मातृभाषेतून शिक्षण का आहे महत्त्वाचं? पंतप्रधानांनी दिलं स्पष्टीकरण

2417

दहावी-बारावी बोर्डाचे महत्त्व कमी करून 10+2 ऐवजी 5+3+3+4 शिक्षण मॉडेल असणाऱ्या नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणास काही दिवसांपूर्वीच केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. मात्र हे धोरण नेमकं कसं असेल या बद्दलच्या सात महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिली आहे.

पाचवीपर्यंत मातृभाषेतून शिक्षण, उच्च शिक्षणासाठी देशात एकच नियामक संस्था, सर्व विद्यापीठांसाठी सीईटी, एम. फिल. पदवी बंद असे अनेक महत्त्वपूर्ण बदल या नवीन धोरणात करण्यात आले आहेत. दरम्यान, केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे नाव शिक्षण मंत्रालय करण्यात आले. यापूर्वी 1986 मध्ये शैक्षणिक धोरण तयार करण्यात आले होते. 1992 मध्ये या धोरणात बदल करण्यात आले. आता 28 वर्षानंतर नवीन धोरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये अनेक बदल करण्यात आले आहेत. प्रामुख्याने कौशल्य विकासावर भर देण्यात आला आहे.

हे धोरण नेमकं कसं असेल या बद्दलच्या सात महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिली आहेत. या नवीन धोरणाच्या अनुषंगाने आयोजित एका सभेमध्ये त्यांनी सविस्तर माहिती दिली आहे. हे नवीन धोरण नेमकं का अस्तित्वात आलं ते सांगताना पंतप्रधान म्हणाले की, एनईपी (नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी) ही सद्यस्थितीतील शिक्षण पद्धतीला बदलणारी आहे. सध्या जी शिक्षणाची पद्धत आपण अवलंबत आहोत, ती कित्येक वर्षं जुनी आहे. त्यामुळे त्यात वर्षांनुवर्षं कोणताही बदल न केल्याचे दुष्परिणाम समोर येत होते. जुन्या पद्धतीमध्ये नवीन कल्पना, जिज्ञासा यांच्यावर भर टाकण्याऐवजी एकाच साच्यातील शिक्षण दिलं जात होतं. त्यामुळे काही ठराविक क्षेत्रांमध्ये प्रमाणाहून अधिक स्पर्धा पाहायला मिळत होती. एखाद्या विद्यार्थ्याची आवड, क्षमता आणि त्याची कुवत यांचं परीक्षण न करताच त्यांना तिथे ढकललं जाण्यापासून वाचवणं गरजेचं होतं, असं पंतप्रधानांनी स्पष्ट केलं आहे.

पाचवीपर्यंत मातृभाषेतून शिक्षणाचं महत्त्वं विशद करताना पंतप्रधान म्हणाले की, मुलं जेव्हा मातृभाषेत शिकतात, तेव्हा त्यांची ग्रहणशक्ती तीव्र होत जाते. घरात बोलली जाणारी भाषा आणि शिक्षणाची भाषा एकच असली की ते लवकर शिकतात, तसंच त्यांच्या शिक्षणाचा पाया मजबूत होतो, यात काहीही शंका नाही. त्यामुळे पाचवीपर्यंत मुलांना मातृभाषेतून मिळणारं शिक्षण त्यांच्या प्राथमिक आणि माध्यमिक अशा दोन्ही शिक्षणांचा पाया मजबूत होईल, असं पतंप्रधान यावेळी म्हणाले. तसंच 10+2 ऐवजी 5+3+3+4 अशा पद्धतीचा अवलंब करण्यामागील धोरणही त्यांनी स्पष्ट केलं. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, आता मुलांच्या शिक्षणाचे चार टप्पे असतील. त्यात इन्क्वायरी (प्रश्नात्मक), डिस्कव्हरी (शोधात्मक), डिस्कशन (चर्चात्मक) आणि अॅनेलिसिस (चिकित्सात्मक) अशा चार भागांचा समावेश असेल. त्यामुळे मुलांना शिक्षणासाठी प्रोत्साहित करायला मदत होईल. आजच्या जगात सगळ्या जगाची व्यवस्था बदलत असताना हिंदुस्थाननेही त्याच्या शिक्षणपद्धतीत नवीन बदल करणं गरजेचं होतं, असं पंतप्रधान म्हणाले.

कोणत्याही अभ्यासक्रमातील प्रवेश किंवा निवेश (एक्झिट) यांच्यात दिलेल्या सुटीबद्दलही पंतप्रधानांनी स्पष्टीकरण दिलं. ते म्हणाले की, शिक्षण व्यवस्था अशी असणं गरजेचं आहे, जे कोणत्याही मुलाला त्याच्या इच्छे आकांक्षेनुरूप मार्गदर्शन करेल. प्रत्येक विद्यार्थ्याला त्याची आवड जपण्याची आणि ती वाढवण्याची संधी मिळायला हवी. त्याला त्याच्या इच्छेप्रमाणे शिक्षण घेण्याची किंवा थांबवण्याची सोय असली पाहिजे, हेच यामागील धोरण आहे. आपण त्या काळाकडे वेगाने जात आहोत, जिथे एकाच प्रकारच्या व्यवसायात किंवा नोकरीत कुठलीही व्यक्ती आयुष्यभर टिकून राहत नाही. त्याला सतत स्वतःला बदलत राहावं लागतं. त्याअनुषंगाने हे बदल करण्यात आले आहेत.

या नवीन धोरणांमुळे नक्की काय साध्य होईल, या प्रश्नावर पंतप्रधान म्हणाले की, आजवर आपली शिक्षणव्यवस्था ही काय विचार करायचा, यावर अवलंबून होती. आता ते बदलून कसा विचार करायचा यावर भर दिला जाणार आहे. आज माहिती आणि तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या प्रभावात नेमकं काय टिपायचं याचं ज्ञान अत्यावश्यक झालं आहे, त्याच दृष्टीने या नवीन शिक्षणात भर दिला जाणार आहे. आपल्या विद्यार्थ्यांमध्ये गुंतागुंतीचं निरसन करणारी आणि काहीतरी वेगळं कौशल्य विकसित करू शकणारी शिक्षण पद्धती मिळणं गरजेचं आहे. आपण हे का शिकतोय, याचा नेमका उपयोग कसा करायचा हे माहीत नसेल तर काहीही साध्य होऊ शकणार नाही. त्यामुळे बदलत्या काळानुसार स्वतःला बदलत राहण्यासाठी ही पद्धती उपयुक्त होणार आहे, असं पंतप्रधान यावेळी म्हणाले.

आपली प्रतिक्रिया द्या