राज्यातील शासन अनुदानित खासगी आयुर्वेद व युनानी महाविद्यालयातील 622 प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक व सहाय्यक प्राध्यापकांना सातव्या वेतन आयोगाच्या तरतुदी लागू करण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
यासाठी 116 कोटी 77 लाख 11 हजार इतका खर्च अपेक्षित आहे. सातवा वेतन आयोग लागू करताना 1 जानेवारी 2016 पासून वेतन थकबाकी देखील देण्यास मान्यता देण्यात आली.
अण्णासाहेब पाटील महामंडळ नियोजन विभागाकडे
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ नियोजन विभागाकडे हस्तांतरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सहकारी संस्थांचे सदस्य मतदानास पात्र
कोविड परिस्थितीमुळे सहकारी संस्थांचे सदस्य मतदानाच्या मूलभूत अधिकारापासून वंचित राहू नयेत म्हणून अधिनियमात सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली. 31 मार्च 2022 पर्यंत घेण्यात येणाऱया कोणत्याही निवडणुकीत विद्यमान सदस्य हे मतदान करण्यासाठी पात्र ठरतील. कोरोनामुळे राज्यातील सहकारी संस्थांचे आर्थिक व सामाजिक व्यवहार जवळ जवळ ठप्प झाले आहेत. कोरोनामुळे सहकारी संस्थांच्या अधिमंडळाच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यास अडचण निर्माण झाल्या आहेत. कोरोनाच्या दुसऱया लाटेमुळे राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका येत्या 21 ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलल्या आहेत. सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभाही झालेल्या नाहीत. परिणामी अनेक सभासद अक्रियाशील होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ही सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
