कर्नाटक राष्ट्रपती राजवटीच्या दिशेने,तीन बंडखोर आमदारांचे सदस्यत्व रद्द

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा
Karanataka aseembly speaker

सामना ऑनलाईन, नवी दिल्ली

काँग्रेस आणि जेडीएसच्या आमदारांनी पुकारलेल्या बंडामुळे मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांचे सरकार कोसळले. मात्र सरकारविरोधात बंड पुकारणाऱ्या 15 आमदारांच्या राजीनाम्यावर विधानसभा अध्यक्ष के. आर. रमेश यांनी अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. यामुळे सत्तास्थापनेच्या प्रयत्नात असणाऱ्या भाजपची डोकेदुखी अधिकच वाढली आहे. कर्नाटकमधील राजकीय अस्थिरता विचारात घेता येथे राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची शक्यता आहे.

ज्या बंडखोर आमदारांमुळे कर्नाटकमधील सरकार कोसळले त्यांच्या राजीनाम्याचा विषय 11 जुलैपासून किधानसभा अध्यक्षांसमोर प्रलंबित आहेत. राजीनाम्यावर कोणताही निर्णय झालेला नसल्याने या बंडखोर आमदारांनी पक्षाचा क्हीप बंधनकारक आहे. विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळेस व्हीप न  पाळल्याने या आमदारांना अपात्र ठरकण्याची शिफारस काँग्रेस आणि जेडीएसने केली असून विधानसभा अध्यक्ष काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

किधानसभा अध्यक्षांनी बंडखोर आमदारांचे राजीनामे स्कीकारण्यासाठी किंका फेटाळण्यासाठी अधिक केळ घेतला तर राज्यपाल वजूभाई वाला यांच्याकडून राज्यात राष्ट्रपती राजकट लागू करण्याची शिफारस केली जाण्याची शक्यता असल्याचे भाजप प्रवक्ते जी. मधुसूदन यांनी सांगितले.

भाजप शिष्टमंडळ वरिष्ठांच्या सल्ल्यासाठी दिल्लीत

कर्नाटकमध्ये मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत असणाऱ्या बी. एस. येडियुराप्पा यांच्या निकासस्थानी एकीकडे बैठकांचे सत्र सुरू आहे. त्यातच दुसरीकडे जगदीश शेट्टर, बसवराज बोम्मई, अरविंद लिंबावली आदी नेते भाजप अध्यक्ष अमित शहा, कार्यकारी अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्या भेटीसाठी दिल्लीत दाखल झाले आहेत.  कर्नाटकमध्ये सध्या काय स्थिती आहे हे सर्वांना माहिती आहे. तिथे लवकर नवे सरकार आले पाहिजे. पुढे काय करायचे, यासंदर्भात वरिष्ठांचा सल्ला घेण्यासाठी दिल्लीत आल्याचे लिंबावली यांनी सांगितले.

अध्यक्षांनी बडगा उभारला!

कर्नाटक विधानसभेचे अध्यक्ष के. आर. रमेशकुमार यांनी अपक्ष आमदार आर.शंकर, काँग्रेस आमदार रमेश जर्कीहोली आणि महेश कुमटल्ली या तीन आमदारांचे सदस्यत्व रद्द केले. या आमदारांच्या अयोग्यतेच्या मुद्यापकरणी रमेशकुमार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन याबाबतची माहिती दिली. दरम्यान, पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार बंडखोर आमदारांच्या राजीनाम्यावर निर्णय घेण्यासाठी विधानसभा अध्यक्ष स्वतंत्र आहेत असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने 17 जुलै रोजी दिला होता

मंत्रीपद 34 आणि  दावेदार 56

भाजपकडून कर्नाटकमध्ये सरकार स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. 34 मंत्रीपदे आणि 56 दावेदार यामुळे हा पेच कसा सोडवायचा हा प्रश्न भाजप नेत्यांपुढे आहे. काँग्रेस-जेडीएस आघाडी सरकार पाडण्यास मदत करणारे 15 आमदार आणि भाजपकडून किमान तीनपेक्षा अधिकवेळा आमदार राहणारे जवळपास 56 जण मंत्रीपदाच्या शर्यतीत आहेत.