आरोग्य सुविधांसाठी 50 हजार कोटींचा निधी; अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले, आरबीआयकडून उपायांची घोषणा

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

कोरोनाच्या दुसऱया लाटेने देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे कंबरडेच मोडले आहे. या आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी गव्हर्नर शक्तिकांता दास यांनी बुधवारी विविध उपायांची घोषणा केली. देशाच्या आरोग्य सुविधांसाठी 50 हजार कोटींचा निधी दिला जाईल, त्याचबरोबर वैयक्तिक कर्जदार तसेच सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजकांना कर्ज पुनर्रचनेची पुन्हा संधी खुली असेल, असे दास यांनी सांगितले.

देशातील वाढत्या कोरोना फैलावाच्या पार्श्वभूमीवर दास यांनी बुधवारी सकाळी तातडीने पत्रकार परिषद बोलावली. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत ढेपाळलेल्या अर्थव्यवस्थेत हळूहळू सुधारणा झाली होती. मात्र दुसऱया लाटेने परिस्थिती उलट झाली आहे. दुसरी लाट अधिक भयंकर असून तिने देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम केला आहे, अशी कबुली दास यांनी दिली. दुसरी लाट थोपवण्यासाठी काही राज्यांना लॉकडाऊन तसेच विविध प्रकारचे निर्बंध लावावे लागले आहेत. याचा अर्थव्यवस्थेला आणखी तडाखा बसणार आहे. या संकटाच्या परिस्थितीवर आरबीआय सतत लक्ष ठेवून आहे. सध्या जागतिक अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होण्याचे संकेत मिळत आहेत. मात्र हिंदुस्थानच्या विकास दराचा अंदाज घटण्याची शक्यता आहे. त्या पार्श्वभूमीवर दुसऱया लाटेविरोधात मोठी पावले उचलण्याची गरज आहे, असे दास म्हणाले. हवामानशास्त्र विभागाने यंदा समाधानकारक पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे. त्यानुसार पाऊस चांगला झाला तर ग्रामीण भागात मागणीमध्ये तेजीची आशा आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.

राज्य सरकारांना मोठा दिलासा

कोरोनाच्या दुसऱया लाटेचा भयंकर फटका बसलेल्या राज्य सरकारांना आरबीआयने मोठा दिलासा दिला आहे. राज्यांची ओव्हरड्राफ्टची सुविधा 36 दिवसांऐवजी 50 दिवसांपर्यंत वाढवली आहे. राज्यांना 30 सप्टेंबरपर्यंत या सुविधेचा लाभ घेता येईल, असे गव्हर्नर दास यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.

आरबीआयच्या महत्त्वाच्या घोषणा

  • कोविड लसींसाठी तसेच रुग्णालयांतील पायाभूत सुविधांसाठी ‘कोविड लोन बुक’प्रमाणे अतिरिक्त कर्ज दिले जाईल. पुढील वर्षभरासाठी ही सुविधा असेल.
  • आरोग्य सुविधांसाठी 50 हजार कोटींचा निधी दिला जाईल. बँकांना रेपो दराने पुढील तीन वर्षांसाठी हा निधी उपलब्ध होईल. विशेष खिडकीची सुविधा 31 मार्च 2022 पर्यंत सुरू राहील.
  • आरबीआय खुल्या बाजारातून 35 हजार कोटींचे सरकारी रोखे खरेदी करेल. 20 मे रोजी जी-एसएपी 1-0 अंतर्गत रोखे खरेदी केले जाणार.
  • 25 कोटींपर्यंत कर्ज घेणाऱया वैयक्तीक कर्जदार तसेच सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजकांना कर्ज पुनर्रचनेचा पर्याय असेल. यासाठी 30 सप्टेंबरपर्यंत अर्ज करता येईल व पुढील 90 दिवसांत योजना लागू करावी लागेल. आधी कर्ज पुनर्रचनेचा लाभ न घेतलेल्या व्यावसायिकांसाठी ही संधी असेल.
  • नागरिकांनी बँकिंग व्यवहारासाठी घराबाहेर पडून कोरोनाचा धोका पत्करू नये, यासाठी खबरदारी म्हणून बँकेत खाते उघडण्यासाठी विविध श्रेणीत व्हिडीओद्वारे केवायसी प्रक्रिया.