ई-बाइक टॅक्सीला मंजुरी देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला रिक्षा संघटनांनी तीव्र विरोध केला आहे. राज्यभरातील सर्व प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांसमोर निदर्शने करणार असल्याची घोषणा रिक्षाचालक-मालक संघटनेच्या संयुक्त कृती समितीने केली आहे. राज्यातील 15 लाखांहून अधिक रिक्षाचालक आंदोलनामध्ये सहभागी होणार असल्याने प्रवासी सेवेवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
कित्येक रिक्षाचालक वर्षानुवर्षे व्यवसाय करीत आहेत. ई-बाइक टॅक्सीला मंजुरी देण्याच्या राज्य सरकारच्या धोरणामुळे लाखो रिक्षाचालकांच्या उदरनिर्वाहाचा गंभीर प्रश्न उभा राहणार आहे. याचा विचार सरकारने न केल्याच्या निषेधार्थ राज्यभरातील रिक्षाचालक आंदोलन करणार आहेत. सरकारने काही दिवसांपूर्वीच ई-बाइक टॅक्सी सुरू करण्यास मान्यता दिली. बेरोजगार तरुणांना स्वयंरोजगाराची संधी निर्माण करण्याचा सरकारचा उद्देश असला तरी याचा थेट धोका रिक्षाचालकांच्या उपजीविकेवर होणार आहे. ई-बाईक टॅक्सीचा निर्णय घेण्यापूर्वी सरकारने सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा भाग असलेल्या रिक्षाचालक संघटनांना विश्वासात घेण्याची गरज होती, असे मत रिक्षा संघटनेच्या एका पदाधिकाऱयाने व्यक्त केले. सरकारच्या धोरणाचा निषेध म्हणून आम्ही संपूर्ण राज्यभरातील आरटीओ कार्यालयांपुढे 21 मे रोजी निदर्शने करणार आहोत, असे संबंधित पदाधिकाऱयाने स्पष्ट केले.
तीव्र विरोधानंतरही सरकार धोरणावर ठाम
रिक्षाचालकांच्या संघटनांनी सरकारला वारंवार पत्रव्यवहार केला असून मुंबई-पुण्यासारख्या महानगरात ई-बाइक टॅक्सी चालवण्याचा निर्णय चुकीचा असल्याचे म्हटले आहे. मात्र विविध रिक्षा संघटनांच्या तीव्र विरोधानंतरही राज्य सरकार ई-बाइक टॅक्सी सुरू करण्याच्या आपल्या धोरणावर ठाम आहे. ई-बाइक टॅक्सी हा प्रवाशांसाठी अधिक सुरक्षित व किफायतशीर पर्याय ठरेल, असा दावा वाहतूक विभागातील एका अधिकाऱयाने केला.
