अयोध्येत नवा सूर्योदय; आता तरी राममंदिर होऊ द्या!

159

rokhthokअयोध्येत राममंदिर उभारणीची जबाबदारी न्यायालयाची नाही. न्यायालयाचे धोरण वेळकाढूपणाचे आहे. राममंदिराची जबाबदारी केंद्रातल्या भाजप सत्ताधाऱ्यांचीच आहे. या प्रश्नावर पंचवीस वर्षे पुरेसे राजकारण झाले आहे. ते आता थांबावे. 2019 नंतर राममंदिराचा विषय राहू नये. राष्ट्रपतींच्या अध्यादेशाने पूर्णविराम मिळावा.

अयोध्येत राममंदिर बांधण्याच्या कामात नक्की कोण अडथळे आणीत आहेत हे आता राष्ट्राला समजायला हवे. राममंदिराचा विषय न्यायालयात आहे व न्यायालयच काय तो निर्णय घेईल, असे भाजपचे नेते सांगतात तेव्हा आश्चर्य वाटते. समलिंगी विवाह कायदेशीर ठरवणारे व लफडेबाजीस प्रतिष्ठा, व्यभिचारास मान्यता देणारे आमचे न्यायालय राममंदिरावर फक्त सुनावणी घेत वेळ काढते आहे व तिकडे 2019ची लोकसभा निवडणूक जवळ येत आहे तसा राममंदिराचा प्रश्न पेटतो आहे. रामजन्मभूमीसारखा भावनात्मक विषय टोकाला नेऊन भाजपने पक्षाचा विस्तार केला व सत्ता मिळवली; पण आता राममंदिर त्यांना नको आहे. राममंदिराच्या आंदोलनातून त्यांनी सत्ता मिळवली आणि त्या सत्तेतून प्रचंड पैसा मिळवला. आता त्याच पैशातून उद्याच्या निवडणुका लढवल्या जातील असे एकंदरीत वातावरण आहे. अयोध्येतील स्वामी परमहंस दास यांनी राममंदिरासाठी प्रत्यक्ष रामाच्या दारातच उपोषण सुरू केले. आठव्या दिवशी सरकारने त्यांना ताब्यात घेतले व इस्पितळात नेले. हेच उपोषणाचे आंदोलन काँग्रेसच्या राजवटीत घडले असते तर श्री. नरेंद्र मोदींपासून अमित शहापर्यंत सगळेच भाजप नेते परमहंस दास यांना पाठिंबा देण्यासाठी अयोध्येत ठाण मांडून बसलेले दिसले असते.

मुख्य अजेंडा मागे पडला
राममंदिर उभारल्याने देशातील बेरोजगारी नष्ट होईल, अन्न, वस्त्र, निवारा हे प्रश्न राहणार नाहीत असे कुणी म्हणत नाही, पण अयोध्येत राममंदिर हा भारतीय जनता पक्षाचा पहिल्या क्रमांकाचा अजेंडा आहे व संपूर्ण बहुमताचे सरकार केंद्रात व उत्तर प्रदेशात येऊनही पंतप्रधान या विषयावर बोलत नाहीत. लाल किल्ल्यावरून अवांतर गप्पा मारण्यापेक्षा राममंदिर, समान नागरी कायदा, 370 कलम या विषयांवर त्यांनी बोलायला हवे होते. न्यायालयाकडे बोट दाखवून चालणार नाही. अयोध्येत राममंदिर व्हावे अशी भूमिका देशातील मुसलमानही मांडत आहेत. त्यामुळे हा प्रश्न आता न्यायालयाबाहेरच सुटेल. कारण या धर्मप्रधान विषयाने हिंदू-मुसलमानांचे प्रचंड रक्त सांडले आहे. आता त्याची पुनरावृत्ती कुणालाच नको आहे. गेल्या पंचवीस-तीस वर्षांत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले. ज्या आडवाणी यांनी अयोध्या रथयात्रा काढून देशात राजकीय परिवर्तनाचे वारे निर्माण केले ते आडवाणी साफ अडगळीत जाऊन पडले. गेल्या चार वर्षांत पंतप्रधान मोदी यांनी खऱ्या अर्थाने जगभ्रमण केले. पण लखनौपासून तासभर अंतरावर असलेल्या अयोध्येत ते गेले नाहीत. हे का झाले?

