एकीकडे पहलगाम येथे पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी केलेल्या भ्याड हल्ल्यानंतर हिंदुस्थानने चोख प्रत्युत्तर दिले असतानाच जिथून पाकिस्तानी दहशतवादी सहज घुसखोरी करू शकतात अशा रायगड जिल्ह्याच्या सीमा मात्र सताड उघड्या आहेत. रायगडातील 20 संवेदनशील बंदरांवर तैनात केलेले सुरक्षारक्षक गायब असून बोटी आणि खलाशांची नोंद ठेवण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली टोकन पद्धतही मोडीत निघाली आहे. एकूणच प्रशासनाच्या कुंभकर्णी झोपेमुळे ‘आव जाव घर तुम्हारा’ अशीच परिस्थिती असून रायगडच्या सागरी सुरक्षेला भगदाड पडले आहे.
1993 मध्ये मुंबईत झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटातील स्फोटके समुद्रमार्गे रायगड जिल्ह्यातील शेखाडी समुद्रकिनारी उतरवण्यात आली होती. 26 नोव्हेंबर 2008 मध्ये दहशतवाद्यांनी अजमल कसाबसह दहशतवादी उरणच्या समुद्राला वळसा घालून मुंबईतील कुलाब्यावर उतरले आणि त्यांनी भयंकर हल्ला केला. राज्यातील 91 बंदरे दहशतवादी हल्ल्याच्या दृष्टीने संवेदनशील आढळली होती. त्यात रायगड जिल्ह्यातील 20 बंदरांचा समावेश होता.
रायगड जिल्ह्यातील अतिसंवेदनशील बंदरे
मांडवा, रेवस, जुनी आरसीएफ जेट्टी, थळ, नवगाव, अलिबाग चौपाटी, रेवदंडा ब्रीज-१, रेवदंडा ब्रीज-२, साळाव, नांदगाव, मुरुड खोरा, आगरदांडा-१, राजपुरी, दिघी पोर्ट जेट्टी, दिघी पॅसेंजर जेट्टी, शेखाडी, जीवनाबंदर, बागमांडला, मांदाड-१, दादर, आंबेत.
समुद्रमार्गाने देशात दहशतवादी हल्ला होण्याची भीती अनेकदा वर्तवण्यात आली आहे. याच पाश्र्वभूमीवर खबरदारीचा उपाय म्हणून नौदलाने राज्यातील ५९१ छोट्या-मोठ्या बंदरांची तपासणी केली होती.
रायगडातील मच्छीमार बंदरांवर कडक सुरक्षा तैनात करण्याची गरज असल्याचे निरीक्षण नौदलाने नोंदवले होते. मात्र या बंदरांवरील सुरक्षा यंत्रणेला संबंधित विभागाच्या दुर्लक्षामुळे सुरुंग लागला आहे.
सुरक्षेचा आदेश केवळ कागदावरच
’26/11′ च्या हल्ल्यानंतर संभाव्य धोके टाळण्यासाठी रायगडातील २० बंदरांवर गुजरात आणि तामीळनाडूच्या धर्तीवर या बंदरांवर येणाऱ्या आणि जाणाऱ्या मासेमारी नौकांसह खलाशांची नोंद ठेवण्यासाठी नौदल आणि गृह विभागाच्या निर्देशानुसार राज्याच्या मत्स्यविकास विभागाने बंदरांवर ये-जा करणाऱ्या नौकांची, कागदपत्रांची तपासणी आणि खलाशांची नोंद ठेवण्यासाठी टोकन पद्धत राबवून 24 तास तीन शिफ्टमध्ये सुरक्षारक्षकांची नेमणूक करण्याचा निर्णय घेतला. यानुसार मासेमारीस जाणाऱ्या नौकेची, तिच्यावरील खलाशांची नोंद घेऊन त्यांना एक टोकन देण्यात येणार होते. या नौका परत बंदरात आल्यावर त्यांना हे टोकन परत करावे लागणार होते. यातून प्रत्येक नौकेची हालचाल टिपून आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास सागरी पोलीस, मत्स्यव्यवसाय अधिकाऱ्यांनी तत्काळ मदत करणे सक्तीचे केले होते, परंतु सुरक्षारक्षकच तैनात नसल्याने या बंदरांच्या सीमा सताड उघड्या पडल्या आहेत. टोकन पद्धतही मोडीत काढण्यात आली आहे.
