
2016 मध्ये घेण्यात आलेल्या पोलीस उपनिरीक्षक (पीएसआय) खातेनिहाय परीक्षेत खुल्या गटातील ज्या पोलीस शिपायांना 245 ते 249 गुण मिळाले आहेत, त्या सर्वांना नाशिक येथील पोलीस प्रशिक्षण केंद्रात ट्रेनिंगसाठी पाठवा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य शासनाला दिले. या आदेशामुळे खुल्या गटातील किमान 126 पोलीस शिपाई पीएसआयच्या प्रशिक्षणाला जातील.
न्या. सुनील शुक्रे व न्या. फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. नव्याने प्रशिक्षणासाठी पाठवण्यात येणाऱ्या उमेदवारांसाठी स्वतंत्र अध्यादेश काढा. त्यासाठी विशेष प्रशिक्षण बॅच तयार करा. येत्या चार आठवडय़ांत ही प्रक्रिया पूर्ण करा, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे. प्रशिक्षण झाले तरी पुढील नियुक्ती प्रक्रिया न्यायालयाच्या अंतिम आदेशावर अवलंबून असेल, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. यावरील पुढील सुनावणी 16 ऑक्टोबर 2023 रोजी होणार आहे.
संतोष बापूराव राठोड व अन्य यांनी ऍड. मंगेश माधव देशमुख यांच्यामार्फत ही याचिका केली आहे. 25 जुलै 2017 रोजी न्यायालयाने पदोन्नतीली आरक्षण रद्द केले आहे. असे असतानाही पोलीस महासंचालक यांनी 2016 मध्ये घेण्यात आलेल्या परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या राखीव गटातील तब्बल 186 उमेदवारांना 2018 मध्ये पीएसआय प्रशिक्षणासाठी पाठवले. तसेच खुल्या गटातील 154 उमेदवारांनाही प्रशिक्षणासाठी पाठवण्यात आले. धक्कादायक म्हणजे काही खुल्या वर्गातील उमेदवारांना उत्तीर्ण होऊनही प्रशिक्षणासाठी पाठवण्यात आले नाही. हा पक्षपातीपणा आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.
ही याचिका अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. याचिकेचा निकाल केव्हा लागेल हे सांगता येणार नाही, पण खुल्या गटातील ज्या उमेदवारांना परीक्षेत 400 पैकी 245 ते 249 गुण मिळाले आहेत, त्या सर्वांना पीएसआयच्या प्रशिक्षणासाठी नाशिक येथील प्रशिक्षण केंद्रात पाठवायला हवे, असे नमूद करत न्यायालयाने वरील आदेश दिले.
न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान
पीएसआयपदी पदोन्नती देण्यासाठी पोलीस शिपायांकरिता खातेनिहाय परीक्षा घेतली जाते, मात्र पदोन्नती आरक्षण उच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. राज्य शासनाने याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द केलेला नाही किंवा या निकालाला अंतरिम स्थगिती दिलेली नाही. तरीही राज्य शासनाने 2016 मध्ये घेतलेल्या खातेनिहाय परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या आरक्षित गटातील उमेदवारांना प्रशिक्षणासाठी पाठवले. हा न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान आहे, असे निरीक्षणही खंडपीठाने नोंदवले.
























































