पुणे महापालिकेने सहा जुन्या मैलापाणी प्रक्रिया केंद्रांच्या (एसटीपी) नूतनीकरण आणि अद्यावतीकरणासाठी मंजूर केलेल्या तब्बल १ हजार ८६० कोटी रुपयांच्या निविदेमधून ठेकेदाराला सुमारे पाचशे कोटींचा नफा होणार असल्याचे समोर आले आहे. भाजपच्या माजी सभागृह नेत्यासाठी एसटीपी निविदेचा घाट घातला जात असून त्यांच्याकडून मुख्यमंत्र्यांचे नाव वापरून आयुक्तांवर दबाव आणला जात आहे. तसेच या प्रकरणात नागपूर कनेक्शन असल्याची चर्चा आहे, असा आरोप शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे महापालिकेतील माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी केला आहे.
याबाबत महापालिवका आयुक्त नवल किशोर राम यांना बधे यांनी निवेदन दिले आहे. महापालिकेच्या भैरोबानाला परिसरातील मलशुद्धीकरण केंद्र नव्याने उभारण्यासाठी तब्बल ३८५ कोटी रुपयांचा प्रकल्प मंजुरीच्या उंबरठ्यावर आहे. मात्र, हा प्रकल्प गरज नसताना रेटला जात आहे. भैरोबानाला येथील विद्यमान मलशुद्धीकरण प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने वापरला गेलेला नाही. त्याच्या दुरुस्ती, आधुनिकीकरण आणि क्षमता वाढीच्या माध्यमातून तो अनेक वर्षे कार्यक्षम ठेवता येऊ शकतो. अशा परिस्थितीत संपूर्ण प्रकल्प पाडून नव्याने २०० एमएलडी क्षमतेचा एसटीपी आणि बायोगॅस प्रकल्प उभारणे हे आर्थिकदृष्ट्या गैरजबाबदार पाऊल आहे. जगभरात पाणी प्रक्रिया केंद्रांसाठी ठरलेले मानक टप्पे आहेत. दुरुस्ती, क्षमता वाढ आणि तांत्रिक सुधारणा. ‘जुने पाडा आणि नवे बांधा हा उपाय शेवटचा असतो, पहिला नव्हे. मात्र, पालिकेने शेवटच्या उपायालाच सुरुवात केली आहे. या प्रकल्पाची तांत्रिक कारणमीमांसा आणि पर्यायी उपायांची तपासणी झाली आहे की नाही, याची कोणतीही नोंद प्रशासनाने सादर केलेली नाही. आयुक्तांची प्रतिमा कर्तव्यनिष्ठ आणि कठोर अधिकारी अशी आहे. त्यामुळे या प्रकरणात पारदर्शकता राखावी, तांत्रिक अहवाल आणि मंजुरीपत्रके सार्वजनिक करावीत, व सार्वजनिक निधीचा अपव्यय थांबवावा.
तोपर्यंत वर्क ऑर्डर देऊ नये
वाढीव खर्चासंदर्भात केंद्र व राज्य शासनाची मंजुरी मिळाल्यानंतरच वर्क ऑर्डर द्यावी, असे या प्रकल्पाच्या सल्लागारांनीच आपल्या अहवालात स्पष्ट केले आहे. मात्र, प्रशासनाच्या काही मंडळींकडून घाईघाईने वर्क ऑर्डर देण्याची हालचाल सुरू असल्याचा आरोप बधे यांनी केला आहे. ‘सल्लागारांच्या मार्गदर्शनाकडे दुर्लक्ष करून निर्णय घेतला जात असेल, तर त्याचा अर्थ आर्थिक पारदर्शकतेचा भंग होतो, असेही त्यांनी नमूद केले.
मुख्यमंत्र्यांचे नाव वापरून आयुक्तांवर दबाव
भाजपच्या एका माजी सभागृह नेत्याच्या आग्रहाखातर हा विषय रेटला जात आहे. मुख्यमंत्र्यांचे नाव वापरून आयुक्तांवर दबाव आणला जात आहे, तसेच या प्रकरणाचे नागपूर कनेक्शन असल्याचीही चर्चा आहे, असे बधे यांनी नमूद केले आहे.
९ वर्षांत जायका प्रकल्पही पूर्ण नाही!
भैरोबा नाल्यासारख्या प्रकल्पांवर नवे कर्ज घेण्याआधी, १०५० कोटींचा जायका प्रकल्प गेली ९ वर्षे अपूर्ण असल्याची आठवण बधे यांनी करून दिली. शहरातील ओढ्यांमधून अजूनही मैलापाणी वाहतेय, ड्रेनेज नेटवर्कच अपूर्ण आहे. मग, नव्या प्रकल्पासाठी कर्ज घेऊन पुणेकरांवर अतिरिक्त ओझे का लादले जातेय? असा सवाल बधे यांनी उपस्थित केला आहे.
