ज्या निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर देशातील प्रमुख राजकीय पक्षांचा विश्वास उरलेला नाही, त्याच्या हाती निवडणुकांची सूत्रे असणे हा राष्ट्रद्रोहासारखा गुन्हा आहे. निवडणूक आयोगाने राजकीय वादंगापासून अलिप्त राहावे, पण सध्याचा निवडणूक आयोग राजकीय खेळातील वजीर बनला आहे. आपला निवडणूक आयोग लोकांच्या आदराला आणि विश्वासाला पात्र राहिलेला नसेल तर अशा आयोगाला भंगारात फेकून देण्याची हीच वेळ आहे. महाराष्ट्रातील सर्व पक्ष त्यासाठी एकवटले आहेत. लोकशाही, संविधान वाचवण्यासंदर्भात कोणाचेही दुमत नाही. पडेल ती किंमत मोजू आणि लोकशाही वाचवू, संविधान वाचवू. सत्य हाच भारतीय संविधानाचा आधार आहे. त्या सत्यासाठी निवडणूक आयोगावर निघालेला प्रचंड मोर्चा क्रांती घडवेल!
भारताचा निवडणूक आयोग पूर्णपणे भंगारात टाकण्याच्या लायकीचा झाला आहे याबाबत आता कोणाच्याही मनात शंका असण्याचे कारण नाही. कोडगेपणा, लाचारी यात आपल्या निवडणूक आयोगाचा हात कोणीच धरणार नाही. भारतीय लोकशाहीच्या अधःपतनाचा इतिहास लिहिला जाईल तेव्हा गारद्यांच्या यादीत निवडणूक आयोगाचा क्रमांक सगळ्यात वर असेल. लोकशाहीवर घाव घालणाऱ्या या गारद्यांविरुद्ध आज मुंबईत सर्वपक्षीय विराट मोर्चा निघेल. या मोर्चाने दिल्लीच्या बेकाबू निवडणूक आयोगाला हादरे बसतील. संयुक्त महाराष्ट्र लढ्यानंतर राज्यातील सर्व पक्ष एकजुटीने, एकदिलाने उभे राहिले आहेत ते संविधान आणि लोकशाहीच्या रक्षणासाठी. महाराष्ट्राचा दणका काय असतो ते आता कळेल. ईव्हीएमपासून मतदार याद्यांपर्यंत सर्वत्र घोटाळे सुरू आहेत. त्याच घोटाळ्यांच्या मदतीने 2014 पासून मोदी व त्यांचा सध्याचा भाजप निवडणुका जिंकत आहे. भारतीय निवडणूक प्रक्रियेत विष मिसळण्याचे कारस्थान याआधीही झालेच आहे, पण आता जे घडवले जात आहे ते कल्पनेपलीकडे आहे. आपले सध्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त हे गृहमंत्री अमित शहा यांचे मंत्रालयातील सहकारी होते व त्या आपल्या माणसाला शहा यांनी निवडणूक आयोगाचे सूत्रधार बनवून भारतातील सर्व निवडणुकांचा खेळखंडोबा केला. महाराष्ट्रात लोकसभा ते विधानसभा या सहा महिन्यांच्या कालावधीत 60 लाख मतदार वाढले. या सगळ्यांनी एकजात भाजपलाच मतदान केले हे कसे होऊ शकते? हजारो दुबार मतदार, बोगस मतदार, मेलेल्यांची नावे मतदार यादीत घुसवून त्यांच्याकडून मतदान करून घ्यायचे व निवडणुका जिंकायच्या हा भाजपचा ‘गुजरात पॅटर्न’ देशाला खड्ड्यात घालताना दिसत आहे. एका एका घरात शंभरपासून दोन हजार मतदार नोंदवले जातात व हे भाजपचे वऱ्हाड मतदानाच्या रांगेत उभे राहून महाराष्ट्राचे जावई असल्याप्रमाणे मतदान करते. आदित्य ठाकरे यांनी एका वरळी विधानसभा मतदार
यादीतले घोटाळे
