बोफोर्सची भुताटकी पूर्ण संपली नाही तोच राफेलच्या भुताटकीने दिल्लीत गोंधळ घातला आहे. राहुल गांधी यांनी राफेलवर भडीमार सुरू केला तेव्हा त्यांना वेडे ठरविण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. फ्रान्सच्या माजी राष्ट्राध्यक्षांनीच राफेलचे बिंग फोडले. राफेल तर बोफोर्सचा बाप निघाला!
देशात सर्वकाही महाग झाले आहे, पण राफेल विमानांच्या सौद्यावरून सरकार आणि विरोधकांत युद्ध सुरू आहे. रेल्वेतील प्रवासात चहा-कॉफी पाच रुपयांना मिळत होती. आता चहा दहा रुपयांना मिळेल. महागाई किती पटीने वाढते आहे याचा हा नमुना. कश्मीरात आमच्या सैनिकांची मुंडकी उडवली जात आहेत व या निर्घृण हत्यांचा वेगही वाढला आहे, पण देशाचे राजकारण आज ‘राफेल’ या एकाच शब्दाभोवती फिरते आहे. तीस वर्षांपूर्वी ‘बोफोर्स’च्या भुताने असाच हैदोस घातला होता. त्यानंतर ‘2 जी’चे भूत नाचू लागले. आता राफेलचे भूत. या भुताटकीचे करायचे काय हा प्रश्न आहे. प्रत्येक वेळी संरक्षण खरेदी व्यवहारात घोटाळे होतात व त्याच घोटाळय़ाभोवती देशाचे राजकारण फिरत राहते. संरक्षण व सुरक्षा व्यवहारात पैसे खाणे हा देशद्रोह आहे असे जोपर्यंत राजकारण्यांना वाटत नाही तोपर्यंत हे असेच चालू राहणार. बोफोर्स घोटाळा झाला व सोनिया गांधी यांच्या नातेवाईकांना या व्यवहारात 65 कोटींची दलाली मिळाली, असा गदारोळ ज्यांनी घातला ते सर्व लोक आज सत्तेवर आहेत व राफेल लढाऊ विमानांच्या व्यवहारात किमान 700 कोटी रुपये कुणाच्या तरी खिशात गेले, हा आरोप झाला आहे.
फ्रान्सचा स्फोट!
‘‘India Choose Reliance as Rafale Partner France didn’t have a Choice’’ राफेलचा ठेका रिलायन्सला मिळावा असे हिंदुस्थानच्या वतीनेच सांगण्यात आले. त्यामुळे ‘फ्रान्स’ सरकार काय करणार, असा बॉम्ब फ्रान्सचे माजी राष्ट्राध्यक्ष ‘ओलांद’ यांनी टाकला. देशाचा माजी राष्ट्राध्यक्ष हे सर्व उघडपणे सांगतो. आता हे जे कोणी ओलांद आहेत ते राहुल गांधींचे हस्तक किंवा देशद्रोही आहेत असे मानावे काय? प्रश्न राफेलचे कंत्राट अनिल अंबानी यांना मिळवून दिले हा नाही, तर मनमोहन सिंग यांच्या काळात एका राफेल विमानाची किंमत 526 कोटी एवढी निश्चित करण्यात आली होती. पण मोदी सरकारने एका विमानाची किंमत 1570 कोटी रुपये अशी केली आणि हा सौदा केला. म्हणजे एका विमानामागे सुमारे 1000 कोटींचा ‘गाळा’ मधल्यामध्ये मारला. हिंदुस्थानातील एखाद्या कंपनीला हे काम मिळणारच होते. ते प्रथेप्रमाणे अंबानींना मिळाले, पण एका विमानाचे 526 कोटींचे 1570 कोटी कसे झाले त्याचे स्पष्टीकरण काय?
