मुंबईत शासनाच्या अनेक जमिनी ट्रस्टच्या नावाखाली हडपण्याचा प्रयत्न काही व्यापारी करत असल्याचे शिवसेनेने निदर्शनास आणून दिले होते. त्याची गंभीर दखल घेत आज महसूल विभागाने माझगाव येथील जीजीभॉय ट्रस्टचा शासकीय भाडेपट्टय़ाच्या नूतनीकरणाचा प्रस्ताव नामंजूर केला. तसेच ट्रस्ट किंवा विकासकाने चुकीच्या पद्धतीने भरलेली रक्कम परत करावी, असे स्पष्ट निर्देश दिले.
यासंदर्भात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या दालनात आज बैठक झाली. त्या बैठकीला शिवसेना आमदार सचिन अहिर, अजित पवार गटाचे आमदार अमोल मिटकरी उपस्थित होते. तसेच मुंबई शहर जिल्हाधिकारी आंचल गोयल व संबंधित अधिकारी ऑनलाईन सहभागी झाले होते.
माझगावमधील महसूल विभागाचे 725.76 चौरस मीटर आणि 9154.10 चौरस मीटर असे दोन भूखंड भाडेपट्टय़ाने जे. पी. एम. जीजीभॉय ट्रस्टकडे होते. ट्रस्टने नूतनीकरणाची रक्कम भरण्यास विलंब केला होता. त्यानंतर नूतनीकरणाची रक्कम ऐक्य रिऑलिटी प्रायव्हेट लिमिटेड या खासगी पंपनीकडून अनावधानाने शासनाकडे भरणा करण्यात आली होती.
आमदार सचिन अहिर यांनी हे भूखंड तातडीने शासनाच्या ताब्यात घेऊन त्यांचा लिलाव करावा आणि त्यानंतर विकसित करण्याबाबत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली. काही व्यापारी ट्रस्टच्या आडून शासकीय जागा हडपण्याचा प्रयत्न करत आहेत त्याला तातडीने मज्जाव झाला पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.
