भाजपच्या प्रकक्त्या राहिलेल्या आरती साठे यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नेमणूक झाली असून यावरून टीकेची राळ उठली आहे. बुधवारी याच विषयावर पत्रकार परिषद घेत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी भाजपवर घणाघात केला. सत्ताधारी पक्षाची बाजू मांडणाऱ्या व्यक्तीची न्यायाधीशपदी नेमणूक करणे लोकशाहीवरील सर्वात मोठा आघात असल्याची टीका करत आरती साठे यांची नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव कॉलेजिअमने मागे घ्यावा अशी मागणी रोहित पवार यांनी केली.
सार्वजनिक व्यासपीठावरून सत्ताधारी पक्षाची बाजू मांडणाऱ्या व्यक्तीची न्यायाधीश म्हणून नेमणूक होणे म्हणजे लोकशाहीवर केलेला सर्वांत मोठा आघात आहे. याचा न्याय व्यवस्थेच्या निःपक्षपणावर दूरगामी परिणाम होईल. केवळ न्यायाधीश होण्याची पात्रता आहे म्हणून थेट राजकीय व्यक्तींना न्यायाधीश म्हणून नेमणे म्हणजे न्यायपालिकेला राजकीय आखाडा बनवण्याचा प्रकार नाही का? भाजपच्या माजी प्रवक्ते आरती साठे एका राजकीय पक्षाची बाजू आक्रमकतेने मांडायच्या, हे देखील कॉलेजिअमला माहिती नसावे. त्यामुळे आरती साठे यांची न्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव कॉलेजिअमने मागे घ्यावा, अशी मागणी रोहित पवार यांनी केली.
ते पुढे म्हणाले की, आरती साठे या भाजपच्या अधिकृत प्रवक्त्या होत्या, त्यांनी टीव्हीवर अनेकदा भाजपची बाजू आक्रमकतेने मांडताना अनेकांनी पाहिले असेल. आता त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायनियुक्ती झाल्यावर त्यांनी 2024 साली भाजपमधील पदाचा राजीनामा दिल्याचे सांगितले जात आहे. परंतु, एखाद्या वकिलाची न्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्यापूर्वी साधारण दोन वर्षे आधी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजिअमकडून संबंधित व्यक्तीची मुलाखत केली जाते. संबंधित वकिलाची चौकशी केली जाते. त्यामुळे न्यायाधीशांच्या नेमणुकीची प्रक्रिया दोन वर्षे आधीच सुरू होते. आता 2025 मध्ये आरती साठे यांचे नाव उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदासाठी आले असेल तर ही प्रक्रिया 2023 मध्येच सुरू झाली असेल. त्यासाठी तेव्हाच साठे यांची मुलाखत झाली असेल.
राज्यातील वातावरण बघितलं तर एखादा न्यायमूर्ती पक्षाचा पदाधिकारी असेल आणि तो न्यायाधीश झाला तर सामान्य लोकांना न्याय मिळेल का? आम्ही सरकारच्या विरोधात बोलत असतो, कार्यकर्ते बोलत असतात. आमची एखादी केस या न्यायाधीशांसमोर गेली तर आम्हाला न्याय मिळेल का? सरकारच्या विरोधातील एखादा मुद्दा असू शकतो, तो महादेवी हत्तीणीचा असेल, शेतकरी आत्महत्यांचा असेल. अशा प्रकरणांमध्ये राजकीय पदाधिकारी राहिलेला न्यायाधीश योग्य निकाल देईल का? अशा अनेक गोष्टी घडतात तेव्हा मनात कुठेतरी शंका येते असे रोहित पवार म्हणाले.
ज्यावेळी न्यायाधीश पदाचा मुलाखती होतात, त्यावेळी विचारलं जातं की, तुम्ही कोणत्या पक्षाच्या केसेस लढल्या आहेत का? जर लढल्या असतील तर त्यांना संधी मिळत नाही. आत्ता ज्या मुलाखती झाल्या होत्या त्यावेळी 56 ते 60 जणांच्या मुलाखती झाल्या होत्या. त्यामधून आरती साठे यांची निवड झाली होती. पुण्याचे सरोदे नावाचे वकील आहेत. त्यावेळी मुलाखतीमध्ये काय झालं होतं, हे ते अधिक चांगलं सांगू शकतील. सरकारी वकील म्हणून न्यायालयात उपस्थित राहतील तेव्हा शंका उपस्थित होऊ शकतात. न्यायव्यवस्था हा लोकशाहीचा महत्त्वाचा स्तंभ आहे. अशा ठिकाणी राजकीय व्यक्तींची नेमणूक झाली तर जनता न्यायव्यवस्थेबाबत शंका घेईल. त्यामुळे सरकार आणि सरन्यायाधीशांनी आरती साठे यांचे नाव न्यायमूर्तींच्या यादीतून वगळावे, अशी मागणी रोहित पवार यांनी केली.
