सामना प्रतिनिधी । सिंधुदुर्गनगरी
केंद्र शासनाने रास्त धान्य वितरणत पारदर्शकता यावी यासाठी सुरु केलेल्या एई-पीडीएस प्रणालीद्वारे ऑक्टोबर २०१८ पर्यंत जिल्ह्यात ७२ टक्के धान्य वितरण करण्यास सुरुवात झाली आहे. नोव्हेंबर महिन्यात चणाडाळ व उडिद डाळ देण्यात येणार आहे. केरोसिन मिळण्यासाठी गॅस नसल्याचे हमीपत्र देण्याचे बंधनकारक केल्याने महिन्याला जिल्ह्यात १८० किलो लीटर केरोसिनची बचत होत आहे, अशी माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकारी नितिन राऊत यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेद्वारे दिली.
जिल्हाधिकारी दालनाच्या बाजूला असलेल्या सभागृहात संपन्न झालेल्या या पत्रकार परिषदेला संजय गवस, तानाजी पाटळे आदी अधिकारी उपस्थित होते. पुढे बोलताना राऊत यांनी, जिल्ह्यात ४३० रास्तभाव धान्य दुकानामार्फत अंत्योदय योजनेतून २४ हजार ४२३ शिधापत्रिका धारकांना तर प्राधान्य कुटुंब योजनेतील ५ लाख ९० हजार २६४ शिधापत्रिका धारकांना दरमहा १४२५ मे. टन गहू व २३८२ मे. टन तांदूळ तसेच अंत्योदय शिधापत्रिका धारकांना तीन महिन्यासाठी ७०१ क्विंटल साखर वितरित करण्यात येते. मात्र, हे धान्य वितरित करताना एई-पीडीएस प्रणाली अंतर्गत पात्र लाभार्थी याची बायोमेट्रिक ओळख पटवून शिधावस्तू वितरित करण्याचे सक्त आदेश आहेत. त्याची मे २०१८ मध्ये टक्केवारी केवळ २८ होती. ती आता ७२ टक्के एवढी झाली आहे. नोव्हेंबर महिन्यात ८० टक्के पर्यंत आकडेवारी नेण्याचे उद्दिष्ट आहे, असे सांगितले.
खोटे हमीपत्र देणाऱ्यावर होणार कारवाई
जिल्ह्यात ४१० केरोसिन परवाना धारक आहेत. त्यांच्या माध्यमातून दरमहा ४०८ किलो लीटर केरोसिन वितरण केले जाते. मात्र, अनुदानित केरोसिन वितरण करण्यापूर्वी आपल्याकडे गॅस नाही याचे हमीपत्र घेण्यात येत आहे. या हमीपत्रामुळे जिल्ह्यात महिन्याला १८० किलो लीटर केरोसिन बचत झाली आहे. हमीपत्र, आधारक्रमांक याशिवाय केरोसिन वितरित केल्यास दुकानदारावर तर खोटे हमीपत्र दिल्यास शिधापत्रिका धारक यांच्या कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे नागपुर खंडपिठाणे आदेश काढत नविन गॅस जोडणी देताना वितरकाने शिधापत्रिकेवर गॅस स्टॅम्पिंग करणे बंधनकारक केले आहे. तसे न करणाऱ्या गॅस वितरकावरही कारवाई होणार आहे, असे यावेळी राऊत यांनी सांगितले.
तहसील कार्यालयात जाण्याची गरज नाही
ई-पॉस मशीनवर नाव न दिसणे, कार्ड प्रकार चुकीचा येणे, १२ अंकी क्रमांक न मिळणे आदिमुळे धान्यापासून वंचित राहणाऱ्या शिधापत्रिका धारकांना ऑफलाईन पद्धतीने धान्य देण्यात येते. त्याच्या दुरुस्तीसाठी त्यांना तहसील कार्यालयात जाण्याची गरज नाही. या चुकीची दुरुस्ती होण्यासाठी धान्य दूकानदाराने त्याचा तपशील तहसील कार्यालयात देणे बंधनकारक आहे. जिल्ह्यात १०१ रास्तभाव दुकानात इंटरनेट मिळत नाही. तेथे रूट नॉमिनीद्वारे धान्य देण्यात येत आहे, असे यावेळी राऊत यांनी सांगितले.
