
सामना ऑनलाईन, नवी दिल्ली
माहिती अधिकार कायद्यात सुधारणा विधेयक गुरुवारी राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले. हा कायदा कमकुवत करण्याबरोबरच सरकार देशात आणू पाहत असल्याचा आरोप करत हे विधेयक रोखण्याचा प्रयत्न काँग्रेससह सर्वच विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी केला. राज्यसभेत घडलेल्या नाटय़मय घडामोडीत सरकारच्या मदतीला ऐनवेळी तेलंगणा राष्ट्र समिती, वायएसआर काँग्रेस व बिजू जनता दल धावून आल्याने हे विधेयक प्रवर समितीकडे पाठविण्याचा विरोधकांचा प्रस्ताव 117 विरुद्ध 73 मतांनी फेटाळून लावण्यात आला. यामुळे संतप्त झालेल्या काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, सपा आणि बसपाने यांनी सभात्याग केला.
सभागृहात झालेल्या चर्चेवेळी विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी लोकसभेत भाजपाला 303 जागा कशा प्रकारे मिळाल्या याचे प्रात्यक्षिक म्हणजे आजचा खेळ असून सरकारने लोकशाहीची हत्या केल्याचा गंभीर आरोप केला. अभिषेक मनू सिंघवी, डेरेक ओ’ब्रायन व मनोज झा यांनी या माहिती अधिकार कायद्यात केंद्र सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या बदलांना कडाडून विरोध केला. कुमार केतकर यांनी मोदी सरकारने कशा पद्धतीने विजय मिळवला याची खरी व वस्तुनिष्ठ माहिती बाहेर आली तर कसे होईल, या भीतीनेच हा कायदा घाईघाईने आणला असून सरकार खरी माहिती दडपण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत असल्याचा गंभीर आरोप केला.
पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री जीतेंद्र सिंग यांनी हे सर्व आरोप फेटाळून लावले. वाजपेयी सरकारच्या कार्यकाळात 2002 मध्येच हे विधेयक संसदेत मांडण्यात आले असा दावा करत माहिती आयोगाच्या कामात केंद्र सरकार ढवळाढवळ करत नसल्याचे सांगितले. आरटीआयचे पोर्टल यूपीए सरकारच्या कार्यकाळात सुरू झाले असले तरी आम्ही हा कायदा मोबाईलवर आणला, असेही त्यांनी ठासून सांगितले.
माहिती अधिकारातील सुधारणा जनताभिमुख ठरतील ,शिवसेनेची भूमिका
माहिती अधिकाराच्या कायद्यात दुरुस्ती करताना विरोधकांनी अनेक शंका उपस्थित केल्या आहेत. माहिती अधिकाराचा कायदा हा थेट सर्वसामान्य जनेतशी निगडित असल्याने सरकार त्याबाबत समाधान करेलच, मात्र सर्वसामान्यांच्या हिताला टाच येईल किंवा हा कायदा दुबळा होणार नाही याची खबरदारी घेऊनच नवा माहिती अधिकार कायदा अस्तित्वात येईल, अशी भूमिका शिवसेनेने राज्यसभेत मांडली.
शिवसेना खासदार अनिल देसाई यांनी या विधेयकावरील चर्चेत सहभागी होताना माहिती अधिकार कायदा हा सर्वसामान्यांच्या हातातले मोठे शस्त्र असून ते दुबळे होणार नाही याची काळजी सरकारने घ्यावी, असे आवाहन केले. माहिती आयुक्त, मुख्य निवडणूक आयुक्त व मुख्य सचिवांच्या पातळीवरील सेवाशर्ती व तत्सम बाबीतील अस्पष्टता या कायद्याने ठीक होईल, असा विश्वासही त्यांनी बोलून दाखवला.
























































