सामना अग्रलेख – बाबरी फाइलबंद!

‘अयोध्या रामाचीच’ असा सुप्रीम कोर्टाचा आदेश येऊनही आणि राममंदिराचे काम सुरू होऊनही बाबरी पाडल्याचा खटला मात्र सुरूच राहिला. विशेष न्यायालयाच्या आदेशानंतर ही औपचारिकताही आता संपुष्टात आली आहे. सगळेच निर्दोष सुटले, कोणीच दोषी नाही, मग बाबरी पाडली कोणी? असा प्रश्न आता विचारला जात आहे. त्याचे उत्तर शिवसेनाप्रमुखांनी केव्हाच देऊन ठेवले आहे. बाबरी पडली म्हणूनच तर राममंदिराच्या भूमिपूजनाचा सुदिन आपण पाहू शकलो; अन्यथा हे भूमिपूजन शक्य झाले असते काय? त्यामुळे उगाच जुनी थडगी उकरून माहोल खराब करण्यापेक्षा बाबरी प्रकरण फाइलबंद करण्याच्या न्यायालयाच्या निकालाचे सर्वांनीच स्वागत करायला हवे. तेच देशहिताचे आहे!

गेली तीन दशके देशाचं राजकारण आणि एकूणच जनमानस ढवळून काढणाऱ्या अयोध्या प्रकरणात आणखी एक चांगला निवाडा न्यायालयाने केला आहे. 6 डिसेंबर 1992 रोजी अयोध्येतील बाबरी मशिदीचा ढाचा उद्ध्वस्त केल्याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या खटल्यातून भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती यांच्यासह सर्व 32 आरोपींची लखनौच्या विशेष न्यायालयाने बुधवारी निर्दोष मुक्तता केली. फार खळखळ न करता किंवा माथी भडकवण्याचे उद्योग न करता न्यायालयाच्या या निकालाचे आता सर्वांनीच स्वागत करायला हवे. बाबरी मशीद उद्ध्वस्त होण्यामागे कुठलेही कट-कारस्थान न्यायालयास आढळले नाही. एपूण साक्षी आणि पुरावे पाहता बाबरी मशीद पाडण्यात हिंदुत्ववादी संघटनांच्या नेत्यांचा सहभाग असल्याचे किंवा बाबरी पाडण्यासाठी पूर्वनियोजित कट आखण्यात आल्याचे सिद्ध होत नाही, असा सुस्पष्ट निर्वाळाच न्यायालयाने दिला. अयोध्येतील रामजन्मभूमीच्या मुद्दय़ावर देशभर रथयात्रा काढून राममंदिराचा विषय ऐरणीवर आणणाऱया लालकृष्ण आडवाणी, हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख श्री बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासह एपूण 49 जणांवर बाबरी पाडण्यासाठी गुन्हेगारी स्वरूपाचा कट आखल्याचा आरोप सीबीआयने ठेवला होता. कारसेवकांना भडकवणारी प्रक्षोभक भाषणे आणि वक्तव्ये करून या नेत्यांनी बाबरी मशीद पाडण्यासाठी चिथावणी दिली, असा ठपका सीबीआयने आरोपपत्रात ठेवला होता.

मात्र हा आरोप

शाबित झाला नाही. या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान शिवसेनाप्रमुखांनी लखनौ न्यायालयात एकदा हजेरी लावली तेव्हा रस्त्याच्या दुतर्फा प्रचंड गर्दी करून लखनौच्या नागरिकांनी त्यांचे स्वागत केले होते. मात्र शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, विहिंपचे दिग्गज नेते अशोक सिंघल, गिरीराज किशोर यांच्यासह आरोप ठेवण्यात आलेल्या एपूण 49 जणांपैकी 17 नेत्यांचे सुनावणीदरम्यान निधन झाले. त्यामुळे उर्वरित 32 जणांवर खटला सुरू होता. त्या सर्वांनाच निर्दोष ठरवून न्या. यादव आज निवृत्त झाले. न्यायमूर्तींप्रमाणेच बाबरी पाडल्याचा विषयही आता निवृत्त व्हायला हवा. 6 डिसेंबर 1992 रोजी अयोध्येत जे घडले तो एक इतिहासच होता. त्या दिवशी अयोध्येत दीड लाख रामभक्त, कारसेवक जमले होते. ते केवळ भजन करण्यासाठी नक्कीच जमले नव्हते. ज्यासाठी ते आले ते काम पूर्ण करूनच ते निघाले. कारण प्रभू श्रीराम हे हिंदूधर्मीयांचे आराध्य दैवत आहे आणि अयोध्या ही तर श्रीरामांची जन्मभूमी. त्याच जन्मभूमीवर उभे असलेले मंदिर पाडून बाबरी मशीद बांधली गेली. कित्येक वर्षे खटला चालूनही हा विषय तसाच लोंबकळत पडल्याने शेवटी रामभक्तांनीच त्याचा निकाल लावला. अलीकडे नोव्हेंबर 2019 मध्ये देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयानेही हिंदूधर्मीयांच्या भूमिकेवर मोहर उठवली. मंदिर पाडूनच मशीद बांधण्यात आली होती, असे खुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेच सांगितले.

त्याच क्षणी खरे तर

बाबरी पाडल्याचा खटला डिसमिस व्हायला हवा होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाडय़ानुसार अयोध्येतील रामजन्मभूमी मंदिर निर्माणासाठी हिंदूधर्मीयांना बहाल करण्यात आली. त्यानंतर खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राममंदिराचे भूमिपूजन केले आणि मंदिर निर्माणाचे कार्यही अयोध्येत सुरू झाले. तेव्हादेखील बाबरी पडल्याचा खटला रद्दबातल होऊ शकला असता. मात्र ‘अयोध्या रामाचीच’ असा सुप्रीम कोर्टाचा आदेश येऊनही आणि राममंदिराचे काम सुरू होऊनही बाबरी पाडल्याचा खटला मात्र सुरूच राहिला. विशेष न्यायालयाच्या आदेशानंतर ही औपचारिकताही आता संपुष्टात आली आहे. खरे तर देशातील मुस्लिम धर्मीयांचाही अयोध्येतील राममंदिरास आता विरोध राहिलेला नाही. मात्र बाबरी पतनाच्या खटल्यातून हिंदू नेत्यांना निर्दोष सोडल्यामुळे ओवेसीसारखे काही नेते अजूनही आगीत तेल ओतून हिंदू व मुस्लिमांत तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. सगळेच निर्दोष सुटले, कोणीच दोषी नाही, मग बाबरी पाडली कोणी? असा प्रश्न आता विचारला जात आहे. त्याचे उत्तर शिवसेनाप्रमुखांनी केव्हाच देऊन ठेवले आहे. बाबरी पडली म्हणूनच तर राममंदिराच्या भूमिपूजनाचा सुदिन आपण पाहू शकलो. अन्यथा हे भूमिपूजन शक्य झाले असते काय? त्यामुळे उगाच जुनी थडगी उकरून माहोल खराब करण्यापेक्षा बाबरी प्रकरण फाइलबंद करण्याच्या न्यायालयाच्या निकालाचे सर्वांनीच स्वागत करायला हवे. तेच देशहिताचे आहे!

आपली प्रतिक्रिया द्या