कर्जाचे दोन हप्ते चुकले तर कर्जबुडवे घोषित करून व्यवसाय ताब्यात घेण्याच्या अटीमुळे मुंबईतील फेरीवाल्यांच्या प्रतिनिधींनी केंद्र सरकारच्या ‘पीएम निधी’ कर्ज योजनेला नापसंती दर्शवली आहे.
कोरोनामुळे मुंबईतील फेरीवाल्यांनाही मोठा फटका बसला आहे. त्यामुळे पंतप्रधान पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी योजनेद्वारे फेरीवाल्यांना व्यवसायासाठी खेळते भांडवल उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. पालिकेने जुलै 2014 मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणात असलेल्या मुंबईतील सुमारे 90 हजार फेरीवाल्यांना याचा लाभ घेता येणार आहे. केंद्र सरकार ‘पीएम निधी’ कर्ज योजनेमार्फत फेरीवाल्यांना 10 हजारांचे कर्ज उपलब्ध करून देणार आहे. नवा व्यवसाय किंवा आहे तोच व्यवसाय त्यात काही भांडवल गुंतवून पुन्हा सुरू करण्यासाठी फेरीवाल्यांना या योजनेचा फायदा होणार आहे, मात्र यात कागदपत्रांच्या पूर्ततेसह काही जाचक अटी आहेत. 7 टक्के व्याजाने मिळणारे हे कर्ज दर महिन्याला परत करणे आवश्यक आहे. मात्र यातील कर्जाचे दोन हप्ते चुकले तर त्या फेरीवाल्याला कर्जबुडवा ठरवून त्याचा व्यवसाय पालिका ताब्यात घेऊ शकते. तशा अटीचा समावेश केंद्र सरकारने या योजनेत केला आहे.
अट रद्द करा, नाही तर कर्ज नको!
पालिका सहआयुक्तांबरोबर फेरीवाल्यांच्या केंद्रीय गटातील आठ प्रतिनिधींच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत या प्रतिनिधींनी याला जोरदार आक्षेप घेत नापसंती दर्शवली आहे. ही अट जाचक आहे. ती रद्द करा. तसे शक्य नसेल तर आम्हाला कर्ज नको, असे स्पष्ट म्हणणे फेरीवाल्यांच्या प्रतिनिधींनी मांडले आहे. मात्र फेरीवाल्यांच्या प्रतिनिधींनी त्यांचे काय म्हणणे आहे ते सोमवारपर्यंत स्पष्टपणे मांडावे, अशी सूचना पालिका सहआयुक्तांनी केली आहे.
