>> भावेश ब्राह्मणकर, [email protected]
हिमालय पर्वतरांगेतल्या इवल्याशा लडाख प्रदेशात जे हिंसक आंदोलन झाले त्याची भरपूर चर्चा होत आहे. तेथील जनता आणि खासकरून तरुण हे आक्रमक का झाले? त्याची विविध कारणे आहेत. त्यातीलच एक आहे भारतातील सर्वात मोठा ऊर्जा प्रकल्प. तो काय आहे? स्थानिकांचा त्यास विरोध का आहे?
जगातील नंदनवन अशी ओळख असलेल्या पांढऱया शुभ्र हिमालयाच्या कुशीत वसलेले लडाख हे राज्य सध्या विशेष चर्चेत आहे. खासकरून तिथे झालेले उग्र आंदोलन आणि सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या अटकेमुळे. राष्ट्रीय सुरक्षेला बाधा पोहचविल्याचे कारण देत वांगचुक यांना जेरबंद करण्यात आले आहे. लडाखवासीयांमधील असंतोषाच्या विविध कारणांपैकी एक म्हणजे स्क्यांग चु थांग हरीत ऊर्जा सौर प्रकल्प. तब्बल 60 हजार कोटी रुपये खर्चून तब्बल 48 हजार एकरांवर हा प्रकल्प साकारला जाणार आहे. 9 गिगावॉट सौर आणि 4 गिगावॉट पवन अशी एकूण 13 गिगावॉट ऊर्जा या प्रकल्पातून तयार होणार आहे. भारतातील हा सर्वात मोठा हरित ऊर्जा प्रकल्प असेल. समुद्रसपाटीपासून 4,657 मीटर असलेल्या आणि लडाखची राजधानी लेहपासून 175 किमी अंतरावरील दुर्गम अशा स्क्यांग चू थांग प्रदेशात हा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. पूर्व लडाखचा प्रकल्प भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे, तो स्वच्छ ऊर्जेच्या क्षेत्रात मैलाचा दगड ठरेल, देशाच्या ऊर्जा पुरवठय़ात मोठा वाटा उचलेल, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र, स्थानिक आदिवासी बांधवांचा या प्रकल्पाला तीव्र विरोध आहे.
भारतीय सौर ऊर्जा महामंडळ (सेकी)च्या वतीने हा ऊर्जा प्रकल्प उभारला जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी ज्या जागेची निवड केली आहे त्या जागी सध्या भव्य कुरण आहे. या कुरणावर स्थानिक आदिवासी बांधव त्यांच्या शेळ्या, मेंढय़ा आणि याक चरण्यासाठी आणतात. हे आदिवासी बांधव पारंपरिक भटकी जीवनशैली असलेले पशुपालक आहेत. ‘या ऊर्जा प्रकल्पामुळे कुरण नष्ट होईल. त्यामुळे आमच्या शेळ्या-मेंढय़ांचे काय होईल?’ असा प्रश्न ते विचारत आहेत. गेल्या अनेक दशकांपासून हे बांधव त्यांच्या शेळ्या-मेंढय़ांना तेथे आणतात. विशेष म्हणजे, पश्मिना शालसह विविध प्रकारची वस्त्रs या शेळ्यांच्या केसांपासून तयार होतात. पांग, डेब्रिंग आणि खारनाक हे आदिवासी बांधव सध्या तेथे वास्तव्यास आहेत. ‘पश्मिना लोकर उत्पादन हे पूर्णपणे बाधित होणार असल्याने हा प्रकल्प आम्हाला नको आहे. यामुळे आमच्यासह आमचे पशुसुद्धा विस्थापित होतील. शिवाय पर्यावरणावरही त्याचा विपरीत परिणाम होणार आहे. सरकारने याची तत्काळ दखल घ्यावी आणि हा प्रकल्प रद्द करावा,’ अशी कळकळीची विनंती ते करीत आहेत. स्क्यांग चू थांग या प्रकल्पामुळे केवळ आदिवासी बांधवांना फटका बसणार नाही, तर त्या परिसरातील परिसंस्था, संस्कृतीवर विपरीत परिणाम होणार आहे. स्थानिक चांगपा हे आदिवासी ‘सरकारला आम्हाला देशोधडीला लावायचे आहे का?’ अशा प्रश्नांची सरबत्ती करीत आहेत.
लडाख विद्युत विकास एजन्सी आणि लडाख विद्यापीठ यांनी स्क्यांगचू थांग येथे एक पायलट प्रकल्प सुरू केला आहे. ज्यात सौर पॅनेल थोडय़ा उंचीवर बसवले जात आहेत, ज्यामुळे त्याखाली प्राणी चरू शकतील अशी व्यवस्था केली आहे. हा प्रकल्प यशस्वी झाल्यास त्याची पूर्ण प्रकल्पावर अंमलबजावणी करण्याचे उद्दिष्ट आहे. काही सरकारी अधिकाऱयांचे म्हणणे आहे की, ‘सौर पॅनल हे जमिनीपासून अधिक उंचीवर लावले जातील. त्यामुळे कुरण नष्ट होणार नाही. त्यामुळे आदिवासी बांधवांनी फार चिंता करू नये.’ मात्र, सूर्यप्रकाशाविना कुरण वाढेल का? असा प्रश्न जेव्हा आदिवासी विचारतात तेव्हा सरकारी अधिकारी निरुत्तर होतात. ‘सौर पॅनल्सखाली गवत वाढलेच नाही तर शेळ्या-मेंढय़ांना आम्ही काय खायला द्यायचे? हिमालय पर्वत रांगेत दुसरे काहीच नाही,’ असे आदिवासी बांधव पोटतिडकीने सांगत आहेत. बदलते हवामान, बर्फवृष्टी, कुरण, पाण्याची उपलब्धता आदींमुळे चांगपा जमातीच्या आदिवासींचा पारंपरिक व्यवसाय अडचणीत आला आहे. विकास प्रकल्प करताना तेथील पर्यावरणीय आणि सामाजिक प्रभाव अहवाल (ईआयए व एसआयए) करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. या प्रकल्पाच्या बाबतीत तो झाला आहे का? त्याचे निष्कर्ष काय आहेत? संवेदनशील प्रदेशात अभ्यासाशिवाय प्रकल्प साकारता येतो का? या प्रश्नांनी सध्या लडाखमध्ये उष्ण वातावरण तयार केले आहे. या प्रकल्पाचा उद्देश स्वच्छ ऊर्जा वाढवणे हा आहे, पण त्याच वेळी लडाखमध्ये पारंपरिक जीवनशैली, चराईची सांस्कृतिक परंपरा, स्थानिक समाजाची भूमिका या गोष्टी धोक्यात येऊ शकतात. लडाख प्रशासन आणि केंद्र सरकारने स्थानिक आदिवासी बांधवांच्या या भावना, अडी-अडचणी समजून घेणे आवश्यक आहे. त्यांच्याशी यावर चर्चा करायला हवी.
(लेखक पर्यावरण अभ्यासक आणि मुक्त पत्रकार आहेत)