न्यायालय काय करणार?
रामजन्मभूमीचा वाद न्यायालय नेमका कसा सोडवणार, राम अयोध्येतच जन्मास आले याचा पुरावा काय, असे विचारणाऱ्यांमुळे हा प्रश्न लटकत पडला. हेच प्रश्न येशू ख्रिस्त, पैगंबराच्या बाबतीतही विचारले जाऊ शकतात. पहिली गोष्ट अशी की, ज्या जागेबद्दल सर्व वाद चालत आहे ती प्रभू रामचंद्रांची जन्मभूमी असा कागदोपत्री पुरावा असणे शक्य नाही. रामायणाचा काळ हा महाभारतापूर्वी पाच हजार वर्षे असा मानला जातो. लोकमान्य टिळकांनी वैदिक काळ इसवी सनापूर्वी 25 हजार वर्षे मानला आहे. त्यानंतर परशुराम आणि त्यानंतर राम असा क्रम टिळकांनी लावला आहे. छत्रपती शिवरायांच्याही दोन जन्मतारखा आहेत व त्या दोन्ही तारखा श्रद्धेने पाळल्या जातात. हे यासाठी सांगायचे की, गेल्या दोनशे वर्षांतील मान्यवर ठरलेल्या व्यक्तीचा जन्म कुठे झाला हे सांगता येत नाही तेथे रामाचा जन्म कुठे झाला, हा वाद निर्माण करणारे मूर्ख आहेत. राम अयोध्येचा राजा होता हे मान्य करा. रामजन्मभूमी हे राष्ट्राचे प्रतीक आहे. सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे, ज्या व्यक्तीसाठी राममंदिरास विरोध आहे तो बाबर रामविरोधकांचा कोण हा प्रश्न न्यायालय विचारणार आहे काय?

बाबर कुठला?
बाबराचा वंश येथील मुसलमान चालवत नाहीत. बाबर हा मोगल होता. भारतीय नव्हता. अफगाणिस्तानात काबूल येथे त्याचे थडगे आहे, परंतु तेथील मुसलमानांनाही त्याच्याबद्दल प्रेम नाही. तेथे कुणीही जात नाही. सम्राट विक्रमादित्यांनी इसवी सनापूर्वी 100 वर्षे आधी हे राममंदिर बांधले ते एका टेकडीवर. तेथे दशरथाचा राजवाडा होता याची खात्री पटल्याने तेथे मंदिर बांधले. 1528 मध्ये बाबरचा एक सेनापती मीरबांकी खान याने तोफा लावून ते पाडण्याचा प्रयत्न केला. मंदिर पडले नाही, परंतु शिखराचा भाग पडला. तेथे घुमटाचा आकार त्याने दिला. हे मंदिर या घुमटामुळे बाहेरून मशिदीसारखे दिसत होते. (आता तेही पडले!) 1936 पासून तेथे नमाज पढलेला नाही. 1949 पासून तेथे मूर्ती ठेवण्यात आल्या म्हणूनही कुणी नमाज पढण्याच्या भानगडीत पडला नाही. बाबरपासून अयोध्येवर जे हल्ले सुरू झाले ते सतत चालले. परंतु 1857 च्या स्वातंत्र्यलढ्यात जे घडले ते सर्वांनी स्वीकारायला हवे. मुस्लिमांनी या मंदिरावरचा आपला ताबा सोडून दिला आणि ते हिंदूंच्या ताब्यात दिले. त्याचा आधार घेऊन आजच्या दोन्ही समाजांतील तरुण पिढीने पुढे जायला हवे व न्यायालयानेही या खटल्यात वेळ न दवडता ते सर्व दोन्ही समाजांवर सोडायला हवे. राजकारण व न्यायालयीन हस्तक्षेप थांबला की अयोध्येत राममंदिर उभे राहील.