राहुल गांधींच्या तोफा
‘राफेल’प्रकरणी राहुल गांधी सुसाट निघाले आहेत व त्यांनी भाजपवर तोफा डागल्या आहेत. राहुल गांधींनी देशाच्या सुरक्षेशी खेळू नये असे आता त्यांना भाजपतर्फे सांगण्यात येत आहे. राहुल गांधी हे शत्रुराष्ट्र पाकिस्तानची भाषा बोलून एक प्रकारे त्यांची मदत करीत आहेत, असे भाजपच्या प्रवक्त्यांनी सांगणे हास्यास्पद आहे. बोफोर्स तोफांच्या वेळी काँग्रेसवर हेच आरोप भाजप करीत होता. ती पाकिस्तानला मदत नव्हती काय? हिंदुस्थानच्या अंतर्गत व बाहय़ सुरक्षेच्या संदर्भात असा आरोप-प्रत्यारोपांचा खेळ म्हणजे तमाशा आहे. ज्या देशातील राजकारणी देशाच्या सुरक्षेबाबत गंभीर नाहीत त्यांची जगात काय किंमत राहणार? भ्रष्टाचाराबाबत कायदे आहेत, पण ठोस भूमिका नाही. बोफोर्स घोटाळा हा भ्रष्टाचार, पण ‘राफेल’चा घोटाळा झाला हे मानायला राज्यकर्ते तयार नाहीत. त्यामुळे हिंदुस्थानी मतदारांनी आपली संसदीय लोकशाही पद्धती, पक्षीय राजकारणातील सुंदोपसुंदी, भ्रष्टाचार या सर्वांबद्दल निश्चित भूमिका घेतली नाही तर तुमचे थडगे तुम्हीच खणत आहात असे म्हणावे लागेल.
राजकारणात गटबाजी, ‘पॅलेस पॉलिटिक्स’ असणारच, परंतु त्याच्या मर्यादा जेव्हा ओलांडल्या जातात आणि लूट हेच उद्दिष्ट राहते तेव्हा स्वस्थ बसणे हे सुजाण नागरिकाचे लक्षण नाही. देश खड्डय़ात नेण्याचे काम नेते करीत आहेत. देशाचा नैतिक कणा साफ मोडला आहे हे बोफोर्स ते राफेल प्रवासातून साफ दिसले.
हा कसला सौदा?
भ्रष्टाचाराच्या पैशांतून निवडणुका लढवल्या जातात. सरकारे बनवली जातात. निवडणुका लढविण्यासाठीचा पैसा बोफोर्स-राफेलसारख्या व्यवहारातून उभा केला जातो हे देशाचे दुर्दैव! राफेल व्यवहारात घोटाळा झाला आहे व त्यावरचे लक्ष हटविण्यासाठी पुन्हा राममंदिर, हिंदू-मुसलमान वगैरे विषयांना पुढे केले जाईल. या नौटंकीस भुलणारा मतदार जोपर्यंत आपल्या लोकशाहीत आहे तोपर्यंत बोफोर्स आणि राफेलचे घोटाळे होत राहतील. फ्रान्सचे माजी राष्ट्राध्यक्ष ओलांद यांनी खुलासा केला नसता तर राहुल गांधी यांना ‘वेडा’ ठरवण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली होती. संपूर्ण देशात फक्त राहुल गांधी हेच राफेल सौद्यावर बोलत असताना इतर राजकीय पक्ष गप्प बसून राहिले. म्हणूनच देशाच्या राजकारणात राहुल गांधींना महत्त्व मिळू लागले आहे. राफेलच्या सौद्यात नक्की काय दडले आहे ते फार काळ लपून राहणार नाही. पण या संपूर्ण व्यवहारावर फक्त पंतप्रधान मोदी यांनीच बोलायला हवे. भाजपचे प्रवक्ते ‘राफेल’ची वकिली करतील तेवढे हे प्रकरण चिघळत जाईल. राफेलबाबत संशय का ते आधी समजून घेतले पाहिजे.
1) आधीच्या राफेल करारानुसार हिंदुस्थानला Dassault कंपनीकडून 126 विमाने मिळणार होती. त्यापैकी 18 विमाने तयार स्थितीत तर उर्वरित 108 विमाने ही हिंदुस्थानात बनविली जाणार होती. हिंदुस्थानला आधुनिक विमाने बनविण्याचे तंत्रज्ञान हस्तांतरण होणार होते, त्यातून देशांतर्गत रोजगार वाढला असता. हा सर्व करार 58,000 कोटी रुपयांचा होता. येथे मेक इन इंडिया वगैरे संकल्पना बुडवण्यात आल्या.
