रोखठोक – सीमा प्रश्न : डॉ. आंबेडकरांचे तरी ऐका; मराठीवर हल्ले सुरूच!

6564

rokhthokबेळगावसह सीमा भागाचा प्रश्न आता सर्वोच्च न्यायालयात लटकला. त्यामुळे जमिनीचा निकाल तेथेच लागेल. मराठी भाषा, संस्कृती, मराठी शाळा टिकवणे हेच त्या भागातले आव्हान आहे. सीमा भागावर अन्याय झालाय हे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीसुद्धा मान्य केले होते. आता काय करणार? मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तोडगा काढू शकले नाहीत तर सगळेच संपले. मार्ग बंद झाले!

चार दिवसांपूर्वी बेळगावात गेलो, पण मनावर अनेक जखमा घेऊन मुंबईत परत आलो. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे. त्या संयुक्त महाराष्ट्रात बेळगाव, कारवार, खानापूर, निपाणी आणि भालकीसह किमान 70 खेडी होती. त्यांना विसरून आणि मुंबईवरचे वर्चस्व गमावून आपण महाराष्ट्रावर राज्य करीत आहोत. सीमा भागातील मराठी माणूस आजही एका अनामिक भीती आणि दहशतीखाली जगत आहे. त्यांनी मराठी म्हणून जगू नये तर कानडी म्हणून जगावे, महाराष्ट्रात परत जाण्याचा हट्ट सोडावा हे कर्नाटक सरकारचे सांगणे आहे. त्याला आव्हान देणारे आवाज पोलिसी दंडुक्याने दडपले जातात. बॅ. नाथ पै यांच्या नावाने सुरू असलेल्या एका व्याख्यानमालेसाठी बेळगावात पोहोचलो. त्या व्याख्यानमालेवरही आधी बंदीचे सावट होते. 18 तारखेस महाराष्ट्राचे एक मंत्री राजेंद्र यड्रावकर हे बेळगावात येत असताना कर्नाटकच्या पोलिसांनी त्यांना रोखले, त्यांच्याशी आडमुठे वर्तन केले व पुन्हा जबरदस्तीने कोल्हापुरात पाठवले. हुतात्म्यांना श्रद्धांजली वाहू दिली नाही. ही बाब गंभीर आहे. मी दुसऱया दिवशी गेलो. विमानतळावर पोलिसांनी अडवले, नंतर सुरळीत झाले. बेळगावच्या जनतेसमोर जे बोलायचे ते बोललो. गोगटे सभागृह तुडुंब भरले. ‘‘पोलिसांची भीती होती. नाहीतर आणखी गर्दी झाली असती,’’ असे मराठी कार्यकर्त्यांनी सांगितले. ते चित्र स्पष्ट दिसत होते.

कश्मीरात स्वातंत्र्य आहे
कश्मीरात हिंदुस्थानविरोधी घोषणा देण्याचे स्वातंत्र्य अनेकांना लाभले आहे, पण हिंदुस्थानचाच भाग असलेल्या बेळगावात कुणी महाराष्ट्रात जाण्याच्या घोषणा करताच तो खतरनाक गुन्हेगार ठरवला जातो. त्यामुळे मराठी बोलणारे, मराठी संस्कृतीचा गजर करणारे सगळे जण सीमा भागात आरोपीच्या पिंजऱयात उभे आहेत. निपाणीस होणारे मराठी साहित्य संमेलन कर्नाटक पोलीस प्रशासनाने या वेळी (17 जानेवारीला) होऊ दिले नाही. इदलहोंड (ता. खानापूर) येथील साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष श्रीपाल सबनीस होते. हे सर्व लोक संमेलनास पोहाचले तर अटक करू, असे कर्नाटकच्या पोलिसांनी जाहीर केले व हे संमेलनदेखील बारगळले. ‘‘सीमा भागातील हा दहशतवाद हिटलरी स्वरूपाचा आहे. हिटलर मेल्याची समजूत जगाची झाली होती, पण कर्नाटकात हिटलरशाही जिवंत आहे,’’ असे श्री. सबनीस यांनी सांगितले. आज सीमा भागातील स्थिती अशी की, बहुसंख्य लोकांनी हिटलरशाही स्वीकारली आहे, तर अनेक जण लढा पुढे चालवत आहेत. सीमा भागाचा वाद आता सर्वोच्च न्यायालयात आहे, पण तारखांवर तारखा आणि वेळकाढूपणा याशिवाय दुसरे काहीच घडत नाही. हे चित्र बदलेल या आशेवर तीन पिढ्या तग धरून पुढे गेल्या. चौथी पिढीही जाईल.

