सामना ऑनलाईन । मुंबई
मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रशासक म्हणून नियुक्त केलेल्या हेमंत गोखले व व्ही. एम. कानडे या माजी न्यायाधीशांनी शुक्रवारी मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या (एमसीए) राजेंद्र लोढा समितीच्या शिफारशींचा अंतर्भाव असलेल्या नव्या घटनेची नोंदणी केली. या दोन प्रशासकांची मुदत शनिवारी संपुष्टात आली. तसेच त्यांनी आता एमसीएच्या पुढील कामकाजासाठी सीईओ यांच्याकडे जबाबदारी सोपवली आहे अशी माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर आता एमसीएची रेंगाळलेली निवडणूक प्रत्यक्षात घेणार कोण, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
खारघरचा मुंबईत समावेश
एमसीएच्या नव्या घटनेनुसार खारघरचा मुंबईत समावेश करण्यात आला आहे, अशी माहितीही सूत्रांकडून यावेळी देण्यात आली. खरे तर हा पट्टा महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनच्या अंतर्गत येतो. तसेच रायगडच्या जिह्यात समाविष्ट होतो. त्यामुळे आता एमसीएला यामध्ये बदल करावा लागणार आहे. एका ठिकाणातील खेळाडू दोन जिह्यांचे प्रतिनिधित्व कसे काय करू शकतील, हाही प्रश्न येथे उभा राहतो.
क्लब्सच्या सर्वेसर्वांनाच निवडणुकीत उभे राहण्याचा अधिकार
एमसीएच्या नव्या घटनेनुसार सलंग्न 325 क्लब्सच्या प्रमुख किंवा सेक्रेटरी यांनाच निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार देण्यात आलाय असे सूत्रांकडून यावेळी सांगण्यात आले आहे, मात्र या नव्या नियमाचा फटका क्रिकेटच्या विकासासाठी झटणार्‍यांना पडू शकतो.
उच्च न्यायालयाकडे धाव
एमसीए आता आगामी निवडणुकीसाठी उच्च न्यायालयाकडे धाव घेणार आहे. सध्या एमसीएशी निगडित असलेल्या बाबींसाठी कुठे जायचे. निवडणूक होईपर्यंत एमसीएची सूत्रे कोणाच्या हाती असतील याबाबतचे प्रश्न एमसीएला आता पडले आहेत.
नव्या घटनेची नोंदणी
एमसीएने नव्या घटनेची नोंदणी शुक्रवारी धर्मादाय आयुक्तांकडे केली. ही नवी घटना महाराष्ट्रातील सहकारी संस्था आणि धर्मादाय आयुक्त अशा दोन्हींकडे नोंदणीकृत झाली आहे. याआधी 3 सप्टेंबरला न्यायमूर्ती हेमंत गोखले व व्ही. एम. कानडे यांनी एमसीए सदस्यांना घटनेसंदर्भात सूचना मांडण्यासाठी तीन दिवसांचा अवधी दिला होता.
