रोखठोक – राममंदिराचा आधी कळस; आता पाया! 6 डिसेंबर ते 5 ऑगस्ट

2680

rokhthok6 डिसेंबर 1992ला अयोध्येत बाबरीचा विध्वंस ज्यांनी केला त्यांनी एकप्रकारे राममंदिराचा कळसच बांधला. आता 5 ऑगस्टला होत आहे ती पायाभरणी. पंतप्रधान मोदी राममंदिराचे भूमिपूजन करतील. बरे झाले, सर्व घोळ संपले. श्रीरामाचा वनवास एकदाचा संपला!

अयोध्येत राममंदिर भूमिपूजनाची तयारी सुरू झाली आहे. मोठ्या राजकीय संघर्षानंतर प्रभू श्रीरामाच्या डोक्यावर हक्काचे छत्र येईल. तंबूतले श्रीराम आता स्वतःच्या मंदिरात जातील. हा एक ऐतिहासिक क्षण आहे. बकाल अयोध्येचे दर्शन मी किमान 30 वर्षे घेतो आहे. अयोध्येचे धुळीने माखलेले रस्ते, बेशिस्त नियोजन, अस्वच्छता व त्या परिसरातील मठाधीशांचे राजकारण मी अनुभवले आहे. प्रभू रामांना त्यांच्या काळात अशाच राजकारणातून वनवास पत्करावा लागला. तो सरळ सरळ राज्य कोणी करायचे असा झगडा होता व रामास सर्व त्याग करून जंगलात जावे लागले. आता अयोध्येतील राममंदिराचा वनवास संपविण्यासाठी नवा लढा मानवांना द्यावा लागला. तो आता संपेल.

राममंदिराची उभारणी आता कोणीच रोखू शकणार नाही. राम अयोध्येत जन्माला आले व वादग्रस्त ठरलेली 2.77 एकर जमीन हीच रामजन्मभूमी असे सर्वोच्च न्यायालयानेच सांगितले. त्यामुळे मंदिर-मशिदीचा वाद संपला आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते अयोध्येत 5 ऑगस्ट रोजी राममंदिराचे भूमिपूजन होईल व राममंदिर लढय़ाचे एक पर्व संपलेले पाहता येईल. अर्थात राजकारण्यांनी ते संपू दिले तर. पंतप्रधान मोदी हे सहा वर्षे पंतप्रधान आहेत, पण अयोध्येच्या भूमीवर ते प्रथमच येत आहेत. न्यायालयाच्या माध्यमातून राममंदिर जन्मभूमीचा लढा जिंकल्यावर ते विजयी वीराच्या भूमिकेत तेथे येतील व मंदिराची पायाभरणी करतील. अयोध्येतील राममंदिराची उभारणी आपल्यामुळेच होत आहे असे भारतीय जनता पक्षाने ठरवून टाकले. पण ज्यांनी राममंदिर लढय़ाची हाक दिली व अयोध्येच्या दिशेने भाजपचा रथ नेला ते लालकृष्ण आडवाणी आज भाजपात कोठे आहेत? जी रामजन्मभूमी जिंकली ती बाबरीचा संपूर्ण विध्वंस झाल्यामुळे. त्या बाबरी विध्वंस कटातले आरोपी म्हणून सीबीआयच्या विशेष न्यायालयासमोर आडवाणींसह अनेकांना आज उभे राहावे लागले. सर्वोच्च न्यायालयाने बाबरीची जागा हीच रामजन्मभूमी असे सांगितले, पण बाबरीविरोधात उभे राहणारे सर्व नेते आजही गुन्हेगार आहेत. यातील काही गुन्हेगारांना मंदिराच्या भूमिपूजनासाठी सन्मानाने बोलावले जाईल हे महत्त्वाचे.

