>> प्रतीक राजुरकर
अनेकदा न्यायालयीन खटल्यातून न्यायमूर्तींनी स्वतःहून माघार घेतल्याचे दिसून येते. कधी कधी विशिष्ट खटल्यातून संबंधित न्यायमूर्ती अलिप्त होतात. या खटल्याची सुनावणी ‘आमच्या समक्ष नाही’ अशी भूमिका घेतात. हा एक अलिखित नियम असून न्यायाधीशांचा विवेक आणि विशेषाधिकार समजला जातो. न्यायमूर्तींनी अशी भूमिका घेण्यामागे अनेक कारणे आहेत. भीमा-कोरेगाव प्रकरणातील एक आरोपी गौतम नवलखा यांच्या याचिकेच्या सुनावणीतून तीन न्यायाधीशांनी स्वतःला बाजूला केल्याचे प्रकरण ताजेच आहे. त्यानिमित्ताने ‘आमच्या समक्ष नाही’ या न्यायाधीशांच्या विशेषाधिकाराविषयी…
सर्वोच्च अथवा उच्च न्यायालयातील न्यायधीशांना असलेल्या अमर्याद अधिकारांची नेहमीच चर्चा होत असते. न्यायाधीशांना एखाद्या प्रकरणाची सुनावणी त्यांच्या समक्ष न घेण्याचेदेखील अलिखित अधिकार आहेत. अनेक न्यायालयात न्यायाधीशांच्या कुटुंबातील सदस्य वकिली करीत आहेत. नात्यातील सदस्य वकील असलेल्या याचिका न्यायाधीशांच्या समक्ष सुनावणीस येऊ नये म्हणून हे अधिकार आहेत. त्यामुळे उच्च अथवा सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून शपथ घेतल्यावर न्यायमूर्ती आपल्या कुटुंबातील वकील, मित्र यांची यादीच न्यायालय प्रशासनाला देत असतात. जेणेकरून न्यायालय प्रशासन याचिका लावताना याची काळजी घेऊन नातेवाईक नसलेल्या न्यायाधीशांच्या समक्ष याचिका सुनावणीसाठी लावेल. ब्रिटिश काळापासून ही प्रथा सुरू झाली असून आजही प्रचलित आहे. केवळ कुटुंबातील सदस्यच नाही तर वकिलीत असताना सहाय्यक अथवा सहकारी वकील असलेल्यांच्या याचिकादेखील सुनावणीसाठी लावलेली नाहीत अशी उदाहरणे आढळून येतात.
उच्च अथवा सर्वोच्च न्यायालयात दोन प्रकारे न्यायाधीशांची नियुक्ती होते. एक जिल्हा स्तरावरील न्यायाधीशांची बढती करून, तर दुसरा प्रकार आहे उच्च अथवा सर्वोच्च न्यायालयात दहा वर्षांहून अधिक काळ वकिलीत अनन्यसाधारण ठसा उमटवलेल्या वकिलांची नेमणूक करण्याचा. अनेकदा जिल्हा न्यायालयातून बढती झालेल्या न्यायाधीशांनी कधीकाळी कुठल्या प्रकरणात न्यायाधीश म्हणून काम केले असते. ते प्रकरण सुनावणी घेण्यास इतर न्यायाधीशांच्या समोर ठेवले जाते, परंतु सर्वाधिक प्रसंग उच्च अथवा सर्वोच्च न्यायालयात वकीली केलेल्या न्यायाधीशांच्या बाबतीत येतात. बऱयाचदा एखाद्या प्रकरणात न्यायाधीशांनी ते वकिली करीत असतानाच्या काळात बाजू मांडलेली असते. हा प्रसंग नेहमीच वकिलीतून न्यायाधीशपदी नियुक्ती झालेल्यांच्या बाबतीत येतो. मुख्यत्वे त्यांनी ज्या उच्च न्यायालयात वकिली केली आहे त्या खंडपीठात नियुक्तीवर असताना असे प्रसंग नेहमी येतात. गेल्या काही वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करणाऱया मान्यवरांची सर्वोच्च न्यायालयातच न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातदेखील या प्रसंगांची संख्या वाढली आहे. यासंदर्भात ‘आमच्या समक्ष याचिका लावू नये’, असा आदेश न्यायालयीन प्रशासनला दिला जातो.
केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागात नागेश्वर राव यांच्या अंतरिम संचालक म्हणून झालेल्या नियुक्तीला आव्हान देण्यात आले होते. त्या याचिकेच्या सुनावणीतून सरन्यायाधीश गोगोईंनी न्यायाधीश म्हणून माघार घेतली. सरन्यायाधीश केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या संचालक निवड समितीत आहेत. सरन्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्यांना ही वस्तुस्थिती लक्षात आणून दिली. पुढे याच प्रकरणाची सुनावणी न्यायाधीश सिकरी सदस्य असलेल्या पीठासमक्ष आली, परंतु केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाचे पूर्व संचालक असलेल्या आलोक वर्मा यांना काढण्याचा आदेश देणाऱ्या पॅनलमध्ये न्यायमूर्ती सिकरी असल्याने त्यांनी सुनावणी घेण्यास असमर्थता दर्शवली. पुढे याच प्रकरणात न्या. रामणा यांनी नागेश्वर राव हे त्यांच्या राज्याचे असून त्यांनी नागेश्वर राव यांच्या मुलीच्या विवाहास आपण उपस्थिती लावली होती असे वैयक्तिक कारण देऊन ते सुनावणीतून स्वतः बाजूला झाल्याचे प्रसिद्ध झाले आहे. काही महिन्यांपूर्वी न्यायमूर्ती उदय लळीत हेसुद्धा अयोध्या प्रकरणाच्या सुनावणीतून बाजूला झाले. ज्येष्ठ विधिज्ञ राजीव धवन यांनी न्या. लळीत हे कधीकाळी उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कल्याणसिंग यांचे वकील होते असे निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे न्या. लळीत यांनी स्वतः या सुनावणीतून बाजूला होण्याचा निर्णय घेतला.
मे 2019 साली आसाम राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याने सरन्यायाधीशांनी या प्रकरणातून बाजूला व्हावे म्हणून मागणी केली होती. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी विचारलेल्या प्रश्नांवर याचिकाकर्त्याला आक्षेप होता. त्या प्रकरणातून बाजूला होण्यास सरन्यायाधीशांनी नकार देऊन याचिकाकर्त्याचे नाव काढण्यासाठी न्यायालय प्रशासनास आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालय विधी सेवा केंद्राची नियुक्ती करून प्रशांत भूषण यांची न्यायालयाचे सहाय्यक म्हणून नियुक्ती केली. वास्तविक सुनावणीदरम्यान विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याऐवजी याचिकाकर्त्याने सरन्यायाधीशांच्या हेतूवर प्रश्न उपस्थित करणे दुर्दैवी होते. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांने एखाद्या प्रकरणात अशी मागणी करून ती फेटाळली जाण्याचेदेखील उदाहरणे आहेत. माजी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी त्यांच्यावर आरोप असलेल्या प्रकरणामुळे विधी वर्तुळात वादळ उठल्याचेसुद्धा उदाहरण आहेच.
भीमा-कोरेगाव प्रकरणातील एक आरोपी गौतम नवलखा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यांच्या याचिकेच्या सुनावणीतून तीन न्यायाधीशांनी स्वतःला बाजूला केल्याने पुन्हा माध्यमांनी हा विषय लावून धरला आहे. वास्तविक नवलखा यांच्या अटकेवर 15 ऑक्टोबरपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिलेली आहे. त्यामुळे नवलखा यांच्या कायदेशीर अधिकारांवर कुठे टाच आलेली नाही. मात्र माध्यमांना याविषयी चर्चेला पुन्हा नवा विषय मिळाल्याचे दिसते. न्यायाधीशांनी एखाद्या प्रकरणाची सुनावणी त्यांच्या समक्ष करू नये यासाठी नियम, कायदा असावा म्हणून एकंदरीत चर्चेचा सूर आहे, परंतु जी माध्यमे यावर चर्चा करत आहेत त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने याकूब मेमन, कर्नाटक राजकीय पेचप्रसंगात मध्यरात्री सुनावणी झाली याचे स्मरण ठेवावे.
एखाद्या प्रकरणाची सुनावणी आपल्या समक्ष होऊ नये या न्यायाधीशांच्या अधिकाराबाबत वाद असतील, परंतु या अधिकारामुळे कुणाच्याही कायदेशीर अधिकारांचे हनन झालेले नाही. न्यायालयीन इतिहासात काही मोजके अपवाद सोडल्यास इतर पर्यायी पीठांसमोर सुनावणीचा अधिकार अबाधित राहिलेला आहे. जिथे न्यायाधीशांचा एखाद्या प्रकरणातील रस विवादास्पद ( Conflict of Interest) आहे तिथे याचिकाकर्त्यांनी निदर्शनास आणून दिल्यावर अथवा न्यायाधीशांनी या प्रकरणाच्या सुनावणीतून स्वतःला अलिप्त केले आहे. अनेक वर्षे ही प्रथा चालत आली आहे. काही प्रसंगी निश्चितपणे यात वाद उद्भवले आहेत, परंतु कायदा, नियम करूनही ते उभे राहणार नाहीत याची शाश्वती नाही. न्यायाधीशांचा विवेक व विशेषाधिकार याकडे एखाद्या प्रकरणाची सुनावणी ‘आमच्या समक्ष नाही’ असा अलिखित नियम म्हणून पाहता येईल.
