सरकारी आणि पालिका वैद्यकीय महाविद्यालयातील एमबीबीएसच्या विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर पदवी शिक्षण घेण्याकरिता घातलेल्या बंधपत्र सेवेच्या अटीला तूर्तास स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे एमडी, एमएस किंवा पदव्युत्तर पदविका शिक्षण घेणाऱया राज्यातील शेकडो एमबीबीएसच्या विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
सरकारी, महापालिकेच्या वैद्यकीय महविद्यालयातून एमबीबीएस अभ्याक्रम पूर्ण केल्यानंतर ठरावीक कालावधीची बंधपत्रित सेवा पूर्ण केल्याशिवाय उमेदवारांना एमडी, एमएस तसेच पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरवता येणार नाही, असा निर्णय 2017 साली घेण्यात आला होता. ही सेवा राज्यातील शहरी, ग्रामीण भागातील रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय सेवा देऊन पूर्ण करावी लागते. अनेकदा रुग्णालयांमध्ये पुरेशा जागा उपलब्ध नसल्याने विद्यार्थ्यांना बंधपत्राची अट पूर्ण करता येत नाही. त्यामुळे ही अट काढून टाकण्याची मागणी विद्यार्थ्यांकडून होत आहे.
बंधपत्र सेवांची अट 2019-20 मधील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशापासून लागू करण्यात आली होती. याविरोधात विद्यार्थी संघटनांनी न्यायालयात दादही मागितली आहे. सध्या हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रलंबित आहे. यंदाची पदव्युत्तर पदवी प्रवेश परीक्षा (नीट-पीजी) जून महिन्यात होणार आहे. बंधपत्राच्या तात्पुरत्या स्थगितीने या परीक्षेला बसणाऱय़ा एमबीबीएसच्या विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