यांनाही ताम्रपट द्या

सर्वोच्च न्यायालयाने बाबरीवाद्यांचा दावा फेटाळला म्हणून राममंदिर लढय़ात सांडलेल्या रक्ताचे मोल कमी होत नाही. तो सर्व संघर्ष रोमांचक होता. स्वातंत्र्यलढय़ात जे मेले व तुरुंगात गेले त्यांना केंद्र सरकारने ताम्रपट दिले. लालकृष्ण आडवाणींपासून कोठारी बंधूंपर्यंत सगळय़ांनाच राममंदिर लढय़ाचे सेनानी म्हणून शौर्य ताम्रपट मिळाले पाहिजे. कारण आज जे हिंदुत्व उसळताना दिसत आहे त्याचे सूत्र त्या 28 वर्षांपूर्वीच्या राममंदिर लढय़ातच आहे. भारतीय जनता पक्ष आज जो हिंदुत्ववादी म्हणून सत्तेची फळे चाखतो आहे त्याचा आधार अयोध्येच्या लढय़ात आहे. त्या लढय़ास कोणतीही वैचारिक पातळी नव्हती, तर अस्मिता व धर्माची जोड होती. एका उन्मादाची लाट उसळून बाहेर आली व देशाचे राजकारण बदलून गेले. राममंदिराच्या लढय़ाने भाजप, शिवसेनेसारखे पक्ष विस्तारले व सत्तेवर आले. त्या रामाचे मंदिर 28 वर्षांनी उभे राहील. या लढय़ाने शरयू लाल झाली व शेवटी ज्या सर्वोच्च न्यायालयाने राममंदिराचा निकाल दिला ते न्यायाधीश भगवे झाले व राज्यसभेत पोहोचले. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय आम्ही मान्य करू, असे बाबरी मशीद समितीने मान्य केलेच होते. मशिदीच्या आसपास जे उत्खनन झाले त्यात मंदिराचे अवशेष मिळाले. रामाचा जन्म नेमका तिथेच झाला हे कोणीही सिद्ध करू शकले नाही; परंतु त्या जागेवर राममंदिर होते व ते पाडून बाबराने मशीद बांधली हे सिद्ध झाले व न्या. रंजन गोगोई यांनी बाबरी ऍक्शन कमेटीचा दावा सरळ फेटाळून लावला. अयोध्या समस्या ही या देशापुढील जणू एकमेव समस्या बनली होती. सर्वांची शक्ती, वृत्तपत्रांचे रकाने त्यात खर्ची होत होते. ते आता थांबले. हे सर्व पंतप्रधान म्हणून मोदींच्या कारकीर्दीत घडले. पंतप्रधान पाकिस्तान, चीनच्या सीमेचा वाद मिटवू शकले नाहीत, पण अयोध्येतील सीमावाद त्यांनी मिटवला. त्याचे श्रेय न्यायालयाला द्यावे लागेल. आता या विषयाचे राजकारण करणे थांबवा म्हणजे झाले. अयोध्येच्या व राममंदिराच्या प्रश्नांवर मते मागण्याचे आता तरी थांबवा. रामाच्या हाती व मंदिराच्या कळसावर राजकीय पक्षाचा झेंडा फडकवू नका.

गोध्राकांडातही राम

राममंदिर जन्मभूमीचे राजकारण सदैव सुरूच राहिले. ते 5 ऑगस्टला तरी कायमचे संपावे. मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना गोध्राकांड घडले. अयोध्येतून निघालेली साबरमती एक्प्रेस गोध्रा स्थानकावर आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडली. ही गाडी पेटवण्यात आली या संशयातून गुजरातमध्ये जो दंगा झाला तो सरळ हिंदू विरुद्ध मुसलमान असाच होता. या दंगलीने मोदी यांना आधी हिंदूंचे नेते व नंतर पंतप्रधान केले. म्हणजे या राजकीय चढाओढीतही राम आहेच.