रिजवी यांची भूमिका
शिया सेंट्रल वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष वसीम रिजवी यांनी अयोध्येत राममंदिरच होऊ द्या, असे सांगितले तेव्हा त्यांना ‘इस्लाम’मधूनच काढून टाकले. पण हे सर्व इस्लामविरोधी असल्याचे रिजवी यांचे म्हणणे आहे. वसीम रिजवी त्यासाठी दोन दाखले देतात. इराकचे जागतिक धर्मगुरू आयातुल्लाह आगा-ए-शिस्तानी यांना शिया वक्फ बोर्डाने विचारले की, ‘‘एखाद्या वादग्रस्त जमिनीवर मशीद बांधली जाऊ शकते का?’’ यावर धर्मगुरूंचे उत्तर होते. ‘‘इस्लामिक सिद्धांतानुसार वादग्रस्त जागेवर मशीद उभारण्यास मान्यता नाही.’’ वसीम रिजवी यांनी सागितले की, ‘‘आयातुल्लाह आगा-ए-शिस्तानींच्या फतव्यास जगभरात मान्यता आहे. मुस्लिम समाजातील मौलवींनी अयोध्या विवादापासून लांब राहिले पाहिजे व अयोध्येत कायदेशीर मार्गाने राममंदिर उभारावे, पण काही कट्टरपंथी मुसलमानांना राजकीय लाभ हवा म्हणून ते राममंदिर होऊ देत नाहीत.’’ श्री. रिजवी यांचे म्हणणे मान्य केले तर राममंदिर हे भारतीय संविधानानुसार व्हावे व अध्यादेश काढून मंदिराचे काम सुरू व्हावे हाच त्यावरचा मार्ग आहे. राममंदिराच्या प्रश्नी देशात अस्थिरता व दंगे उसळतील ही भीती व्यर्थ आहे. मोदी सरकारने हिंमत दाखवावी. त्यातच सगळ्यांचे हित आहे.

मतांचे राजकारण
इराणपासून पाकिस्तानपर्यंत आणि कुवेत, दुबईपासून युरोपपर्यंत अनेक मशिदी पाडण्यात आल्या व ही बहुतेक राष्ट्रे इस्लामी आहेत. विकासकामांत अडथळा येणाऱया अनेक मशिदी अरब राष्ट्रांत पाडण्यात आल्या हे सत्य हिंदुस्थानात ‘बाबरी’चा हट्ट धरणाऱया मुसलमानांनी स्वीकारायला हवे. ज्या दिवशी हे होईल त्या दिवशी व्होट बँकेच्या राजकारणाला पहिला तडा जाईल.

श्री. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी एक परखड मुलाखत दिली. देश आर्थिक अराजकात सापडला आहे. मोदी सरकार अपयशी ठरले, पण 2019 ची निवडणूक हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर ते पुन्हा जिंकतील असे श्री. स्वामी म्हणतात. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. पाकिस्तानबरोबर फक्त लुटुपुटूचे युद्ध खेळले जाईल किंवा हिंदू-मुसलमानांत तणाव निर्माण करणाऱया गोष्टी पुढे आणल्या जातील. राममंदिर हा त्यातला मुख्य विषय राहील. हिंदुत्व आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावरही मोदी सरकार अपयशी ठरले आहे. काँग्रेस राजवटीत कश्मीरची स्थिती खूपच चांगली होती असे म्हणावे इतके सगळे बिघडले. तरीही हिंदुत्वाच्या मुद्दय़ावर भाजप जिंकेल असे सांगणे धाडस ठरते. राममंदिर हा पंचवीस-तीस वर्षे प्रचाराचा व राजकारणाचा मुद्दा ठरत आहे. काँग्रेस राजवटीत भाजप व इतर हिंदुत्ववाद्यांनी हा मुद्दा उभा केला, पण हिंदुत्ववाद्यांचे राज्य येऊनही राममंदिर उभे राहिले नाही. 2019 च्या आधी राममंदिराचा विषय संपवावा हे आता मुसलमानांनीच ठरवावे. तो देशासाठी नवा सूर्योदय ठरेल.

[email protected]
Email- [email protected]

आपली प्रतिक्रिया द्या