मुंबईसह राज्यभरात 23 जून 2018 रोजी प्लॅस्टिकबंदी लागू केल्यानंतर पालिकेच्या माध्यमातून संपूर्ण मुंबईभरात जोरदार कारवाई सुरू आहे. तरीदेखील अजूनही फेरीवाल्यांसह दुकानदारांकडून अनेक ठिकाणी बंदी घातलेल्या प्लॅस्टिकचा वापर सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर पालिकेने पुन्हा जोरदार कारवाई सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असून प्रतिबंधित प्लॅस्टिक जवळच्या विभाग कार्यालयातील संकलन केंद्रात जमा करा, अन्यथा पाच ते 25 हजारांपर्यंतच्या दंडासह तुरुंगवासाची कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.
गेल्या वर्षी 23 जूनपासून राज्यभरात प्लॅस्टिकबंदी लागू करण्यात आल्यानंतर पालिकेने सर्व 24 विभागांत व्यावसायिक, दुकानदार, फेरीवाल्यांवर जोरदार कारवाई सुरू केली आहे. मुंबईभरात पालिकेच्या 310 निरीक्षक आणि कर्मचाऱयांच्या टीमकडून प्लॅस्टिकबंदीकिरोधात ही धडक कारवाई करण्यात येत आहे. मार्केट, परवाना विभाग आणि आस्थापना विभागातून या निरीक्षकांची नेमणूक करण्यात आली आहे. निळा कोट आणि काळी टोपी घातलेल्या निरीक्षकांकडून व्यावसायिक, दुकानदारांवर धाडी टाकून ही कारवाई करण्यात येत आहे. मात्र अजूनही अनेक ठिकाणी प्रतिबंधित प्लॅस्टिकचा वापर सुरू असल्यामुळे आगामी काळात कारवाई तीव्र करण्याचा इशारा पालिका प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे. दरम्यान, 23 जून 2018 ते 17 सप्टेंबर 2019 या कालावधीत 76 हजार 282 किलोंचा प्लॅस्टिक पिशव्यांचा साठा जप्त करून 4 कोटी 13 लाख 40 हजारांचा दंड कसूल करण्यात आला आहे.
असा होणार दंड
उत्पादक, साठेदार, पुरवठादार, विक्रेते यांच्याकडे राज्य शासनाने अधिसुचनेनुसार प्रतिबंधित केलेले प्लॅस्टिक आढळल्यास त्यांच्यावर महाराष्ट्र विघटनशील व अविघटनशील कचरा (नियंत्रण) अधिनियम 2006 च्या कलम 12 अन्वये तडजोडीने प्रथम गुन्ह्यासाठी 5,000/- रुपये दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी 10,000/- रुपये व त्यानंतरच्या गुन्ह्यासाठी 3 महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास आणि 25,000/- रुपयांपर्यंत दंड वसूल करण्यात येईल.
या प्लॅस्टिकवर आहे बंदी
प्लॅस्टिक व थर्माकोलपासून तयार करण्यात येणाऱ्या प्लॅस्टिक पिशक्या (हॅण्डल असलेल्या व नसलेल्या), डिस्पोजेबल वस्तू उदा. ताट, कप्स, प्लेटस्, ग्लास, काटय़ा, चमचे इत्यादी, हॉटेलमध्ये अन्नपदार्थ पॅकेजिंगसाठी वापरल्या जाणाऱया प्लॅस्टिक वस्तू, द्रवपदार्थ ठेवण्यासाठी कापरण्यात येणाऱया प्लॅस्टिक वस्तू, सर्व प्रकारचे अन्नपदार्थ, धान्य इत्यादी साठवण्यासाठी पॅकेजिंगसाठी वापरल्या जाणाऱया वस्तूंचे उत्पादन, वापर, साठवणूक, वितरण, विक्री आयात व वाहतूक करण्यास राज्यात संपूर्णतः बंदी करण्यात आलेली आहे.