राजकीय नांगर
सीमा भागाचे भवितव्य काय हे आता ब्रह्मदेवही सांगू शकणार नाही. या सर्व भागाच्या मराठीकरणावर कर्नाटक सरकार राजकीय नांगर फिरवत आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमध्ये कोणताही सीमावाद शिल्लक नाही असे कर्नाटकचे राज्यकर्ते सांगतात व महाराष्ट्रात त्यावर सावध भूमिका घेतली जाते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या प्रश्नासंदर्भात आढावा बैठक घेतली व महाराष्ट्र एकीकरण समितीतले गटतट संपवायला सांगितले. कर्नाटकच्या विधानसभा निवडणुकीत मराठी विरुद्ध मराठी अशी पाडापाडी उघडपणे झाली. कुणी सूर्याजी पिसाळ तर कुणी बिभीषण निघाले. त्यामुळे एकीकरण समितीचा एकही आमदार या वेळी निवडला नाही. हा मराठी सीमा भागाचा पराभव आहे. मराठीचे शत्रू घरातच आहेत. ते महाराष्ट्रात आहेत तसे बेळगावातही आहेत. बेळगावातून ‘तान्हाजी’ सिनेमा उतरवला. का? तर तान्हाजी हा मराठी योद्धा, पण त्यात हिंदुत्ववादी शिवाजीराजे आहेत हे येडुरप्पा विसरले व ‘तान्हाजी’ उतरवूनही त्याची प्रतिक्रिया ना महाराष्ट्रात उमटली ना बेळगावात. संभाजी भिडे यांनी निदान सांगली तरी बंद करायला हवी होती. त्याच ‘तान्हाजी’च्या वेशात आता अमित शहा, मोदींना शिवाजीराजे दाखवले गेले व दिल्ली विधानसभेच्या प्रचारात उतरवले गेले. हे भाजपवाल्यांना कसे चालले?

झगडा जमिनीचा नाही
सीमा भागातील झगडा आता फक्त जमिनीचा नाही, तर संस्कृती रक्षणाचा झाला आहे. जमिनीचा झगडा सर्वोच्च न्यायालयात सुटेल, पण संस्कृतीच्या झगड्यासाठी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री. उद्धव ठाकरे यांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. आज मुख्य विषय पुढीलप्रमाणे आहेत –

1) सीमा भागातील मराठी शाळांची अवस्था गंभीर आहे. या शाळा बंद पडाव्यात अशी कर्नाटक सरकारची इच्छा आहे व तसे प्रयत्न सुरू आहेत. आर्थिक कोंडी सुरू आहे. महाराष्ट्र सरकारने सीमा भागातील मराठी शाळा, मराठी ग्रंथालय व सांस्कृतिक संस्था टिकविण्यासाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद केलीच पाहिजे.

2) बेळगावात मराठी नाटके एकेकाळी जोरात चालत. आता मराठी नाटक कोल्हापूरच्या वेशीपर्यंत येते व परत जाते. मराठी नाटके येऊ नयेत म्हणून कर्नाटक सरकारने नाटय़गृहांची भाडी भरपूर वाढवून ठेवली. ही भाडी आता परवडत नाहीत. महाराष्ट्र सरकारने याबाबत सरळ कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करायला हवी. मुंबईत कर्नाटक संघासारखे हॉल आहेत. इतरही संस्था आहेत व कानडी भाषिक शाळांना आपण अनुदानही देतो. त्याची ही अशी परतफेड नको.

3) महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे, श्री. शरद पवार व काँग्रेसचे कोणीही वरिष्ठ नेते यांनी एकत्रितपणे कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना भेटून आता सांगायला हवे की, ‘‘आता जरा दमानं घ्या. मराठी भाषा, संस्कृतीवर तरी हल्ला करू नका.’’ शरद पवार हे विरोधी पक्षनेते असताना बेळगावात गेले. पोलिसांच्या लाठय़ा त्यांनी खाल्ल्या. श्री. छगन भुजबळही शिवसेनेचे नेते म्हणून गेले व मार खाल्ला, पण बेळगावची पोरं साठ वर्षांपासून लाठय़ा खात आहेत. निदान ते तरी थांबवा. तरच महाराष्ट्रात ‘मराठी’ माणसाचे सरकार आले यास महत्त्व राहील.

घटनाकारांची खंत
राज्य पुनर्रचनेत महाराष्ट्रावर अन्याय झालाच आहे व त्यावर नेमलेल्या महाजन अहवालाने जास्त अन्याय केला. हा अन्याय ठरवून झाला व महाराष्ट्राने पुढे सीमा बांधवांना वाऱयावर सोडले. शिवसेनेने 69 हुतात्मे दिले. स्वतः श्री. बाळासाहेब ठाकरे यांनी तुरुंगवास भोगला. मुळात महाराष्ट्रावर अन्याय झाला हे मान्य करा. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या शपथा ऊठसूट घेणाऱयांनी याप्रश्नी डॉ. आंबेडकरांनी जे परखडपणे सांगितले ते तरी मान्य करावे. डॉ. आंबेडकरांनी महाराष्ट्राची बाजू ठामपणे संसदेत मांडली नाही असा आरोप झाला. तेव्हा ते व्यथित झाले व ‘Thoughts on
Linguistic States’ असे पुस्तक लिहून त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. डॉ. आंबेडकर सांगतात,
”The formation of linguistic States although essential, cannot be decided by any sort of hooliganism. Nor must it be solved in a manner that will serve party interest. It must be solved by cold blooded reasoning. This is what l have done and this is what l appeal to my readers to do.”
– B. R. AMBEDKAR

‘‘भाषिक राज्यांची निर्मिती आवश्यकच आहे. तथापि, ती कुठल्याही प्रकारच्या झुंडशाहीने किंवा दडपशाहीने केली जाऊ नये. केवळ पक्षीय हितसंबंध जपण्याच्या उद्देशानेही ती होऊ नये. सीमावाद हा अत्यंत शांतपणे, विचारपूर्वक आणि कोणावरही अन्याय न करता सोडवला पाहिजे. मी हेच केले आहे आणि माझ्या वाचकांनीही तेच करावे असे माझे त्यांना आवाहन आहे.’’
– डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

महाराष्ट्रावर सरळ सरळ अन्याय झाला व मराठी भाषिकांना इतर राज्यांत जबरदस्तीने ढकलले. भाषिक राज्य निर्माण करताना मराठी भाषिकांना बिगर मराठी राज्यात फेकले, असे डॉ. आंबेडकर सांगतात व काही उदाहरणे देतात-
1) बेळगाव तालुका आणि बेळगाव शहर
2) खानापूर तालुका
3) चिकोडी तालुका, निपाणीसह
4) सुपा तालुका
5) कारवार तालुका
हे सर्व मराठी भाग कानडी मुलुखात कोंबले तसे इतर काही भाग आंध्र व हिंदी भाषिक राज्यांत घातले. राज्य पुनर्रचना आयोगाने हे चुकीचे केले असे ‘घटनाकार’ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्पष्टपणे सांगतात. डॉ. आंबेडकरांचे तरी ऐका. की त्यांच्या नावाचा गजरही फक्त राजकीय स्वार्थासाठीच? डॉ. आंबेडकरांनी जे सांगितले ती गावे व तालुके, महाजन आयोगाने जे दिलेच आहे ते एकत्र करून महाराष्ट्राला त्यांचे मराठी भाषिक मिळावेत. त्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे काय करणार, शरद पवार काय करणार व मंत्रिमंडळातील बाळासाहेब थोरात, अशोक चव्हाणांसारखे काँगेस नेते काय करणार? हा प्रश्न नसावा. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना काही घडले नाही तर कधीच काही घडणार नाही. मुख्यमंत्री महोदयांनी 7 डिसेंबरला मंत्रालयात एक बैठक घेतली. त्या बैठकीतून काय मिळाले? त्याचा प्रपंच करणारे एक पत्र बेळगावकरांनी महाराष्ट्र शासनास लिहिले आहे.

