सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
देशाची शिखर बँक रिझर्व्ह बँकेकडे पुरेसे एक्सेस कॅपिटल (अतिरिक्त रोकड) असून, त्यातील एक लाख कोटी रुपये केंद्र सरकारला दिले जाण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, रिझर्व्ह बँक आणि सरकार यांच्यातील संबंध पुन्हा तणावपूर्ण होण्याची शक्यता यामुळे वर्तविली जात आहे.
दोन दिवसांपूर्वीच केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आगामी सहा महिने सरकारला रिझर्व्ह बँकेच्या पैशांची गरज नाही, असे म्हटले होते. मात्र, जागतिक स्तरावर काम करणाऱया ‘बँक ऑफ अमेरिका मैरिल लिंच’च्या तज्ञांनी सोमवारी जारी केलेल्या एका निवेदनात रिझर्व्ह बँकेकडून सरकारला 1 ते 3 लाख कोटी रुपये मिळण्याची शक्यता वर्तविली आहे.
विरोधकांचा आरोप काय आहे
रिझर्व्ह बँक ही स्वायत्त संस्था आहे. मात्र, मोदी सरकार हस्तक्षेप करून बँकेवर दबाव टाकत आहे. लोकसभा निवडणुका काही महिन्यांवर आल्या आहेत. अर्धवट सरकारी योजना पूर्ण करण्यासाठी सरकारकडे पैसा नाही. जीएसटीतून मिळणारे उत्पन्नही कमी झाले आहे. त्यामुळे सरकारला रिझर्व्ह बँकेचा पैसा हवा आहे, असा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे.
असे मिळू शकतील सरकारला पैसे
रिझर्व्ह बँकेकडे 9.59 लाख कोटी रुपयांची अतिरिक्त रोकड असून, त्यातील 3.60 लाख कोटी रुपयांची मागणी मोदी सरकारने केल्याचे वृत्त गेल्या महिन्यात होते. यानंतर रिझर्व्ह बँक आणि सरकारमधील वाद विकोपाला गेला. गेल्या आठवडय़ात रिझर्व्ह बँक आणि सरकारमध्ये दीर्घ बैठक होऊन अतिरिक्त रोकड किती आहे? यावर निर्णय घेण्यासाठी एक विशेष समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय झाला आहे. पुढील आठवडय़ात ही समिती स्थापन केली जाणार आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या इकॉनॉमिक कॅपिटल फ्रेमवर्कची (इसीएफ) वस्तुस्थिती शोधणाऱया समितीकडून सरकारला 1 ते 3 लाख कोटी रिझर्व्ह बँकेकडून देण्याची शिफारस केली जाऊ शकते. ही रक्कम जीडीपीच्या 0.5 ते 1.6 टक्केपर्यंत असू शकते, असे ‘बँक ऑफ अमेरिका मैरिल लिंच’चे म्हणणे आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या बॅलेन्सशीटच्या 3.5 टक्के रक्कम देण्याचे ठरले तर सरकारला 105000 कोटी रुपये मिळतील. ही रक्कम ब्रिक्स अर्थव्यवस्थेच्या सरासरी आर्थिक स्तरापेक्षा 75 टक्के जास्त असणार आहे.
