देशातील लोकशाही आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा सन्मान राखत दिल्लीच्या पटियाला हाऊस न्यायालयाने एका महत्त्वाच्या सुनावणीत युथ काँग्रेसच्या नऊ कार्यकर्त्यांना जामीन मंजूर केला आहे. एआय इम्पॅक्ट समिट दरम्यान केंद्र सरकारच्या धोरणांविरोधात निदर्शनं केल्याप्रकरणी या कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली होती. मात्र न्यायालयाने ही निदर्शनं म्हणजे केवळ राजकीय टीका असल्याचे स्पष्ट करत पोलिसांची कारवाई फेटाळून लावली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, नवी दिल्लीत आयोजित एआय इम्पॅक्ट समिटच्या ठिकाणी युथ काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी केली होती. पोलिसांनी त्यांच्यावर सरकारी कामात अडथळा आणल्याचे आणि बेकायदेशीर जमाव जमवल्याचे गंभीर आरोप ठेवून त्यांना कोठडीत धाडले होते. मात्र जामीन अर्जावर सुनावणी करताना न्यायालयाने अत्यंत परखड टिप्पणी केली. “लोकशाहीत शांततापूर्ण मार्गाने निदर्शनं करणे आणि सरकारच्या धोरणांवर टीका करणे हा प्रत्येक नागरिकाचा आणि राजकीय पक्षाचा अधिकार आहे. याला गुन्हा मानून कोणालाही तुरुंगात डांबता येणार नाही,” असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायालयाने पुढे असेही नमूद केले की, कार्यकर्त्यांच्या या कृतीतून कोणतीही हिंसक घटना घडली नाही किंवा सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाले नाही. त्यामुळे केवळ राजकीय विरोध दर्शवण्यासाठी केलेल्या आंदोलनामुळे त्यांना तुरुंगात ठेवणे अन्यायकारक ठरेल. हिंदुस्थानच्या न्यायव्यवस्थेने दिलेल्या या निर्णयामुळे युथ काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण असून, हा लोकशाहीचा विजय असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.