।। जय महाराष्ट्र ।।

मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिती
Madhyawarti Maharashtra Ekikaran Samiti
Rangubai Bhosale Palace, Ramling Khind, Belguam,
E-mail:[email protected] gmail.com
दि. 18 डिसेंबर 2019

मा. श्रीमती अंशू सिन्हा,
सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग,
(महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न),
पहिला मजला मंत्रालय (विस्तारित)
मुंबई – 400 032.

विषय : मा. सर्वोच्च न्यायालयातील दावा क्र. 4/2004.
संदर्भ : मा. मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेली दि. 7-12-2019 ची आढावा बैठक.

मा. महोदया,
वर नमूद विषयाबाबत मा. मुख्यमंत्री यांनी दि. 07-12-2019 रोजी बैठक घेतली. सदर बैठकीदरम्यान आपण मा. सर्वोच्च न्यायालयातील दाव्याबाबतची सद्यस्थितीची माहिती दिली. तसेच या प्रलंबित प्रश्नाबाबत आस्था दाखविली. यासाठी समस्त सीमावासीयांतर्फे आपले खास आभार.
या दाव्यासंबंधी काही बाबींकडे आपले लक्ष वेधू इच्छितो :
1) वरिष्ठ विधिज्ञ ऍड. द्विवेदी यांना सविस्तर (Briefing) करणे :-
ऍड. द्विवेदी यांची नेमणूक होऊन पुष्कळ महिने झाले, पण प्राथमिक चर्चेशिवाय त्यांना सविस्तर Briefing झाले नाही. तेव्हा सदर Briefing साठी एक conference ची तारीख निश्चित करणेत यावी व सदर conference वेळी सर्व पॅनल ऍडव्होकेटस् यांनाही उपस्थित राहणेच्या सूचना द्याव्यात असे सुचवीत आहोत.
2) दाव्यासंदर्भात नेमलेल्या सर्व वरिष्ठ विधिज्ञांची संयुक्त बैठक घेणे :-
सन 2004 मध्ये दावा दाखल केल्यानंतर आज अखेर वरिष्ठ विधिज्ञांची संयुक्त बैठक होऊ शकली नाही. ऍड. शिवाजीराव जाधव यांचे म्हणण्यानुसार मा. सर्वोच्च न्यायालयात एक Cubicle Meeting घेता येईल. सदर बैठक होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, कारण वरिष्ठ विधिज्ञ, ऍडव्होकेट जनरल आपण स्वतः व पॅनल ऍडव्होकेटस् एकत्र आल्यानंतर विचारविनिमय होऊन आपल्याला पुढील रणनीती (strategy) ठरविणेस सोपे होणार आहे. सदर बैठकीची वेळ व तारीख आगाऊ कळविल्यास मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे प्रतिनिधीही उपस्थित राहू शकतील.
3) मा. मुख्यमंत्री, मा. समन्वयक मंत्री व वरिष्ठ विधिज्ञांची बैठक :-
हा दावा महाराष्ट्र शासनाने दाखल केला आहे. मात्र दाव्यातील अशील (Client) म्हणून गेल्या 15 वर्षांत वरिष्ठ विधिज्ञ व शासनाचे वरिष्ठ मंत्री/वरिष्ठ अधिकारी यांची भेट होऊ शकली नाही. कर्नाटक शासनातर्फे अनेक वेळा त्यांचे मुख्यमंत्री, मंत्री त्यांच्या विधिज्ञांशी चर्चा करतात. आपल्या शासनातर्फे अशी एखादी चर्चा आयोजित केल्यास दावा चालविणेस वरिष्ठ विधिज्ञांना नक्कीच हुरूप येईल असे वाटते.
4) महाराष्ट्र सदनामध्ये पॅनल ऍडव्होकेटच्या बैठकांच्या वेळी उपस्थित राहणेसाठी एक अधिकारी नेमण्यात यावा :-
पॅनल ऍडव्होकेटच्या बैठका वेळोवेळी जुने महाराष्ट्र सदन येथे होत असतात. त्या वेळी त्यांना तेथील कागदपत्रं उपलब्ध करून देणे, तेथे उपलब्ध असलेली कागदपत्रे व्यवस्थित ठेवणे, बैठकांचा वृत्तांत शासनास सादर करणे व पॅनल ऍडव्होकेटना आवश्यकता असेल त्या वेळेला मदत करणे इत्यादीसाठी या दाव्याची माहिती असणारा, मराठी व इंग्रजीचे ज्ञान असणारा अधिकारी नेमणे आवश्यक आहे. त्यासाठी श्रीयुत हेंद्रे (माजी कक्ष अधिकारी सीमा प्रश्न) यांची नेमणूक केल्यास मुंबई येथील कक्षामध्ये ते काम पाहतील. तसेच वर नमूद केल्याप्रमाणे दिल्ली येथील बैठकांनाही उपस्थित राहतील. श्रीयुत हेंद्रे हे जिज्ञासू अधिकारी असून सीमा प्रश्नासंदर्भात त्यांना चांगली माहिती आहे. तेव्हा कृपया श्रीयुत हेंद्रे यांची सीमा प्रश्न कक्षामध्ये पुन्हा नेमणूक करण्यात यावी असे वाटते. यासंदर्भात माननीय मुख्यमंत्री यांनी बोलाविलेल्या ता. 07-12-2019 च्या बैठकीमध्येसुद्धा चर्चा झाली आहे.
धन्यवाद!
आपले नम्र,

