केंद्र सरकार सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण करून निर्गुंतवणुकीकरण करत आहे. त्यातून केंद्र सरकारची 1.72 लाख कोटी रुपयांचा निधी उभारण्याची योजना आहे. मात्र मोदी सरकारने सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (सीईएल) या सरकारी कंपनीचे खासगीकरण तूर्तास केले जाणार नाही. नोव्हेंबरमध्ये सरकारने सीईएलला वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन विभागाअंतर्गत नंदल फायनान्स आणि लीजिंगला 210 कोटी रुपयांना विकण्याला मंजुरी दिली होती, मात्र सरकारी कर्मचारी संघटनेने न्यायालयात धाव घेतल्याने याबाबतची प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली आहे.
