
राजू हिंगे । पुणे
गेल्या काही दिवसापुर्वी होर्डिग्जला लोखंडी सांगाडा पडून चार जण मृत्यूमुखी पडल्याच्या घटनेचे तीव्र पडसाद पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत उमटले. शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने सभेत आंदोलन करत या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले. त्यावेळी पालिकेचे अधिकारी जाहिरातदार कंपन्यांकडून हप्ते घेत असल्याचा आरोप करत नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. शहरातील अनाधिकृत होर्डिग्जवर येत्या एक महिन्याच्या कारवाई करण्यात येईल. होर्डिग्ज पडल्याच्या घटनेशी रेल्वेचे संबंधित अधिकारी दोषी असतील त्यांच्यावर वेळ पडल्यास गुन्हे दाखल करण्यात येतील, असे आयुक्त सौरभ राव यांनी स्पष्ट केले.
महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेला सुूवात होताच शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांना महापौराच्या आसनासमोर येउन बेकायदा होर्डिग्जच्या विरोधात आंदोलन केले. प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांच्या निषेधार्थ घोषणा दिल्या. त्यावर राष्ट्रवादीचे नगरसेवक दिलीप बराटे म्हणाले, प्रशासन सांगत असलेली अनधिकृत होर्डिंग्जची संख्या हास्यास्पद आहे. याविषयाची सर्व खरी आकडेवारी त्यांनी मागितली. काँग्रेसचे अविनाश बागवे यांनी होर्डिग धोरणाचे काय झाले असा सवाल करत याविषयाची पाळेमुळेच खणून काढली. इतका मोठा अपघात झाल्यानंतरही आकाशचिन्ह विभागाला त्याचे गांभीर्य नाही, कारवाई करायला त्यांचे मन होत नाही अशी टीका त्यांनी केली. शहरात किमान अडीच लाख तरी होर्डिग्ज उभी असावीत असे बागवे यांनी सांगितले.

महापालिकेने तयार केलेल्या होर्डिग धोरणाला प्रशासनाने जाणीवपुर्वक विलंब लावला. त्यातील नियमांचे सोयिस्कर अर्थ लावले असा आरोप सुभाष जगताप यांनी केला. सन 2003 मध्ये हे धोरण तयार केले त्यात आपण स्वत: होतो. त्यात प्रशासनाने सोयीचे तेवढे घेतले गेले व गैरसोयीचे वेगळा अर्थ लावत लांबवले गेले असे जगताप म्हणाले. जाहिरात फलकाचा दर प्रशासनाने तत्कालीन स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभा यांची मान्यता न घेताच ठरवला, त्याची अंमलबजावणीही सुरू केली. न्यायालायने आक्षेप घेतल्यानंतर त्याला अलीकडेच मान्यता घेण्यात आली असे त्यांनी निदर्शनास आणले.
शिवसेनेचे गटनेते संजय भोसले म्हणाले, अनाधिकृत होडिग्जवर कारवाई कधी करणात ते सांगा. 40 फूट उंचीवरील होर्डिग्ज वर पालिका कारवाई का करत नाही असा सवालही त्यांनी केला. विरोधी पक्षनेते चेतन तुपे यांनी प्रशासनाने या गोष्टींचा खुलासा करावा अशी मागणी करत प्रशासनावरील आक्षेपांची जंत्रीच सादर केली.
आयुक्तांनी खुलासा करताना नगरसेवकांच्या भावनांची दखल घेत याबाबत झालेल्या सर्व चुकांची चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले. सर्वप्रथम 40 फूटांपेक्षा जास्त उंच असलेले सर्व फलक एक महिन्यात काढून टाकण्याची कारवाई करण्यात येईल असे ते म्हणाले. खासगी जागेतील फलकांनाही धोरणातील सर्व नियम लागू केले जातील. ज्या जाहिरात संस्थेला अभय देण्यात आले त्याची चौकशी करू, खटले किती आहे, नोटीसा किती दिल्या आहेत, परवानग्या किती याची सखोल माहिती घेऊ असे त्यांनी सांगितले. शिवसेनेचे नगरसेवक बाळा ओसवाल, प्रमोद नाना भानगिरे, अजय खेडेकर, गोपाळ चिंतल, हरिदास चरवड योगेश ससाणे, प्रिया गदादे, सुनिल टिंगरे यांनी सहभाग घेतला.
अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरा – सुभाष जगताप
जाहिरात करणाऱ्या कंपन्या व प्रशासनातील काही अधिकारी यांची हातमिळवणी आहे. रेल्वेला नोटीस दिली त्यात एक वाक्य, तुम्ही होर्डिग काढले नाही तर ते आम्ही काढू असे आहे. मग महापालिकेने कारवाई का केली नाही. ती झाली असती तर चारजणांचा जीव हकनाक गेला नसता. संबधित अधिकाड्ढयांनाही यात जबाबदार धरावे, असे सुभाष जगताप यांनी सांगितले.
25 लाखासाठी दिले 11 होर्डिग्ज
ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या पतीच्या कंपनीने महापालिकेचे कोट्यवधी रुपये थकवले असताना सुध्दा होर्डिंगचे नुतनीकरण करण्यात येते. 25 लाख रुपयांसाठी मुख्य भागातील 11 होर्डिंग देण्यात येतात. महापालिका प्रशासन योग्य पध्दतीने काम करत नसल्याचे आरोप कॉंग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे यांनी केला आहे . पंकजा मुंडे यांच्या पतीच्या कंपनीने महापालिकेचे कोट्यवधी रुपये थकवले आहेत. या कंपनीबरोबरचा करार संपत असताना सुध्दा वाढवण्यात आला आहे. कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी असताना पालिका प्रशासन केले काय होर्डिंगचे नुतनीकरण करते. महापालिका प्रशासन चुकीच्या पध्दतीने काम करत असून कठोर कारवाईची मागणी करण्यात आली.






























































