पुणे महापालिकेने लाखो रुपये खर्चुन बांधलेल्या मालमत्तांचा नेमका काय वापर होतो, त्या कोणाच्या ताब्यात आहेत, भवन विभागाकडून त्यांचे हस्तांतरण झाले आहे का, तसेच या मालमत्तांचा नेमका ताबा कोणाकडे आहे, याचा पंच्याहत्तर वर्षे झाली तरी महापालिकेला ठावठिकाणा नाही.
केवळ अधिकारी बदलले की मालमत्तांचे रेकॉर्ड करण्याची घोषणा केली जाते. मात्र, आजवर हे रेकॉर्ड तयार झालेले नाही. आता पुन्हा पालिकेच्या मालकीच्या या मालमत्तांबद्दल अद्ययावत माहिती संकलित करण्यासाठी तीन समित्या नेमण्याचे आदेश अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांनी दिले आहेत.
139 मालमत्ता आहेत. यापैकी काही मालमत्ता विविध वापरांसाठी बांधल्या गेल्या आहेत. त्याचवेळी काही मालमत्ता सुविधा म्हणून हस्तांतरित केल्या असून, सुमारे या 869 सुविधा जागा आहेत. या सर्व मालमत्ता पालिकेच्या आहेत. मात्र, त्यांची सर्वसमावेशक माहिती पालिकेकडे उपलब्ध नाही. अनेक ठिकाणी राजकीय नेत्यांची कार्यालये बांधली गेली आहेत. पालिकेशी करार संपल्यानंतरही त्या मालमत्ता माजी नगरसेवक आणि त्यांच्या लोकांकडून वापरल्या जात आहेत. एवढेच नाही, तर पालिकेला अंधारात ठेवून अनेक मालमत्ता भाड्याने देऊन भाडे वसूल केले जात आहे.
आता पालिकेच्या मालमत्तांची माहिती गोळा करण्यास सुरुवात केली आहे. तीन समित्या स्थापन केल्या आहेत. या समित्यांच्या बैठका दर दोन महिन्यांनी होतील, असे सांगण्यात आले आहे.
दोन अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न केला, तरी रेकॉर्ड अपूर्णच
यापूर्वी मालमत्ता विभागाच्या तत्कालीन उपायुक्तांनीदेखील मालमत्तांचे रेकॉर्ड करायला घेतले. त्यांच्या काळात ते पूर्ण झाले नाही. तर, पालिकेचे तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे यांनी पालिकेच्या सर्व मालमत्तांची माहिती संकलित करण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. त्यांच्याही काळात पालिकेच्या मालमत्तांचा ठावठिकाणा लागला नाही.
