661 ओबीसी जागांवर टांगती तलवार; मुंबईसह 23 महापालिकांच्या निवडणुकांचे काय होणार?

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

राज्य सरकारच्या ओबीसी आरक्षण वटहुकुमाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने राज्यात पुढील वर्षी होऊ घातलेल्या निवडणुकांत मुंबईसह 23 महानगरपालिकांमधील ओबीसी आरक्षित प्रवर्गातील 661 जागांवर टांगती तलवार आली आहे.  राज्यातील 27 महापालिकांपैकी 23 महापालिकांमध्ये पुढील वर्षी निवडणुकांचा फड रंगणार आहे. या ठिकाणी ओबीसींसाठी राखीव असलेल्या जागांचे काय होणार, याकडे ओबीसी प्रभागातून लढण्यास इच्छुक उमेदवारांसह सर्वच राजकीय पक्षांचे लक्ष लागले आहे.

राज्यातील 27 महानगरपालिकामध्ये 2 हजार 736 जागांपैकी 740 जागा सध्या ओबीसींसाठी राखीव आहेत. पण राज्यातील वाढलेली लोकसंख्या व नागरी विकासकामांचा वेग वाढवण्याची गरज लक्षात घेऊन महानगरपालिका व नगर परिषदांमधील सदस्यांच्या संख्येत वाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या जागाही वाढणार आहेत. मुंबईतील सध्याची नगरसेवकांची संख्या 227 वरून 236 झाली  आहे. पूर्वी 227 जागांपैकी 61 जागा ओबीसींच्या होत्या. नवीन प्रभागरचनेचा आराखडा येत्या आठवडाभरात महापालिकेच्या वतीने राज्य सरकारला सादर होईल. त्यानंतर नव्या प्रभागरचनेनुसार ओबीसींच्या जागाही वाढतील.

21 डिसेंबर रोजी होणाऱया ओबीसी प्रभागांतील निवडणुका स्थगित

यासंदर्भात राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान म्हणाले की,  सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार येत्या 21 डिसेंबर रोजी होणाऱया स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक आणि पोटनिवडणुकांतील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांवरील निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार राज्यातील 106  नगर पंचायती, भंडारा व गोंदिया जिल्हा परिषद आणि त्यांतर्गतच्या 15 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी येत्या  21 डिसेंबरला मतदान होणार आहे. त्याचबरोबर चार महानगरपालिकांतील चार रिक्त पदांच्या आणि 4  हजार 554  ग्रामपंचायतींतील 7 हजार 130  रिक्त पदांच्या पोटनिवडणुकांसाठीही 21 डिसेंबरला मतदान होणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकांच्या अधीन राहूनच या निवडणुका जाहीर करण्यात आल्या होत्या. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या आता या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांवरील निवडणुका आहे त्या टप्प्यावर स्थगित करण्यात आल्या आहेत;

राज्यभरातील आकडेवारी

                                एकूण जागा     ओबीसी

  • महानगरपालिका 27         2736      740
  • नगरपालिका  362          7493      2099
  • जिल्हा परिषदा  34          2000      535
  • पंचायत समित्या  351        4000    1029

प्रभागरचना पूर्ण झालेल्या ठिकाणी थेट परिणाम

ओबीसी आरक्षण वटहुकुमाला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीमुळे प्रभागरचना पूर्ण होऊन निवडणुका होऊ घातलेल्या महानगरपालिकांमधील जागांवर थेट परिणाम होण्याची भीती आहे. कोल्हापूरमधील 92 पैकी 80 प्रभाग खुले होतील. नाशिकमध्ये नव्या प्रभाग रचनेनुसार एकूण 133 जागांपैकी सुमारे 36 जागा ओबीसींसाठी राखीव आहेत.

पुण्यात नव्या प्रभाग पद्धतीनुसार नगरसेवकांची संख्या वाढणार असून ओबीसींच्या वाटय़ाला 46 जागा मिळणे अपेक्षित होते. ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्यास त्या जागांचा समावेश खुल्या प्रवर्गात केला जाईल. संभाजीनगर महापालिकेत ओबीसींच्या आरक्षित जागा खुल्या वर्गात आल्यामुळे आता 103 जागा खुल्या प्रवर्गाच्या वाटय़ाला येतील.

केंद्राने वटहुकूम काढावा

ओबीसी आरक्षणासाठी आवश्यक इम्पिरिकल डेटा केंद्राकडे आहे. याबाबत संसदेत चर्चा झाली तर तोडगाही निघेल. केंद्र सरकार सातत्याने वटहुकूम काढत असते. अधिवेशन नसतानाही वटहुकूम काढले जातात. आता संसदेचे अधिवेशन सुरू असल्याने ओबीसी, मराठा व धनगर आरक्षणाच्या संदर्भात वटहुकूम काढावेत, असे राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.

ओबीसींवर अन्याय नको

सर्वोच्च न्यायालयाने सुचवलेल्य ट्रीपल टेस्टपैकी सरकारने वटहुकुमात दोन टेस्टची पूर्तता केली आहे. तिसरी टेस्ट इम्पेरिकल डेटाबाबत केंद्राकडे पाठपुरावा सुरू असताना आता 54 टक्के एवढय़ा मोठय़ा संख्येने असलेल्या ओबीसींचे प्रतिनिधी स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर न पाठवणे हा अन्याय ठरेल, असे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ म्हणाले.

नव्याने निवडणुका घेण्याची गरज; राजेश टोपे यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण रद्द केल्याने पूर्वीचा निवडणूक कार्यक्रम व आरक्षण ठेवले तर अनेकांवर अन्याय होईल. लोकशाही धोक्यात येईल. तेव्हा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करणे गरेजेचे आहे, असे  आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
13 डिसेंबरच्या सुनावणीकडे लक्ष

स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने काढलेल्या वटहुकुमाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. न्या. ए.एम.खानविलकर व न्या. सी.टी.रवीकुमार यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर सुनावणी करताना राज्य सरकारने काढलेल्या वटहुकुमाला पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणी 13 डिसेंबरला पुन्हा सुनावणी होणार असून न्यायालय काय आदेश देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

                           एकूण जागा         ओबीसी

  • मुंबई महानगरपालिका         227           61
  • ठाणे महानगरपालिका          131          35
  • नवी मुंबई                       111         30
  • कल्याण-डोंबिवली              122         33
  • मीरा-भाईंदर                   95          26
  • वसई-विरार                  115         31