2) यूपीए काळातील राफेल करार पूर्णपणे बदलण्यात आला. बदलण्यात आलेल्या करारानुसार हिंदुस्थानने केवळ 36 तयार विमाने घेतली. यामध्ये हिंदुस्थानला तंत्रज्ञान हस्तांतरण होणार नाही आणि विमानेही हिंदुस्थानात बनणार नाहीत. थोडक्यात ‘मेक इन इंडिया’ वगैरे सर्व झूठ ठरले. या तयार विमानांसाठी पूर्वीच्या किमतीच्या तिप्पट रक्कम मोजण्यात आली. हिंदुस्थानात Dassault सोबत Hindustan Aeronautics Limited (HAL) ही कंपनी भागीदार होती, आता त्याजागी विमाननिर्मितीमध्ये आजवर काहीही न योगदान दिलेल्या अनिल अंबानींची Reliance Defence Limited ही कंपनी भागीदार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तसेच विमानांची किंमत पूर्वीपेक्षा तिप्पट झाली.
3) विमानांची रक्कम तिप्पट का? या प्रश्नाला एक उत्तर असे आहे की त्यात meteor क्षेपणास्त्र्ा बसवले जाणार आहे. मात्र हे उत्तर समाधानकारक नाही. केवळ क्षेपणास्त्र्ाासाठी राफेलला तिप्पट रक्कम देण्यापेक्षा राफेलपेक्षा स्वस्तात मिळू शकणारी ग्रीपेन विमाने हिंदुस्थानने विकत घेतली असती. त्यातही हे क्षेपणास्त्र्ा आहे आणि या विमानांची किंमतही कमी आहे. तसेच हिंदुस्थानकडे असलेल्या अन्य विमानांमध्येही हे क्षेपणास्त्र्ा लावता येऊ शकते असेही दावे केले जात आहेत. त्यामुळे एका क्षेपणास्त्र्ाासाठी विमानाची तिप्पट रक्कम हे संशयास्पद आहे.
4) काही लोकांकडून असेही दावे केले जातात की, यात सुरक्षा features आहेत आणि देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने ते जाहीर करणे योग्य नाही म्हणून सरकारने काहीही माहिती न देणे योग्य आहे.
असे सांगणारे हे तेच लोक आहेत जे 2000 च्या नोटमध्ये चिप बसवलीय, नोटा ट्रक होतात, 120 मीटर खोलवर सिग्नल पकडतात वगैरे गोष्टी सांगत होते. त्यामुळे यांच्याकडे कितपत गांभीर्याने लक्ष द्यावे, हा प्रश्नच आहे.
राफेल प्रकरणात सरळ सरळ बनवाबनवी सुरू आहे. एक खोटे लपविण्यासाठी सरकार आणि भाजप प्रवक्त्यांना शंभर खोटे बोलावे लागत आहे. संरक्षण व्यवहारातील कोणतीही गोष्ट आता लपून राहत नाही. त्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली लपवाछपवी करून उपयोग नाही. माहिती अधिकारात संरक्षण व्यवहार आणला नाही तरीही ‘राफेल’चे भांडे फुटले आहे. राफेलच्या भरमसाट व्यवहाराने फ्रान्सच्या ढासळलेल्या अर्थव्यवस्थेस टेकू मिळाला, पण इकडे हिंदुस्थानचा रुपया जमीनदोस्त झाला. राजपथावर शस्त्रs, विमाने व इतर तंत्रज्ञानाचे प्रदर्शन आपण जगाला घडवत असतो. सुखोई, राफेलची विमाने जगभरातील प्रदर्शनांत उभी असतात. त्यामुळे त्या विमानांत काय features आहेत ते जाहीर करणे योग्य नाही अशा थापा आता पचणार नाहीत. ‘राफेल’चा विषय सहज संपणारा नाही. आता कुठे सुरुवात झाली आहे. राफेल हा बोफोर्सचा बाप आहे. बोफोर्सचे भूत राफेलच्या नावाने दिल्लीत धुमाकूळ घालत आहे. या भुताटकीची बाधा देशाला झाली आहे. कोणी उतारा सुचवील काय?
– @rautsanjay61
– [email protected]
