सामना अग्रलेख – तिसऱ्या लाटेचे पडघम

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

आरोग्य प्रथम आणि सण–उत्सव कोरोनानंतर, असे धोरण जर राज्य सरकारचे असेल तर ते योग्यच आहे. कारण कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचे पडघम थेट नीती आयोगानेच अगदी स्पष्टपणे वाजविले आहेत. तरीही त्याकडे राज्य सरकारने डोळेझाक करावी आणि जनतेला तिसऱ्या लाटेच्या खाईत ढकलावे, असे विरोधकांना वाटते काय? त्यांना काय वाटते हा त्यांचा प्रश्न. राज्य सरकारची बांधिलकी कायम जनतेच्या आरोग्याशीच राहिली आहे आणि पुढेही राहील. कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचे सावट गडद होत असताना ‘आरोग्य प्रथम, बाकीचे नंतर’ हेच धोरण ठेवावे लागेल.

कोरोनाची रुग्णसंख्या कमी होत असली आणि रिकव्हरी रेट 97 टक्क्यांवर गेला असला तरी आता तिसऱ्या लाटेचे पडघमदेखील जोरात वाजू लागले आहेत. कोरोनाची दुसरी लाट जूनमध्ये ओसरली. तेव्हापासूनच तज्ञ मंडळी आणि सरकार कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचे इशारे देत आहेत. आता थेट नीती आयोगानेच या तिसऱ्या लाटेचा सुस्पष्ट इशारा दिला आहे. त्यानुसार पुढील महिन्यात या लाटेचा तडाखा देशाला बसू शकतो. देशात दररोज चार ते पाच लाख कोरोना रुग्ण सापडू शकतील. प्रत्येक 100 रुग्णांपैकी 23 ते 25 रुग्णांना इस्पितळांमध्ये दाखल करावे लागू शकते, असे इशारे नीती आयोगाचे सदस्य व्ही.के. पॉल यांच्या नेतृत्वाखालील तज्ञ गटाने दिले आहेत. यापूर्वी दुसऱ्या लाटेसंदर्भातही नीती आयोगाने असाच सावधगिरीचा इशारा दिला होता. त्यामुळे आता तिसऱ्या लाटेसंदर्भात नीती आयोगाने व्यक्त केलेली भीती दुर्लक्षून चालणार नाही. दुसऱ्या लाटेमध्ये एक प्रकारचा हाहाकारच देशाच्या बऱ्याच भागांमध्ये माजला होता. इस्पितळांमध्ये बेड न मिळाल्याने, ऑक्सिजनअभावी अनेकांचे मृत्यू झाले होते. त्यामुळे आता नीती आयोग काय किंवा राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेच्या तज्ञांची समिती काय, या दोन्ही संस्थांनी कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेबाबत

दिलेला इशारा

सगळय़ांनीच गांभीर्याने घ्यायला हवा. दुसऱ्या लाटेत ऑक्सिजन, आयसीयू बेडस् आणि औषधांची उपलब्धता याविषयी केंद्रीय यंत्रणांच्या उणिवा उघड झाल्या होत्या. आता तिसऱ्या लाटेचा धोका लक्षात घेऊन या उणिवा तातडीने कशा दूर होतील, आरोग्य यंत्रणा सुसज्ज कशी ठेवता येईल, याचा विचार आणि त्यानुसार अंमल करावा लागेल. नीती आयोग आणि राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन संस्था यांनी सुचविल्यानुसार किमान 2 लाख ‘आयसीयू’ बेड तयार ठेवावे लागतील. व्हेंटिलेटरसह 1.2 लाख आयसीयू बेडस् आणि 7 लाख विनाआयसीयूचे बेड सज्ज ठेवावे लागतील. या सात लाखांत पाच लाख ऑक्सिजन असलेले बेड लागू शकतात. शिवाय 10 लाख कोविड आयसोलेशन बेडची गरज भासेल. नीती आयोगानेच हा संपूर्ण तपशील दिला आहे. जगातील अनेक देशांत सध्या कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेने हाहाकार माजविला आहे. आपल्या देशात आता कोरोना रुग्णसंख्या खाली आली आहे. रिकव्हरी रेटदेखील 97 टक्क्यांवर गेला आहे. मात्र याचा अर्थ कोरोनाचा धोका टळला असे समजण्याचे कारण नाही. किंबहुना दोन महिन्यांपासून निर्बंध बऱ्यापैकी हटविल्याने दैनंदिन व्यवहार, अर्थचक्र जोरात सुरू झाले आहे. जनतेचे आणि देशाचे चलनवलन सुरळीत ठेवण्यासाठी या सुविधा-सवलती देणेही आवश्यकच आहे. मात्र त्यासोबत

कोरोना निर्बंधांचे पालन

होणेही आवश्यकच आहे. त्यात सध्या सण-उत्सवांचेही दिवस आहेत. महाराष्ट्रापुरता विचार केला तर दहीहंडी, गणेशोत्सव, पुढे नवरात्र अशी सार्वजनिक उत्सव आणि सणांची रांगच आहे. या सर्व सणांसाठी राज्य सरकारने मोकळीक द्यावी, छोटय़ा प्रमाणात का होईना, दहीहंडी साजरी करू द्यावी, असा विरोधी पक्षांचा आग्रह आहे. राज्य सरकार तरी सण-उत्सवांच्या, आपल्या परंपरांच्या विरोधात कुठे आहे? परंतु शेवटी प्रश्न जनतेच्या आरोग्याचा आहे, नीती आयोग आणि राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन संस्था यासारख्या केंद्रीय यंत्रणांनीच दिलेल्या गंभीर इशाऱ्याचा आहे. विरोधक त्याचा विचार करीत नसले तरी राज्य सरकाला तो करावाच लागेल. आरोग्य प्रथम आणि सण-उत्सव कोरोनानंतर, असे धोरण जर राज्य सरकारचे असेल तर ते योग्यच आहे. कारण कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचे पडघम थेट नीती आयोगानेच अगदी स्पष्टपणे वाजविले आहेत. तरीही त्याकडे राज्य सरकारने डोळेझाक करावी आणि जनतेला तिसऱ्या लाटेच्या खाईत ढकलावे, असे विरोधकांना वाटते काय? त्यांना काय वाटते हा त्यांचा प्रश्न. राज्य सरकारची बांधिलकी कायम जनतेच्या आरोग्याशीच राहिली आहे आणि पुढेही राहील. कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचे सावट गडद होत असताना ‘आरोग्य प्रथम, बाकीचे नंतर’ हेच धोरण ठेवावे लागेल.