मुंबई महापालिका क्षेत्रातील समूह विकास (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) योजने अंतर्गत जुन्या इमारतींमधील भाडेकरू आणि रहिवाशांना पुनर्विकसित नवीन इमारतीत जागा देताना नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयानुसार 400 चौरस फुटावरून 600 चौरस फुटापर्यंतच्या घरांसाठी राहिवाशांना नोंदणी शुल्क भरावे लागणार नाही.
जुन्या इमारतींमधील रहिवाशांना पुनर्विकासात मिळणाऱया वाढीव क्षेत्रावर बांधकाम दराने किंवा रेडीरेकनरच्या दराने मुद्रांक शुल्क भरावे लागत होते. मात्र आता समूह विकासात पात्र भाडेकरूंना मिळणारे मूळ क्षेत्र, अतिरिक्त क्षेत्र आणि जास्तीचे बांधकाम क्षेत्र या सर्वांचे एकत्रित मूल्यांकन सवलतीच्या दरात केले जाणार आहे. मुंबईतील समूह विकास योजने अंतर्गत रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांना गती देण्यासाठी आणि जुन्या इमारतींमधील रहिवाशांना हक्काचे मोठे घर मिळावे यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
कोणाला किती फायदा
महसूल विभागाच्या नवीन मार्गदर्शक सूचनांनुसार
लहान प्रकल्प (4000 चौ.मी. / 1 एकर भूखंड)
जुनी पद्धत – यापूर्वी अतिरिक्त क्षेत्रावर पूर्ण दराने शुल्क आकारले जात असे, ज्यामुळे मुद्रांक शुल्क जास्त येत होते.
नवीन निर्णय – वाढीव क्षेत्रासह (सुमारे 51.975 चौ.मी.) सवलतीच्या दराने मूल्यांकन होईल.
थेट फायदा – एका प्रकल्पात विकासक/सोसायटीचे सुमारे 21 लाख 14 हजार रुपये वाचतील.
मोठा प्रकल्प (50,000 चौ.मी./5 हेक्टर भूखंड) येथे पात्र सदनिकांची संख्या जास्त असल्याने फायद्याचे प्रमाणही प्रचंड आहे.
समूह विकास प्रकल्पांचा मार्ग मोकळा
बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण नियमावली 2034च्या नियमावलीनुसार समूह विकासात रहिवाशांना किमान 35 चौ.मी. कार्पेट क्षेत्र देणे बंधनकारक आहे. याशिवाय समूह विकासात आकारमानानुसार 10 टक्के ते 35 टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त क्षेत्र आणि 35 टक्के फंजिबल क्षेत्र मिळते. या सर्व वाढीव क्षेत्राला आता जुन्या जागेच्या बदल्यात मिळणारी जागा मानून, त्यावर नाममात्र दराने मूल्यांकन निश्चित केले जाईल. यामुळे पुनर्विकास प्रकल्पांची आर्थिक व्यवहार्यता वाढणार असून अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या समूह प्रकल्प मार्गी लागतील.
