भूमिपुत्रांचा बुलेट ट्रेनला ‘रेड सिग्नल’

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा
प्रातिनिधिक फोटो

सामना प्रतिनिधी । ठाणे

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनला येथील भुमिपुत्रांनी ‘रेड सिग्नल’ दिला आहे. सरकारने भूसंपादन ‘सुपरफास्ट’ सुरू केले असले तरी जनसुनावणीची अक्षरशः ढकलपंची सुरू आहे. या बुलेट ट्रेनच्या भूसंपादनाबाबत स्थानिक शेतकऱ्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना तसेच शंकांना महिन्याभरात उत्तरे देण्यात येतील असे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र दोन महिन्यांपासून उत्तर सोडा पण अधिकारीही गायब असून बुलेट ट्रेनसाठी रुळाचा एक इंचही तुकडाही टाकू देणार नाही असा इशारा भूमिपुत्रांनी दिला आहे.

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनची महाराष्ट्रात चार प्रस्तावित स्थानके असून त्यात मुंबई, ठाणे, विरार व बोईसर यांचा समावेश आहे. ठाण्यातील म्हातार्डी येथे रेल्वे स्थानक असून त्यात असंख्य आगरी-कोळीबांधवांच्या जमिनी जाणार आहेत. यासंदर्भात भूमिपुत्रांचे म्हणणे ऐकण्यासाठी २९ मे रोजी ठाण्यातील गडकरी रंगायतन येथे पोलीस बंदोबस्तात जनसुनावणी घेण्यात आली. राष्ट्रीय हायस्पीड रेल निगम लिमिटेडतर्फे या सुनावणीचे आयोजन करण्यात आले होते. जनसुनावणीआधी केवळ गाइडलाइनची कॉपी हातात देत आम्ही प्रश्न कसे मांडणार, असा सवाल अनेकांनी केला होता. मात्र भूमिपुत्रांच्या सर्व शंका व प्रश्नांना एक महिन्याच्या आत लेखी उत्तर पाठवण्यात येईल, असे आश्वासन निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. शिवाजी पाटील यांनी दिले होते.

येत्या २९ जुलै रोजी या आश्वासनांना दोन महिने पूर्ण होतील. आमच्या शंकांना उत्तर देण्यास जर एवढा कालावधी लागणार असेल तर आम्ही विश्वास तरी कोणावर ठेवायचा, असा रोखठोक सवाल भूमिपुत्रांनी केला आहे. ही फसवाफसवी आम्ही सहन करणार नाही, असा इशाराच प्रकल्पग्रस्तांचे प्रतिनिधी ऍड. भारद्वाज चौधरी यांनी दिला आहे. जनसुनावणीच्या वेळी भूमिपुत्रांनी एकजूट दाखवून आपला संताप व्यक्त केला होता. आता उत्तर देण्याच्या नावाखाली आमची फसवणूक होणार असेल तर ठाण्यातील भूमिपुत्र गप्प बसणार नाही, असेही चौधरी यांनी स्पष्ट केले आहे.

जपानी शिष्टमंडळाला वेळ; भूमिपुत्र वाऱ्यावर

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनसाठी ठाणे महानगरपालिकेचे सहकार्य मागण्याकरिता जपान इंटरनॅशनल कॉर्पोरेशन एजन्सीच्या प्रतिनिधींनी तीन दिवसांपूर्वीच आयुक्त संजीव जयस्वाल यांची भेट घेतली होती. यावेळी प्रकल्प व्यवस्थापक आर. पी. सिंह हेदेखील उपस्थित होते. जपानच्या शिष्टमंडळाला सहकार्य करण्याची भाषा केली जाते, मग आम्ही विचारलेल्या प्रश्नांना काहीच किंमत नाही काय? असा सवाल भूमिपुत्रांनी केला आहे.