श्री. मनोहर किणेकर,कार्याध्यक्ष, म.म.ए.
श्री. दीपक अ. दळवी, समिती अध्यक्ष, म.म.ए. समिती

श्री. प्रकाश आ. मरगाळे, खजिनदार, म.म.ए.
श्री. मालोजी अष्टेकर, समिती सरचिटणीस, म.म.ए. समिती

हे पत्र म्हणजेच बेळगावसह संपूर्ण सीमा बांधवांची वेदना आहे. मुख्यमंत्री बैठका घेतात व प्रशासन पाण्यात बसलेल्या म्हशीसारखे बसून असते. महाराष्ट्र एकीकरण समितीबरोबर 7 डिसेंबरला मंत्रालयात बैठक झाली व बैठकीत झालेल्या निर्णयांची तातडीने अंमलबजावणी करावी असे ठरले. नाताळच्या सुट्टीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज 6 जानेवारी 2020 पासून सुरू झाले. बेळगावबाबतच्या दाव्याची सुनावणी लवकर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही असे एकीकरण समितीने महाराष्ट्राच्या मंत्रालयास पत्राने कळवले. हे वारंवार सांगावे लागते हीच सीमा बांधवांची वेदना आहे. महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी मराठी भाषेसंदर्भात बरेच मनावर घेतले आहे. मराठीतच बोला असा त्यांचा आग्रह. राज्यपालांनी आता बेळगावातील मराठी भाषेवरील अत्याचारासंदर्भात राष्ट्रपतींना आणि कर्नाटकच्या राज्यपालांनाच पत्र लिहावे. विषयाला तोंड तरी फुटू द्या. मराठी तरुणांची डोकी रोज फुटण्यापेक्षा हे बरे.

राज्याचे उद्योगमंत्री श्री. सुभाष देसाईंकडे मराठी भाषा विभाग आहे. सीमा भागातील ‘मराठी’साठी काही करता येईल काय? निदान शाळा, ग्रंथालये, भाषा वाचवा. जमिनीचे नंतर पाहू!

Twitter- @rautsanjay61
Email- [email protected]

आपली प्रतिक्रिया द्या