शक्तीपीठ महामार्ग हा अनावश्यक आहे. केवळ ज्यांच्या जमिनी जाणार आहेत, त्यांच्यावर अन्याय होतोय असे नाही तर महाराष्ट्राला कर्जाच्या खाईत लोटणारा हा महामार्ग आहेत. राज्य शासन अगोदरच कर्जबाजारी आहे. ठेकेदाराचे पैसे देण्यासाठी सरकारकडे पैसे नाहीत म्हणून ठेकेदार आत्महत्या करीत आहेत. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारी करायला पैसे नाहीत. शेतीची अनुदाने मिळत नाहीत, अशी परिस्थिती असताना केवळ शक्तीपीठ महामार्गासाठी राज्य सरकार 20 हजार कोटी रुपये कर्ज तेही आजवरच्या सर्वाधिक व्याज दराने घेणार आहे. याचा बोजा राज्यावरच पडणार आहे, असे म्हणत राजू शेट्टी यांनी शक्तीपीठ विरोधात न्यायालयात जाणार असल्याचे म्हटले.
राष्ट्रीय माहामार्ग प्राधिकरणला ८ पदरी रस्त्यासाठी प्रति किलोमीटर ७० कोटींचा खर्च येतो. मात्र शक्तीपीठाच्या सहा पदरी मार्गासाठी १०८ कोटी रुपये खर्च दाखवला आहे, यावरून यामध्ये मोठा घोळ आहे. तसेच सिंधुदुर्ग जिल्हा हा नैसर्गिक दृष्टीने संवेदनशील भाग आहे. त्याठिकाणी १८ किमीचे दोन बोगदे काढले जाणार आहेत. त्यामाध्यमातून बॉक्साइटचे उत्खनन करण्याचा डाव आहे. वर्धा ते कोल्हापूर या नागपूर ते रत्नागिरी या महामार्गाला समांतर असा हा शक्तीपीठ महामार्ग आहे आणि तो महामार्ग तोट्यात आहे. त्या मार्गावर वाहतूक कमी आहे. त्यामुळे नवीन महामार्ग कशाला? असा सवाल राजू शेट्टी यांनी केला. तसेच याविरोधात कोल्हापूर खंडपीठामध्ये याचिका दाखल करणार असल्याचेही ते म्हणाले.
संविधानाने आमच्या जमिनीत कोणी येऊ नये. आमच्या मालमत्तेचे रक्षण करण्याचा आम्हाला अधिकार आहे. सक्तीने जमीन मोजता येणार नाही, त्यामुळे गुन्हा दाखल करण्याचा प्रश्नच येत नाही. आमची जमीन मोजायची नाही यावर शेतकऱ्यांनी ठाम राहाव., जमावबंदी आदेश मोडून शेतकऱ्यांनी ठाम राहावे, असे आवाहन राजू शेट्टी यांनी केले.
आरक्षणामुळे कुणाचा किती फायदा होतो याची कल्पना नाही, मात्र जाती जातीत भांडणे लावून राजकारण्यांचा मात्र फायदा झालेला दिसतो आहे. या राज्यातील शेतकरीच नव्हे तर सर्व सामान्य माणसाचे प्रश्न वाढले आहेत. शिक्षणाचा बाजार मांडलेला आहे. आरोग्य परवडण्या पलीकडे महाग झाले आहे. महागाई वाढलेली आहे. बेरोजगारी सर्वोच्च पातळीवर आहे. पण नको त्या विषयात आपण गुंतून पडतो आहोत आणि लोकांनी यात गुंतून पडावे अशी राजकर्त्यांनी भावना आहे, असे शेट्टी यावेळी म्हणाले.