पकडले. नवी मुंबई पालिका आयुक्तांच्या सरकारी बंगल्यात 127 मतदारांची नोंदणी झाली. नवी मुंबईच्या या सरकारी बंगल्यात सव्वाशे कौरवांना जन्म देणारा धृतराष्ट्र आणि गांधारी कोण आहेत याचा शोध घेऊन कारवाई करण्याची सुबुद्धी महाराष्ट्राच्या निवडणूक आयोगाला होत नाही. नाशकात साडेतीन लाख दुबार मतदार आहेत. एकट्या दिव्यात 17 हजार दुबार मतदार आहेत. विधानसभेच्या प्रत्येक क्षेत्रात आणि महापालिकेच्या प्रत्येक प्रभागात हाच घोटाळा असताना त्या मतदार यादीवर निवडणुका कशा लढवाव्यात? आता आपल्या निवडणूक आयोगाने एक नामी शक्कल लढवली. दुबार नावे असलेल्या मतदारांच्या नावासमोर दोन ताऱ्यांचे चिन्ह असेल. त्यामुळे या मतदारांना दोन किंवा त्याहून जास्त वेळा मतदान करण्यापासून रोखले जाईल. दोनदा मतदान करणार नसल्याचे हमीपत्र त्यांच्याकडून घेतले जाईल. दुबार मतदार नावे वगळण्याचे आदेश म्हणजे धूळफेक आहे. हमीपत्र लिहून घेण्याची पद्धत जुनीच आहे. अशा लाखो दुबार मतदारांकडून हमीपत्र लिहून घेणे शक्य नाही. त्यामुळे दुबार मतदार आहे तेथेच राहतील. आमच्या माहितीप्रमाणे एक्सेल फाईलचा वापर करून निवडणूक आयोगाच्या यंत्रणेनेच त्यांच्या कॉम्प्युटरवर दिसणारी दुबार नावे वगळणे शक्य आहे. तसे केले तर हमीपत्राची गरज नाही. गेल्या काही काळापासून म्हणजे मोदींचे राज्य आल्यापासून जिल्हा निवडणूक शाखेत एक्सेल फाईलची सुविधा बंद असल्याने त्यांना दुबार नवे मतदार त्यांच्या कॉम्प्युटरवर दिसत नाहीत. त्यामुळे निवडणूक आयोग जनतेला मूर्ख बनवत आहे. राज ठाकरे यांनी सांगितले आहे की, निवडणूक निकालाची मॅच फिक्स आहे. मतदार याद्यांबरोबरच ईव्हीएमकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. मतदार याद्या
स्वच्छ झाल्यावर
ज्याचा विजय होईल तो आम्हाला मान्य आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांचे बनावट मतदार कार्ड बनवल्याबद्दल रोहित पवारांवर गुन्हा दाखल केला. मग आमच्या निवडणूक यादीत लाखो बनावट नावे घुसवणाऱ्यांवर कारवाई का नाही? मोदी त्यांची एम.ए. आणि बीएची डिग्री दाखवत नाहीत आणि निवडणूक आयोग दुबार मतदारांना वगळण्यास तयार नाही. हे गौडबंगालच आहे. देशात लोकशाही जिवंत ठेवणे गरजेचे आहे. लोकशाहीमुळेच भारत इतर देशांपेक्षा वेगळा आणि वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. या देशातील नागरिकांकडे स्वतःचा असा एकच अधिकार आहे तो म्हणजे मताचा. त्या अधिकारावर दरोडा टाकण्याचे काम मागच्या दहा वर्षांत झाले. मताचा अधिकार भारतीय संविधानाने दिला आहे. ती भाजपची मेहेरबानी नाही. त्यामुळे या अधिकारासाठी जनतेला संघर्ष करावा लागेल. ज्या निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर देशातील प्रमुख राजकीय पक्षांचा विश्वास उरलेला नाही, त्याच्या हाती निवडणुकांची सूत्रे असणे हा राष्ट्रद्रोहासारखा गुन्हा आहे. निवडणूक आयोगाने राजकीय वादंगापासून अलिप्त राहावे, पण सध्याचा निवडणूक आयोग राजकीय खेळातील वजीर बनला आहे. आपला निवडणूक आयोग लोकांच्या आदराला आणि विश्वासाला पात्र राहिलेला नसेल तर अशा आयोगाला भंगारात फेकून देण्याची हीच वेळ आहे. महाराष्ट्रातील सर्व पक्ष त्यासाठी एकवटले आहेत. लोकशाही, संविधान वाचवण्यासंदर्भात कोणाचेही दुमत नाही. पडेल ती किंमत मोजू आणि लोकशाही वाचवू, संविधान वाचवू. सत्य हाच भारतीय संविधानाचा आधार आहे. त्या सत्यासाठी निवडणूक आयोगावर निघालेला प्रचंड मोर्चा क्रांती घडवेल!
