>> अॅड. प्रतीक राजूरकर
पंजाब, हरयाणा राज्य विधानसभेच्या निवडणुका आणि राम रहीमची त्यादरम्यान झालेली तात्पुरती सुटका याला राजकीय योगायोगच म्हणता येईल. गुन्हा सिद्ध न झालेल्या, परंतु पीएमएलए कायद्यांतर्गत तुरुंगात टाकलेल्यांना साधा जामीन मिळू शकत नाही आणि दोन बलात्कार व दोन हत्येच्या गुन्हेगाराला मात्र वर्षातून 91 दिवस तुरुंगातून सूट मिळते हे कायद्यातील विसंगती दर्शवते. राम रहीम तुरुंगात असला तरी ‘राजयोग’ मात्र कायम आहे.
नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने बिल्कीस बानो प्रकरणात शिक्षा भोगत असलेल्या 11 गुन्हेगारांची शिक्षा माफ केल्याबाबत गुजरात सरकारवर मध्यंतरी ताशेरे ओढले. आता भाजपशासित हरयाणा राज्यात बलात्कार आणि हत्येच्या गुह्यात शिक्षा भोगत असलेला गुन्हेगार राम रहीम याला हरयाणा सरकारकडून सातत्याने पॅरोल व फर्लो मिळत असलेल्या सुविधांचा लाभ हा चर्चेचा विषय ठरला आहे. बिल्कीस बानो प्रकरणातील गुन्हेगार आणि राम रहीम याच्या शिक्षेची कायदेशीर परिस्थिती थोडी वेगळी असली तरी दोन्ही प्रकरणांत गंभीर व अक्षम्य गुन्हे सिद्ध झालेले आहेत. प्रशासकीय पातळीवरून निंदनीय गुह्यातील गुन्हेगारांना शिक्षेतून मिळणारी सूट ही संविधानाच्या अनुच्छेद 14 समानतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन ठरत नाही का? शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समितीने एक याचिका यासंदर्भात हरयाणा उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यावर राम रहीमप्रमाणे इतर पैद्यांना अशी भरीव सूट मिळाली आहे का, याबाबत पंजाब, हरयाणा उच्च न्यायालयाने हरयाणा सरकारला अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे, जो अद्याप प्रलंबित आहे.
राम रहीमची शिक्षेतील सूट
राम रहीमला 2017 आणि 2019 साली अनुक्रमे बलात्कार आणि हत्येच्या गुह्यात 20 वर्षे व आजीवन कारावासाची शिक्षा झाली. प्रकाशित माहितीनुसार गेल्या दोन वर्षांत म्हणजेच 720 दिवसांच्या शिक्षेतून राम रहीम हा 182 दिवस तुरुंगातून बाहेर होता. हरयाणा राज्य सरकारच्या पैद्यांची चांगली वर्तणूक गुन्हेगार तात्पुरती सुटका कायदा 2022 अंतर्गत वर्षातून 91 दिवसांपर्यंत शिक्षा भोगत असलेल्या पैद्यांची सुटका तात्पुरती करता येण्याची तरतूद आहे. साधारणपणे संपूर्ण 91 दिवसांचा कालावधी व गेल्या दोन वर्षांत प्रति वर्षी राम रहीमची तुरुंगातून झालेली सुटका हा नवा पायंडा हरयाणा सरकारने पाडल्याचे दिसते. पॅरोल आणि फर्लो याअंतर्गत अशी तात्पुरती सुटका करण्यात येते. त्यासाठी काही निकष कायद्याने घालून दिलेले आहेत. परंतु दोन्ही प्रकारांतील एकूण 91 दिवसांची तात्पुरती सुटका राम रहीमला देण्यात आली. त्यासाठी प्रशासनाने कुठलेच सबळ कारणसुद्धा दिले नसल्याचे आरोप होताहेत. एवढे आरोप होऊनही प्रशासन त्यावर मूग गिळून गप्प आहे.
2022 साली मिळालेली शिक्षेतून सूट
1) फेब्रुवारी – तीन आठवडय़ांची फर्लोअंतर्गत सुटका. 2) जून – एक महिन्यासाठी पॅरोलवर सुटका. 3) ऑक्टोबर – 40 दिवसांची पॅरोलवर सुटका.
दर पाच महिन्यांनी 2022 साली राम रहीमला तुरुंगाच्या शिक्षेतून मोकळीक देत तात्पुरती सुटका करण्यात आली.
2023 साली मिळालेली शिक्षेतून सूट
1) जानेवारी – 40 दिवसांची पॅरोलवर सुटका. 2) जुलै – 30 दिवसांची पॅरोलवर सुटका. 3) नोव्हेंबर – 21 दिवसांची फर्लोअंतर्गत सुटका.
