नागपूर उच्च न्यायालयाने शासन जबरदस्तीने नेमणुका लादणार नाही याची ग्वाही मागितल्यानंतर नागपूर विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी 30 ऑगस्टपर्यंत पोर्टलच्या माध्यमातून कोणतीही शिक्षक भरती करणार नाही अशी हमी दिली आहे.यामुळे या भरतीला स्थगिती मिळाली असल्याने राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने पुकारलेले 20 ऑगस्टचे एकदिवसीय शाळा बंद आंदोलन पुढे ढकलले आहे.सर्व संस्थाचालकांनी पवित्र पोर्टलवर आपल्या शाळांमध्ये रिक्त असलेल्या जागेसंबंधी कोणतीही माहिती भरू नये असे आवाहन समन्वयक मनोज पाटील यांनी केले आहे.
शासनाने सर्व शाळांमध्ये शिक्षक भरती करण्यासाठी अभियोग्यता चाचणी, टीईटी आवश्यक केल्या असून सर्व शैक्षणिक संस्थांतील भरती पवित्र पोर्टलद्वारे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पात्र उमेदवारांची यादी तयार करून जास्तीत जास्त गुण प्राप्त असलेल्या उमेदवारास त्यांची मुलाखात न घेता नेमणूक दिली जाणार आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या जवळपास सर्वच परीक्षांमध्ये लेखी परीक्षेसोबत तोंडी परीक्षा घेतली जाते. मग शिक्षक भरतीमध्ये तोंडी परीक्षा का नको, असा सवाल महामंडळाने केला आहे. शासनाच्या पोर्टलला संस्थाचालकांचा विरोध नसून संस्थाचालकांविषयी गैरसमज पसरवण्यात येत आहेत. मात्र शासनाने इतर भरती व शिक्षक भरतीतील फरक समजून निर्णय घेणे गरजेचे आहे. कारण शिक्षकांना प्रत्यक्ष शिकवावे लागते त्यामुळे त्यांच्या लेखी गुणांसोबत त्यांची मुलाखत, पाठ तपासणी आवश्यक आहे. त्यामुळे जे अगोदर संस्थेचे अधिकार आहेत ते कायम ठेवण्याची मागणी संस्थाचालकांची आहे. हा निर्णय संस्थांच्या अधिकारांवर गदा आणणारा असल्यामुळे नागपूर व अमरावती विभागातील 18 संस्था व राज्य शिक्षण संस्था महामंडळच्या नागपूर विभागाचे अध्यक्ष रवींद्र फडणवीस यांनी शासन आदेश व अधिसूचना यांना नागपूर उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
ब्रम्हो समाज विरुद्ध पश्चिम बंगाल, ओरिसा शासना विरुद्धच्या याचिकेतील सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय व उत्तर प्रदेश शासनाच्या याचिकेत एनसीटीईने सर्वोच्च न्यायालयात दिलेले प्रतिज्ञापत्र या निर्णयांचा आधार देऊन ही याचिका करण्यात आली आहे. याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान सरकारतर्फे म्हणणे मांडण्यास मुद्दाम एका वर्षापेक्षा जास्त कालावधी टाळाटाळ करण्यात आली. शेवटी 6 ऑगस्टच्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने शिक्षक भरतीला मनाई करण्याचे आदेश काढण्याबाबत शासनाला ईशारा दिला. नागपूर विभागाच्या शिक्षण उपसंचालकांनी 30 ऑगस्टला सुनावणीला वकील हजर ठेवू असे अभिवचन दिले तसेच तोपर्यंत भरतीला स्थगितीची हमी देखील दिली आहे. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने 30 ऑगस्टला सदर दाव्याची अंतिम सुनावणी देण्याचे सांगितले.
