पीएम केअर्स फंडाचा सरकारशी काडीचा संबंध नाही, कोटय़वधींचा फंड खासगी ट्रस्टचाच

कोरोना महामारी किंवा आणीबाणीसारख्या परिस्थितीत नागरिकांना आर्थिक मदत करता यावी, यासाठी पीएम केअर्स फंड तयार करण्यात आला होता. मात्र, यामध्ये येणारा निधी हा सरकारच्या अखत्यारीत येत नाही. हे चॅरिटेबल ट्रस्टशी जोडलेले आहे, म्हणून त्यात जमा होणारी रक्कम ही सरकारच्या एकत्रित निधीमध्ये जमा केली जात नाही, अशी माहिती केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात दिली आहे.

पीएम केअर्स फंडबाबत वकील सम्यक गंगकाल यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यामध्ये पीएम केअर्स फंडला राज्यघटनेच्या कलम 12 नुसार सरकारी फंड घोषित कराका. या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत आणण्याची मागणी केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीवेळी पीएमओने स्पष्टीकरण दिले.

केंद्र सरकार म्हणते…

 पीएम केअर्स फंड हा सरकारचा फंड नाही. त्यामुळे तो आरटीआय अंतर्गत येत नाही.
 पीएम केअर्स हा चॅरिटेबल ट्रस्टशी जोडलेला असल्याने त्यात जमा होणारी रक्कम सरकारी निधीत समावेश नाही.
याचिकाकर्त्यांचे
म्हणणे काय?
 पीएम केअर्स फंड हा पंतप्रधानांच्या नाकाने सुरू करण्यात आला आहे.
 गृहमंत्री, संरक्षणमंत्री आणि अर्थमंत्र्यांचाही त्याचाशी संबंध आहे. मग अशा फंडकर सरकारचे नियंत्रण का नाही.

 काँग्रेसने पीएम केअर्स फंडात जमा झालेल्या रकमेबाबत प्रश्न उपस्थित करत हिशेब मागितला आहे. पीएम केअर्स फंडात आलेले 40 ते 50 हजार कोटी रुपये कुठे गेले, हे पैसे गुप्त का ठेवले जात आहेत? पीएम केअर्समध्ये जमा निधीचं काय केलं जातंय? असा सकाल काँग्रेस नेत्या सुप्रिया श्रीनेत यांनी केला आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या