नुकत्याच सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकण यांना लोहमार्गाद्वारे जोडण्यासाठी कोल्हापूर -वैभववाडी रेल्वेमार्गास केंद्र शासनाने मंजुरी दिली आहे. केंद्राचा ३,४११ कोटी रुपयांचा हिस्सा असलेल्या या प्रकल्पाला पुढील वर्षात सुरुवात होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र, गेल्या तीन दशकांपासून मागणी असलेल्या कराड–चिपळूण रेल्वेमार्गाला अर्थसंकल्पात स्थान न मिळाल्याने या भागातील नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
कराड–चिपळूण रेल्वेमार्ग हा पश्चिम महाराष्ट्र व कोकण यांना थेट जोडणारा महत्त्वाचा दुवा ठरणार होता. या मार्गामुळे कृषी, पर्यटन व औद्योगिक विकासाला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, केंद्राच्या अर्थसंकल्पात या मार्गासह अन्य कोणत्याही नवीन रेल्वेमार्ग किंवा नवीन गाड्यांचा प्रस्ताव नसल्याने हे स्वप्न सध्या तरी अपूर्णच राहिले आहे. या प्रकल्पासाठी ऑगस्ट २०१६ मध्ये कोकण रेल्वे प्रशासन आणि शापूरजी पालनजी कंपनी यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला होता. त्यावेळी तत्कालीन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू, मंत्री अनंत गीते, देवेंद्र फडणवीस, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आदी मान्यवर उपस्थित होते. या मार्गाच्या थेट प्रक्षेपणाचा कार्यक्रमही चिपळूण रेल्वे स्थानकात झाला होता. माजी खासदार श्रीनिवास पाटील यांनी लोकसभेत या मार्गासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला होता.
कराड–चिपळूण रेल्वे मार्गासाठी दुपरीकरण व विद्युतीकरणासह सुमारे ४,६७० कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा निर्णय तत्कालीन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी जाहीर केला होता. तसेच, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या विशेष प्रयत्नातून कराड जंक्शन ‘आयडियल स्टेशन’ करण्याचा महत्त्वाकांक्षी आराखडा तयार करण्यात आला होता.या प्रकल्पासाठी राज्याच्या अंदाजपत्रकात सुमारे ९२८ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित होता. राज्य व केंद्र शासनाच्या प्रत्येकी ५० टक्के हिस्सेदारीतून मंजुरी देण्याचे ठरले होते. मात्र, नुकत्याच झालेल्या रेल्वे अर्थसंकल्पात कराड–चिपळूण रेल्वेमार्गाचा उल्लेखही नसल्याने या भागातील नागरिकांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे.
