्च केला जात नाही. दिव्यांगांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेत सदस्यत्व मिळाल्यास न्याय मिळेल असे पाटणकर यांनी सांगितले.

summary- physically disabled people to visit mantralaya