2023 साली फर्लोअंतर्गत सूट मिळाल्यावर लागलीच नवीन वर्षात जानेवारी 2024 महिन्यात कुठलेही कारण न देता राम रहीमला हरयाणा सरकारकडून 50 दिवसांची शिक्षेतून सूट देण्यात आली आहे.
पॅरोल, फर्लो प्रकार आणि उद्देश
पॅरोल अथवा फर्लो ही संकल्पना शिक्षा भोगत असलेल्या पैद्यांचा हक्क आहे. फर्लोअंतर्गत शिक्षेतून काही दिवसांची मिळालेली तात्पुरती सूट ही शिक्षा झालेल्या पैद्यालाच देण्यात येते. पॅरोलअंतर्गत तात्पुरती सूट मिळण्यासाठी कुटुंबातील जवळच्या नातलगांचा आजार, उपचार अथवा कुटुंबात जन्म, मृत्यू झाल्यास पैदी पात्र ठरू शकतात. अनेकदा स्वतः पैदी आजारपणासाठी व उपचारासाठी याअंतर्गत सूट मिळवण्यास पात्र ठरतात. तुरुंगाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांना याबाबत अधिकार बहाल करण्यात आलेले आहेत. विविध निकालांत न्यायालयाने पॅरोल आणि फर्लोबाबत सविस्तर कारणेमीमांसा केलेली आहे. त्यासाठी अनेक मार्गदर्शक तत्त्वेसुद्धा घालून दिलेली आहेत. तुरुंगात शिक्षा भोगत असताना सामाजिक नाळ तुटू नये अथवा शिक्षा भोगत असताना समाजात आपले स्थान शिल्लक नाही अशी पैद्यांची भावना होऊ नये म्हणून मानवतेच्या दृष्टिकोनातून ही संकल्पना आहे. तुरुंगात बंदिस्त पैद्यांची जगण्याची आशा पल्लवित राहावी आणि आप्त स्वकीयांच्या सुख-दुःखात सहभागी होता यावे हा या संकल्पनांचा खरा उद्देश आहे. एकांत आयुष्य आणि समाजासोबत समतोल राखण्यात पॅरोल आणि फर्लोचा पैद्यांना उपयोग होतो. सामान्य नागरिकांप्रमाणे पैद्यांचेसुद्धा अधिकार अबाधित आहेत. भारतीय तुरुंग कायद्यांतर्गत पॅरोल आणि फर्लोबाबत तरतुदींचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त संविधानाने राज्य सरकारांना आपले नियम अथवा कायदे करण्याचे अधिकार बहाल केले आहेत.
राजयोगी गुन्हेगार
राम रहीमवर आपल्याच दोन शिष्यांवर बलात्कार केल्याचे सिद्ध झाले आहे. याव्यतिरिक्त राम रहीमची चाकरी करणारा रणजित सिंग आणि पत्रकार राम चंदर छत्रपती या दोघांच्या हत्येत राम रहीमला सीबीआय न्यायालयाने दोषी ठरवले आहे. गुह्यांचे गांभीर्य बघता राम रहीमसारख्या गुन्हेगाराला दरवर्षी तरतूद असलेल्या ठरावीक दिवसांची तात्पुरती असली तरी पूर्ण सूट मिळणे हे पीडितांच्या कुटुंबीयांचे मानसिक खच्चीकरण ठरते. सोबतच राजकीय वरदहस्त लाभलेल्या राम रहीमसारख्या गुन्हेगाराला प्रशासन कायद्याचा सोयिस्कर अर्थ लावून त्याचा लाभ देते. त्यामुळे जनतेच्या मनात कायद्याच्या विश्वासार्हतेवर शंका निर्माण होते. पुन्हा त्याच्या परिणामांचा अंदाज बांधता येणे कठीण आहे. राम रहीमच्या तात्पुरत्या सुटकेच्या बाबतीत तर निवडणूक काळात त्याचा प्रभाव असलेल्या जागांवर विशिष्ट महाशक्तीला लाभ मिळावा म्हणून तुरुंगातून सुटकेची व्यवस्था केली गेल्याचे आरोप झाले आहेत. पंजाब, हरयाणा राज्य विधानसभेच्या निवडणुका आणि राम रहीमची त्यादरम्यान झालेली तात्पुरती सुटका याला राजकीय योगायोगच म्हणता येईल. गुन्हा सिद्ध न झालेल्या, परंतु पीएमएलए कायद्यांतर्गत तुरुंगात टाकलेल्यांना साधा जामीन मिळू शकत नाही आणि दोन बलात्कार व दोन हत्येच्या गुन्हेगाराला मात्र वर्षातून 91 दिवस तुरुंगातून सूट मिळते हे कायद्यातील विसंगती दर्शवते. राम रहीम तुरुंगात असला तरी ‘राजयोग’ मात्र कायम आहे.
