पालघरमधील साधू हत्याकांडाइतकाच वंदना बुधर हिच्या जुळ्या मुलांचा मृत्यू गंभीर आहे. नुसत्या थातूरमातूर चौकशीचे आदेश देऊन भागणार नाही. सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात पहिल्याच दिवशी 25 हजार 826 कोटी रुपयांच्या मागण्या सादर केल्या गेल्या. त्यात सार्वजनिक आरोग्य 2259, महिला व बाल विकास 1672, सामाजिक न्याय विकास सहाय्य 2673, आझादीचा अमृत महोत्सव 500 असे सर्व कोटीतले आकडे आहेत. शिवाय रस्त्यांसाठी शेकडो कोटींचे वेगळे आकडे असतानाही वंदना बुधरने आपली जुळी मुले गमावली आहेत. कारण या पैशांचा विनियोग जनतेसाठी नाही तर आमदार-खासदारांना खोकी देण्यासाठी सुरू आहे. खोकेवाल्यांच्या सरकारने निष्पाप जिवांचे बळी घेतले. फडणवीस, आता कोणाचा राजीनामा मागणार?
महाराष्ट्राच्या आरोग्य व्यवस्थेला काय झाले आहे? असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयास पडला आहे. प्रश्नाचे उत्तर सोपे आहे. राज्याच्या आरोग्य व्यवस्थेस लकवा मारला आहे. सध्या मुसळधार पाऊस, महाप्रलय वगैर चिंतेचे वातावरण म्हणजे अस्मानी संकट आहे, पण लकवा मारलेली आरोग्य व्यवस्था म्हणजे फडणवीस-शिंदे गट सरकारची सुलतानी आहे. ठाण्याजवळच्या ‘मोखाडा’, ‘वाडा’ अशा आदिवासी भागांतील आरोग्य व्यवस्थेचे धिंडवडे महाराष्ट्राला लाज आणणारे आहेत. दोन घटनांनी तर व्यवस्थेची पोलखोलच केली. ठाण्याजवळील मोखाडा तालुक्यात बोटोशी हे अतिदुर्गम गाव आहे. तेथील मरकट वाडीत वंदना बुधर या आदिवासी महिलेस जुळे झाले. बाळंतपणात काही अडचणी निर्माण झाल्या, पण गावात ना वाहन ना सरकारी आरोग्य केंद्र. उपचारांची आबाळ झाली. वंदनास प्रचंड रक्तस्राव सुरू झाल्याने मोखाडय़ातील डॉक्टरकडे नेण्याचे गावकऱ्यांनी ठरवले, पण दवाखान्यात नेण्यासाठी रस्ताच उपलब्ध नाही. त्यामुळे तिला ‘डोली’तून तीन किलोमीटर मुख्य रस्त्यावर आणले. तोपर्यंत वेळ निघून गेली. वंदनाची जुळी मुले त्या मुसळधार पावसात डोलीतच मृत झाली. एका बाजूला स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव सुरू होता आणि महाराष्ट्रातील आदिवासी पाडे अशा पारतंत्र्याच्या अंधारात आपल्याच आप्तांचे मृत्यू उघडय़ा डोळय़ाने पाहत होते. हे झाले मोखाडय़ाचे प्रकरण. बाजूच्या वाडा तालुक्यातही तेच घडले. येथील पाचघर गावाला जाण्यासाठी पक्का सोडा, पण साधा रस्ता नाही. त्यात पावसाने ती पायवाटही नष्ट केली. 15 ऑगस्टला एका आदिवासी महिलेस प्रसूती वेदना सुरू झाल्या. गावात धावाधाव सुरू झाली. गावात एकमेव जीप गाडी होती ती बाहेर काढण्यात आली. पण रस्त्याचा साफ चिखल झाल्याने त्या जीपला दोन तास धक्के मारीत जीप मुख्य रस्त्यापर्यंत आणावी लागली. मोखाडय़ाप्रमाणे हा भागही शंभर टक्के आदिवासी लोकवस्तीचा आहे. महाराष्ट्रातील या
अमानुष प्रकारांची दखल
उच्च न्यायालयाने घेतली व सरकारला फटकारले. राज्यात कुपोषण बळींची संख्या कमी होत नसल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. पालघर, मोखाडा, वाडा घटनेवर मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्या. मकरंद कर्णिक यांनी केलेले जळजळीत भाष्य महत्त्वाचे. ते म्हणतात, ‘‘योग्य रस्त्यांअभावी आरोग्य केंद्रात वेळेवर न पोहोचलेल्या आदिवासी महिलेने आपली जुळी मुले गमावली हे चिंताजनक आहे. बालमृत्यू, गर्भवती महिला आणि अर्भकांचा मृत्यूदर घटत नसल्याने आम्हाला चिंता वाटते. आम्ही पालघरच्या घटनेबाबत वर्तमानपत्रात वाचले. महिलेला डोलीमधून रुग्णालयात आणण्यात आले. पोहोचेपर्यंत तिच्या बाळांचा मृत्यू झाला होता. हे पालघरमध्ये घडले. आम्ही 2007 पासून या याचिकांवर सुनावणी घेत आहोत. आता आपण 2022 मध्ये आहोत. 16 वर्षे झाली.’’ उच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेली चिंता महत्त्वाची आहे. देशाला आदिवासी समाजाच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती मिळाल्या म्हणून आपण उत्सव साजरे केले. पण आदिवासी पाडय़ांवरील अंधार व छळवाद कायम आहे. मोखाडा, वाडय़ाचा, पालघरचा हा विषय कोणी तरी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूंपर्यंत न्यायलाच हवा. इतक्या वर्षांत आम्ही आदिवासींना आरोग्य सेवा, रस्ता देऊ शकलो नाही. मेळघाट, धुळे, नंदुरबार हे दुर्गम भाग आहेतच, पण मोखाडा, पालघर, वाडा हे भाग तर ठाण्यातले, मुंबईजवळचे आहेत व गेली अनेक वर्षे विद्यमान मुख्यमंत्री या भागांत नेतृत्व करीत आहेत. ते कधी या रस्त्यांवरून गेल्याचे दिसत नाही. फडणवीस-शिंदे महाशयांनी समृद्धी महामार्ग निर्माण केला. पण आपल्याच ठाणे जिल्हय़ातील आदिवासी पाडय़ांना ते रस्ता देऊ शकले नाहीत. रस्त्यांशिवाय आदिवासी महिला, वृद्ध, अर्भके तडफडून मरत आहेत. त्यांच्या
आयुष्यात समृद्धी आणावी
असे का वाटू नये? गेली अनेक वर्षे ते व त्यांचे हस्तकच या जिल्हय़ांचे पालकमंत्री व सर्वकाही होते. मग आदिवासी महिलांवर पोटचे गोळे गमावण्याची वेळ का यावी? सुरत-गुवाहाटीचे एखाद-दुसरे खोके रस्त्यांच्या कामी आले असते तर वंदना बुधर हिची जुळी मुले वाचली असती. पण दुर्दैव तिचे. आजही मुंबईजवळ असलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्याच जिल्हय़ात आजारी महिलांना, वृद्ध रुग्णांना डोलीने प्रवास करावा लागतोय. तेव्हा कोणत्या विकासाच्या गप्पा आपण मारतोय? कोरोना काळात उत्तम आरोग्य व्यवस्थापन करणाऱ्या महाराष्ट्राचे कौतुक जगाने केले. घराघरात, आदिवासी पाडय़ांवर तेव्हा आरोग्य सेवा पोहोचवण्यात आली हे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचे कसब होते. ते फक्त दोन-तीन महिन्यांत नष्ट झाले. पालघरमध्ये साधूंचे हत्याकांड जमावाने केले तेव्हा हिंदुत्व खतऱ्यात आले म्हणून सरकारवर हल्ले करणाऱ्या भाजपवाल्यांना वंदना बुधर व तिची जुळी मुले हिंदू वाटू नयेत व या हत्याकांडावर त्यांनी तोंड उघडू नये, या ढोंगास काय म्हणावे? पालघरमधील साधू हत्याकांडाइतकाच वंदना बुधर हिच्या जुळय़ा मुलांचा मृत्यू गंभीर आहे. नुसत्या थातूरमातूर चौकशीचे आदेश देऊन भागणार नाही. सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात पहिल्याच दिवशी 25 हजार 826 कोटी रुपयांच्या मागण्या सादर केल्या गेल्या. त्यात सार्वजनिक आरोग्य 2259, महिला व बाल विकास 1672, सामाजिक न्याय विकास सहाय्य 2673, आझादीचा अमृत महोत्सव 500 असे सर्व कोटीतले आकडे आहेत. शिवाय रस्त्यांसाठी शेकडो कोटींचे वेगळे आकडे असतानाही वंदना बुधरने आपली जुळी मुले गमावली आहेत. कारण या पैशांचा विनियोग जनतेसाठी नाही तर आमदार-खासदारांना खोकी देण्यासाठी सुरू आहे. खोकेवाल्यांच्या सरकारने निष्पाप जिवांचे बळी घेतले. फडणवीस, आता कोणाचा राजीनामा मागणार?
