महापालिका निवडणुकीत दिलेल्या गाजावाजा केलेल्या आश्वासनांची आठवण सत्ताधारी भाजपला सत्तेत आल्यानंतर राहिलेली नसल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मिळकत करमाफी देण्याचा शब्द देणार्या भाजपने आता महिलांच्या नावावरील घरांनाच ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेत, शब्द फिरवला आहे. त्यामुळे भाजपने पुन्हा पुणेकरांना आश्वासन देऊन गाजर दाखवल्याची चर्चा आहे.
स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी मंगळवारी २०२६-२७ या वर्षीचे अंदाजपत्रक सर्वसाधारण सभेत सादर केले. महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी १३ हजार ९९५ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर केले होते. भिमाले यांनी यामध्ये १ हजार ६७४ कोटींची भर घालत १५ हजार ६६९ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक आज सादर केले. अंदाजपत्रक सादर करताना भिमाले यांनी महिलांच्या नावावर असलेल्या ५०० चौ. फुटांपर्यंच्या घरांना मिळकत करात ५० टक्क्यांपर्यंत सवलत जाहीर केली.
३१ मार्च २०२६ पर्यंत महिलांच्या नावावर असलेल्या निवासी मिळकतींना ५० टक्के करमाफी देण्याचा निर्णय जाहीर केला असला, तरी मूळ आश्वासनाला हरताळ फासल्याची भावना नागरिकांत आहे. निवडणुकीपूर्वी सर्वच पक्षांनी ५०० स्क्वेअर फूटपर्यंतच्या घरांना करमाफी देण्याची घोषणा केली होती. मात्र सत्ता मिळाल्यानंतर आर्थिक कारणांचा दाखला देत सत्ताधार्यांनी माघार घेतली. महापालिकेच्या प्रशासनानेही या प्रस्तावावर नकारात्मक भूमिका घेतली होती. सरसकट करमाफी दिल्यास सुमारे पावणे तीनशे कोटी रुपयांचे उत्पन्न बुडण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती. यामुळे सत्ताधारी भाजप अडचणीत सापडला आणि अखेर महिलांच्या नावावरच्या घरांना अंशतः सवलत देण्याचा पर्याय पुढे आणण्यात आला.
काँग्रेसने मांडला होता मिळकत कर माफीचा प्रस्ताव
स्थायी समितीच्या पहिल्याच बैठकीत काँग्रेसने ५०० फुटांपर्यंतच्या घरांचा मिळकत कर माफ करण्याचा ठराव मांडला होता. या ठरावाला कोणत्याही पक्षाने विरोध केला नव्हता. मात्र निर्णय घेण्याऐवजी भाजप सदस्यांनी प्रशासनाकडून अभिप्राय मागवत हा विषय पुढे ढकलला. त्यामुळे करमाफीचा निर्णय रखडला. आता महिलांच्या नावावरील घरांना ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय जाहीर करताना भाजपने राजकीय तोल साधण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी मूळ आश्वासनापासून झालेली माघार लपवता येणार नाही, अशी टीका होत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या अपेक्षांवर पाणी फिरल्याची भावना तीव्र आहे. आता या निर्णयावर विरोधक काय भूमिका घेतात याकडे पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.
