उपराष्ट्रपती पदाचे ‘इंडिया आघाडी’चे उमेदवार बी. सुदर्शन रेड्डी यांच्यावर नक्षलवादाला ‘समर्थन’ केल्याचा आरोप करणारे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर जोरदार टीका होऊ लागली आहे. सुदर्शन रेड्डी यांनी एका मुलाखतीत अमित शहा यांच्या आरोपांना उत्तर दिले. त्यापाठोपाठ आता 18 निवृत्त न्यायमूर्तींच्या ग्रुपने शहा यांच्या वक्तव्यावर तीव्र प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. अमित शहा यांचे विधान ‘दुर्देवी’ आहे, असे निवृत्त न्यायमूर्तींनी म्हटले आहे. उच्च पदावर बसलेल्या व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा ‘पूर्वग्रहदूषित’ चुकीचे अर्थ लावल्याने त्याचा न्यायाधीशांवर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे, अशा शब्दांत 18 न्यायाधीशांनी आपला आक्षेप नोंदवला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती कुरियन जोसेफ, न्यायमूर्ती मदन लोकुर, न्यायमूर्ती जे चेलमेश्वर यांच्यासह 18 निवृत्त न्यायमूर्तींनी शहा यांच्या विधानावर परखड प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. सलवा जुडुम प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा सार्वजनिकरित्या चुकीचा अर्थ लावण्याचे अमित शहा यांचे विधान दुर्दैवी आहे. न्यायालयाचा तो निर्णय नक्षलवाद किंवा त्याच्या विचारसरणीला स्पष्ट किंवा लेखी अर्थाने समर्थन देत नाही, असे 18 न्यायमूर्तींच्या समूहाने म्हटले आहे. अमित शहांच्या विधानांवर आक्षेप घेणाऱ्या निवेदनावर स्वाक्षरी करणाऱ्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती ए.के. पटनायक, न्यायमूर्ती अभय ओक, न्यायमूर्ती गोपाल गौडा, न्यायमूर्ती विक्रमजीत सेन यांचाही समावेश आहे.
एका उच्च राजकीय अधिकाऱ्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा पक्षपातीपणे चुकीचा अर्थ लावल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. त्याचबरोबर न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याला हानी पोहोचू शकते, असे निवृत्त न्यायमूर्तींनी त्यांच्या निवेदनात म्हटले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री शाह यांनी शुक्रवारी केरळमध्ये वादग्रस्त विधाने केले होते. सुदर्शन रेड्डी हे नक्षलवादाला मदत करणारे तेच व्यक्ती आहेत. त्यांनी सलवा जुडूमवर निकाल दिला. जर सलवा जुडूमवर निकाल दिला नसता तर 2020 पर्यंत नक्षलवादी अतिरेकीपणा संपला असता, असे शहा म्हणाले होते.