गुजरातमध्ये गोध्राकांड घडले नसते तर आजच्या मोदींचे स्थान व रूप आपल्याला पाहता आले नसते. अयोध्येनंतरच्या दंगलीने शिवसेना-भाजप युतीला सत्ता प्राप्त झाली. मुंबईसह महाराष्ट्रात तेव्हा हिंदुत्वाची लाट उसळली. तसे साबरमती एक्प्रेसच्या गोध्राकांडानंतर पंतप्रधान मोदी हे हिंदुत्ववादी नेते म्हणून पक्के झाले. ज्यांनी रामजन्मभूमी व मंदिरास विरोध केला व धर्मनिरपेक्षतेच्या चिपळय़ा वाजवल्या त्यांना लोकांनी नाकारले. छत्रपती शिवाजीराजे व प्रभू श्रीराम या दोन विभूतींच्या नावाने जितके राजकारण गेल्या 30 वर्षांत झाले ते पाहिले की, आपण आजही श्रद्धा व भावनेच्या विषयांतच गुंतून पडलो आहोत याची खात्री पटते. हे राजकीय युद्ध कसे असते ते पहा. भारतीय जनता पक्षाला मानणारे लोक श्री. शरद पवार यांना जय श्रीराम लिहिलेली 10 लाख पत्रे पाठवणार आहेत. हे का? एका पत्रकाराने पवारांना अयोध्येतील राम मंदिराच्या भूमिपूजनाविषयी प्रश्न केला, ‘पवार सहज म्हणाले, काही लोकांना वाटत असेल मंदिर बांधल्यावर कोरोनाचा प्रश्न संपेल. तो त्यांचा विषय. आम्ही कोरोनासंदर्भात वेगळय़ा पद्धतीने काम करीत आहोत’. या सगळय़ात राम मंदिराचा अवमान करणारा शब्द नाही. पण राजकारण झालेच व पवार हे राम मंदिरास विरोध करतात असा प्रचार भाजप समर्थकांनी सुरू केला. सातारचे राज्यसभा सदस्य उदयनराजे भोसले यांनी राज्यसभेची शपथ घेताना ‘जय शिवाजी जय भवानी’ म्हटले. यावर नियमावर बोट ठेवून सभापती नायडू यांनी आक्षेप घेतला. हा शिवरायांचा व त्यांच्या गादीचा अपमान असे वाटल्याने महाराष्ट्रात संतापाचे वातावरण निर्माण झाले. पण स्वतः उदयनराजेंना हा अपमान वाटत नाही. आता राष्ट्रवादीतर्फे व्यंकय्या नायडूंना 20 लाख पत्रे पाठवून ‘जय भवानी, जय शिवाजी’ लिहिले जाईल. राम व छ. शिवाजीराजे यांचे हे महत्त्व राजकारणात कायम आहे. राम व शिवरायांचे बोट धरून सुरू असलेले राजकारण यापुढेही चालत राहील.

कळस कधी?

अयोध्येत ज्या राम मंदिराचे भूमिपूजन होईल त्या मंदिराच्या चाव्या शेवटी राजकीय पक्षांकडेच राहतील. मंदिर निर्माण करण्यासाठी जो रामजन्मभूमी न्यास निर्माण झाला त्यावर नजर टाकली की ते सहज लक्षात येईल. पंतप्रधान अयोध्येत येतील. तेथे ते पूजाअर्चा करतील. देशातील सर्वच मुख्यमंत्र्यांना या सोहोळय़ासाठी बोलावले जाईल. उद्याच्या विधानसभा, लोकसभा निवडणुकांचे निकाल येईपर्यंत मंदिराच्या विटा रचल्या जातील. शेवटी कळसाची काळजी घेऊनच पायाभरणी सुरू असते!

राम मंदिराच्या स्थापनेसाठी मोदी सरकारने थेट अध्यादेश काढला असता तर या कार्याचा तुरा मोदींच्या शिरपेचात खोवता आला असता. सर्वोच्च न्यायालयात ही सुनावणी झाली व रामाला मंदिराच्या चाव्या दिल्या. ज्यांनी या चाव्या दिल्या ते मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या खांद्यावर भगवे उपरणे टाकून त्यांना राज्यसभेत आणले गेले. ते काही असले तरी या विषयाचा घोळ एकदाचा संपला. शेवटी सांगायचे ते इतकेच, 6 डिसेंबरला 1992 रोजी रामभक्तांनी बाबरी पाडली तो क्षण महत्त्वाचा. मंदिराचा कळस त्याक्षणीच उभा केला. आता होईल फक्त पायाभरणी! ते काही असो, रामाचा वनवास एकदा संपला हे महत्त्वाचे.

Twitter- @rautsanjay61
Email- [email protected]

आपली प्रतिक्रिया द्या